देहरादून शहर की यातायात व्यवस्था पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों से की बैठक, कई अहम दिशा–निर्देश जारी
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण (UMTA) और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर देहरादून शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। यह बैठक शहर में यातायात की समस्याओं को सुलझाने और सुधारात्मक उपायों की समीक्षा करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।
मुख्य सचिव ने बैठक में पिछली बैठकों में किए गए निर्णयों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि यातायात संकुलन की समस्या का समाधान करने के लिए तैयार योजनाओं को शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
चौराहों पर यातायात सुधार के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग को आदेश दिए कि देहरादून शहर के 10 चिन्हित चौराहों पर यातायात सुधार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर शीघ्र कार्यवाही शुरू की जाए। इन चौराहों पर यातायात की गति को बेहतर बनाने के लिए नई व्यवस्थाओं और उपायों की आवश्यकता है, ताकि दैनिक यातायात में आ रही समस्याओं को सुलझाया जा सके।
इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी और एसएसपी देहरादून को सख्ती से यातायात नियमों का पालन कराने के लिए नियमित अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। इस अभियान का उद्देश्य न केवल सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है, बल्कि लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है।
नई पार्किंग व्यवस्था और स्कूलों के समय में बदलाव पर विचार
मुख्य सचिव ने शहर में नए पार्किंग स्थलों की पहचान करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने बताया कि बढ़ते यातायात दबाव के कारण पार्किंग की सुविधा का अभाव है, और इसके समाधान के लिए नए पार्किंग स्थानों की आवश्यकता है। इसके साथ ही, उन्होंने स्कूलों के समय में बदलाव पर विचार करने की बात की, ताकि बच्चों के स्कूल खुलने और छुट्टी के समय यातायात में भारी भीड़-भाड़ न हो। इसके लिए स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों से संवाद स्थापित करने की बात भी की गई।
आढ़त बाजार की शिफ्टिंग और शॉपिंग मॉल्स में पार्किंग सुधार
मुख्य सचिव ने एमडीडीए को आढ़त बाजार को अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने व्यापारियों को शीघ्र प्लॉट आवंटित करने का आदेश दिया, ताकि बाजार का व्यवस्थित स्थानांतरण संभव हो सके। आढ़त बाजार शिफ्टिंग के लिए समय-सीमा निर्धारित करने और उसे सख्ती से लागू करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि इस परियोजना में कोई और देरी न हो।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने वाणिज्यिक परिसरों और शॉपिंग मॉल्स में पार्किंग स्थलों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि व्यापारिक प्रतिष्ठान अपने निर्धारित पार्किंग स्थानों का उचित उपयोग करें, और यदि ऐसा नहीं होता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अतिक्रमण हटाने और यातायात जागरूकता बढ़ाने के उपाय
मुख्य सचिव ने यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शहर में यातायात पार्क विकसित करने का भी निर्देश दिया। यह पार्क बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा का एक अच्छा माध्यम बनेगा, जहां वे यातायात के नियमों और सुरक्षा उपायों को समझ सकेंगे। इसके साथ ही, उन्होंने फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने और अवैध पार्किंग पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने की बात भी की गई, ताकि यातायात के प्रवाह में कोई रुकावट न हो। चौड़ी सड़कों के किनारे अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
बैठक में अन्य अधिकारियों की उपस्थिति
बैठक में उत्तराखंड के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें सचिव नितेश कुमार झा, पंकज कुमार पांडेय, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, एसएसपी देहरादून अजय कुमार, प्रबंध निदेशक उत्तराखंड रोडवेज रीना जोशी, और उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के ब्रजेश कुमार मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्य सचिव ने इस बैठक के माध्यम से देहरादून शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक समग्र योजना तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया और सभी संबंधित अधिकारियों से उम्मीद जताई कि वे इस दिशा में निरंतर प्रयासरत रहेंगे।
