सेरागांव में पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को क्षेत्र में ही डटे रहने के निर्देश
देहरादून। मुख्यमंत्री के आपदाग्रस्त क्षेत्रों के भ्रमण के क्रम में जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज सेरागांव (सहस्त्रधारा) में जिले के सभी आला अधिकारियों के साथ ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पुनर्निर्माण और राहत कार्यों की समीक्षा की। डीएम ने आपदा में क्षतिग्रस्त हुई विभिन्न विभागों की परियोजनाओं व सड़कों की स्थिति का फीडबैक लिया और मौके पर ही विभागवार समीक्षा की।
उन्होंने स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद कर समस्याओं की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि राज्यहित और आपदा न्यूनीकरण जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि जब तक एक-एक प्रभावित परिवार को राहत नहीं पहुंचती, तब तक विभागीय अधिकारी क्षेत्र में ही डटे रहें और कार्यों की निरंतर निगरानी करें।
कार्लीगाड़–मझेड़ा में पुनर्वास हेतु उच्चस्तरीय सर्वे, मानसून पूर्व मलबा निस्तारण के निर्देश
डीएम ने बताया कि कार्लीगाड़ और मझेड़ा के विस्थापन हेतु वाडिया संस्थान व आईआईटी रूड़की की विशेषज्ञ टीम द्वारा उच्चस्तरीय जियोलॉजिकल सर्वे कराया जाएगा। सर्वे और निरीक्षण के बाद नदी-गाड़-गदेरे से लाखों टन मलबा हटाने के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए स्थलों का चयन कर लॉट आवंटित कर दिए गए हैं तथा नीलामी की विज्ञप्ति आज ही प्रकाशित करवाई गई है। मानसून से पहले मलबा निस्तारण पूरा कर लिया जाएगा।
डीएम ने प्रभावित परिवारों को बाजार दर पर किराया देने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में ₹4000 मासिक किराया दिया जा रहा है, जिसे बाजार दर के अनुसार संशोधित किया जाएगा। मजेड़ा, कार्लीगाड़ और सहस्त्रधारा क्षेत्र में लगभग पाँच परिवारों के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं और रहने योग्य नहीं हैं।
आंतरिक सड़कों की खराब स्थिति पर नाराज़गी जताते हुए डीएम ने पंचायत विभाग को फटकार लगाई और लोक निर्माण विभाग को तत्काल मशीनरी लगाकर मार्ग खोलने के लिए मौके पर ही फंड स्वीकृत किया। पंचायत विभाग को भी युद्धस्तर पर पैदल रास्ते खोलने के निर्देश दिए गए।
डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके निर्देशानुसार जनजीवन को शीघ्र सामान्य बनाना जिला प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता है।
समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी के.के. मिश्रा, उप जिलाधिकारी हरिगिरि, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मनोज कुमार, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढौंडियाल, अधीक्षण अभियंता लोनिवि ओमपाल, विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता राकेश कुमार सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
