आपदा प्रभावित थराली को धराली जैसा राहत पैकेज, धामी सरकार का बड़ा फैसला
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में राज्य के आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार और स्थानीय स्तर पर सेवा वितरण को और अधिक प्रभावी बनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हाल ही में आपदाओं से प्रभावित थराली क्षेत्र को धराली की तर्ज पर विशेष राहत और पुनर्वास पैकेज प्रदान किया जाए, ताकि वहां प्रभावित परिवारों को शीघ्र सहायता मिल सके।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि थराली में आपदा से प्रभावित लोगों तक तत्काल राहत पहुंचाई जाए और पुनर्वास कार्य में किसी भी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने जोशीमठ क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां पुनर्निर्माण और पुनर्वास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, ताकि विस्थापित और प्रभावित परिवारों की पीड़ा को प्राथमिकता के आधार पर कम किया जा सके।
एकीकृत प्रशासनिक ढांचा
मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रशासनिक सुधार को लेकर भी अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि भविष्य में एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस क्षेत्राधिकारी और बीडीओ जैसे प्रमुख प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों को एक ही छत के नीचे एकीकृत ढांचे में स्थापित किया जाएगा। इससे आम जनता के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान होगी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय भी मजबूत होगा।
साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ग्राम सभा स्तर पर सप्ताह में एक दिन पंचायत भवन में पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ), आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की उपस्थिति रोस्टर के अनुसार अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। इस निर्णय का उद्देश्य यह है कि ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही आवश्यक सरकारी सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सकें और उन्हें छोटे-छोटे कार्यों के लिए ब्लॉक या जिला मुख्यालय तक न जाना पड़े।
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि इन सभी निर्णयों का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि यह कदम जनहित में उठाए गए हैं और इनका लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचना चाहिए।
विधानसभा की रजत जयंती पर विशेष सत्र
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि आगामी नवंबर माह में विधानसभा की रजत जयंती के अवसर पर दो दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष सत्र में अब तक राज्य द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों, वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सत्र राज्य की दिशा और विकास यात्रा को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा।
बैठक में मौजूद अधिकारी
इस उच्चस्तरीय बैठक में राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इनमें प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव गृह शैलेश बगौली, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमन, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते और अपर सचिव बंशीधर तिवारी शामिल थे।
बैठक का समापन मुख्यमंत्री के इस संदेश के साथ हुआ कि सरकार जनता की सुविधा, सुरक्षा और राहत को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और आने वाले समय में प्रशासनिक ढांचे को और अधिक मजबूत व जनहितैषी बनाने की दिशा में लगातार कार्य करेगी।
