राज्य में मोबाइल नेटवर्क सुधार की दिशा में नई पहल
देहरादून। राज्य में तेज़ और सुलभ मोबाइल नेटवर्क सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में बीएसएनएल, एयरटेल और जियो नेटवर्क के राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य राज्य के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों तक मोबाइल नेटवर्क की पहुँच को बेहतर बनाना और लोगों को निर्बाध डिजिटल सेवाएं प्रदान करना रहा।
बैठक के दौरान प्रदेश में 4जी और 5जी नेटवर्क की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें नेटवर्क विस्तार के दौरान सामने आ रही विभिन्न बाधाओं और चुनौतियों को चिन्हित कर उनके समाधान के उपायों पर भी गहन विचार-विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने नेटवर्क विस्तार में आ रही समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए यह आश्वासन दिया कि राज्य सरकार की ओर से इस दिशा में हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा, ताकि तकनीकी अवरोधों को शीघ्र सुलझाया जा सके और प्रदेश के नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके।
उन्होंने राज्य और जनपद स्तर पर नेटवर्क संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग समितियों के गठन की आवश्यकता पर बल दिया और इस दिशा में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने निदेशक आईटीडीए को इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया, जिससे नेटवर्क विस्तार कार्यों की निगरानी और समन्वय में एकरूपता बनी रहे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि नेटवर्क विस्तार की नियमित समीक्षा के लिए नोडल अधिकारी स्तर पर प्रत्येक माह दो बार तथा सचिव आईटी स्तर पर प्रति माह एक बैठक आयोजित की जाए, ताकि कार्य की प्रगति का मूल्यांकन और आवश्यक सुधार समय रहते किए जा सकें।
बैठक में विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्याओं पर भी चर्चा की गई, जिसमें मुख्य सचिव ने यूपीसीएल को निर्देशित किया कि वह भी अपने स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे, जिससे नेटवर्क टावरों की स्थापना और संचालन में आ रही बिजली संबंधी अड़चनों का समाधान शीघ्रता से किया जा सके।
मुख्य सचिव ने बीएसएनएल को विशेष रूप से निर्देश दिए कि वह राज्य में 4जी सैचुरेशन (विस्तार) के कार्य में तेजी लाए और इसके लिए आवश्यक संसाधनों का समुचित उपयोग करे। इसके साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा मार्गों पर नेटवर्क कवरेज को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि तीर्थयात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की संचार समस्या का सामना न करना पड़े।
उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता सुधारने, तकनीकी ढांचे को सुदृढ़ करने और प्रत्येक क्षेत्र तक तेज़ इंटरनेट की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उनका मानना है कि सशक्त नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर से न केवल नागरिकों को सुविधा होगी, बल्कि राज्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
इस महत्वपूर्ण बैठक में सचिव आईटी नीतेश कुमार झा, निदेशक आईटीडीए नीतिका खंडेलवाल, बीएसएनएल, एयरटेल और जियो के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। इन सभी अधिकारियों ने न केवल बैठक में भागीदारी निभाई, बल्कि अपने-अपने संस्थानों की ओर से प्रदेश में नेटवर्क विस्तार और तकनीकी मजबूती के लिए अब तक किए गए प्रयासों की विस्तारपूर्वक जानकारी भी साझा की। उन्होंने यह बताया कि किस प्रकार से वे विभिन्न भौगोलिक और तकनीकी चुनौतियों का सामना करते हुए सेवा विस्तार के लिए कार्य कर रहे हैं।
इसके साथ ही अधिकारियों ने भविष्य की कार्ययोजनाओं पर भी प्रकाश डाला, जिसमें नेटवर्क कवरेज को और अधिक व्यापक बनाने, दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करने तथा 4जी और 5जी सेवाओं की पहुंच को गाँव-गाँव तक ले जाने की योजनाएं शामिल थीं। इन योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राज्य सरकार के सहयोग और समन्वय की आवश्यकता को भी उन्होंने रेखांकित किया। इस संवाद से स्पष्ट हुआ कि सभी टेलिकॉम कंपनियाँ राज्य में डिजिटल अधोसंरचना को मजबूत बनाने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और एक साझा रणनीति के तहत मिलकर कार्य करने के लिए तत्पर हैं।
