कैबिनेट बैठक में 12 विषयों पर चर्चा और निर्णय लिए गए:
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2013 में नियुक्त 853 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित सुविधा का लाभ मिलेगा, जिससे उनके परिजनों को सरकारी सहायता मिल सकेगी।
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परिवहन विभाग के अंतर्गत पब्लिक वाहनों को अब CNG और EV में परिवर्तित किया जाएगा। पहले इन वाहनों को स्क्रैप किया जाना था, लेकिन अब SMA खाता के तहत इस पर व्यय की अनुमति होगी।
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मोटर वाहन कर के अंतर्गत अब तक EV को 100% टैक्स फ्री किया गया था। अब यह छूट हाइब्रिड वाहनों पर भी लागू होगी। पहले उत्तराखंड में यह सुविधा नहीं थी, जबकि अन्य राज्यों में दी जा रही थी। इससे राज्य में पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
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उत्तराखंड में वर्दीधारी सिपाही और उपनिरीक्षक की भर्तियों को लेकर बड़ा निर्णय: अब इन पदों की परीक्षाएं अलग-अलग न होकर एक साथ कराई जाएंगी। चयन के बाद मेरिट के आधार पर विभाग आवंटन किया जाएगा।
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UKSSSC (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) में 15 नए पद सृजित किए गए।
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विधि विज्ञान प्रयोगशाला के प्रमुख को अब विभागाध्यक्ष का दर्जा मिलेगा।
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मानवाधिकार आयोग में 12 नए पदों को स्वीकृति प्रदान की गई।
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पर्यटन विभाग की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी गई।
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बद्रीनाथ धाम में CSR फंडिंग के तहत अब ‘नेत्र लोटस वॉल’ का निर्माण किया जाएगा।
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सुदर्शन चौक पर कला कार्य (Art Work) किया जाएगा।
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बद्रीनाथ के नारायण चौक में “ट्री ऐंड रिवर” स्कल्प्चर स्थापित किया जाएगा।
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नई पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को भी अब पुरानी सेवाओं के आधार पर ग्रेच्युटी (Gratuity) का लाभ मिल सकेगा।
