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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी (आई.टी.डी.ए.) को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए निदेशक आई.टी.डी.ए. एवं अन्य अधिकारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के अपुणी सरकार ई-पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना हम सबके लिये सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार राज्य में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में की जा रही पहल को और गति प्रदान करने में भी सहायक होगा।

ज्ञातव्य है कि इंदौर में आयोजित 26वीं ई-गवर्नेंस कॉनफ्रेंस में राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी (आई.टी.डी.ए.) द्वारा विकसित अपुणी सरकार पोर्टल को नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड 2023 में रजत पदक प्राप्त हुआ है। इसके अंतर्गत एक ट्रॉफी एवं 5लाख का पुरुस्कार प्रदान किया गया है। आई.टी.डी.ए. की निदेशक नितिका खंडेलवाल, अपर निदेशक गिरीश गुणवंत, संयुक्त निदेशक राम उनियाल तथा प्रोजेक्ट मैनेजर सावन कपूर द्वारा उक्त पुरुस्कार केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के कर कमलों से 25 अगस्त, 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में प्राप्त किया गया।

राज्य सरकार द्वारा गठित समिति ने शासन को सौंपी विस्तृत रिपोर्ट

अब अंग्रेजी माध्यम के साथ-साथ हिन्दी में भी होगी डॉक्टरी की पढ़ाई

सूबे के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अब अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी माध्यम में भी एमबीबीएस की पढ़ाई हो सकेगी। राज्य सरकार द्वारा गठित पाठ्यक्रम समिति ने मध्य प्रदेश में संचालित एमबीबीएस के हिन्दी पाठ्यक्रम का अवलोकन कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। समिति की रिपोर्ट मिलने के उपंरात सूबे में भी हिन्दी माध्यम में पाठ्यक्रम लागू करने की कवायद शुरू हो गई है।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की एक और पहल रंग लाई है। चिकित्सा शिक्षा के द्वारा हिन्दी भाषा को महत्व देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी एमबीबीएस पाठ्यक्रम हिन्दी माध्यम में संचालित करने का निर्णय लिया। जिसके लिये राज्य सरकार ने दो सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसमें चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. हेम चन्द्र एवं दून मेडिकल कॉलेज के रेडियोथेरपी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. दौलत सिंह शामिल थे। दो सदस्यी समिति ने मध्य प्रदेश जाकर वहां के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संचालित हिन्दी माध्यम एबीबीएस पाठ्यक्रम का विस्तृत अध्ययन किया। इसके उपरांत उसी तर्ज पर राज्य के मेडिकल कॉलेजों के लिये भी हिन्दी में पाठ्यक्रम तैयार किया गया। जिसको चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने अपनी शैक्षणिक एवं एकेडमिक समिति में पारित कराने के उपरांत अंतिम स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित कर दिया है। इसी के साथ समिति ने अपनी सात पृष्ठ की विस्तृत रिपोर्ट भी शासन को सौंपी है। विभागीय मंत्री डॉ. रावत ने बताया कि राज्य में काफी छात्र-छात्राओं की स्कूली शिक्षा हिन्दी माध्यम से हुई होती है, जिसके चलते एमबीबीएस कोर्स की पढ़ाई के दौरान उनके सामने कठिनाई आती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार ने सूबे के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम के साथ-साथ राष्ट्र भाषा हिन्दी में भी एमबीबीएस की पढ़ाई कराने का निर्णय एक वर्ष पूर्व लिया था जिसको वर्तमान शैक्षणिक सत्र से लागू कर दिया जायेगा। जिसकी तैयारी विश्वविद्यालय स्तर पर कर ली गई है लेकिन पाठ्यक्रम लागू करने के लिये शासन स्तर की प्रक्रिया अंतिम चरण है जो कि शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।

पुलिस ने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष को किया गिरफ्तार

भाजपा अपनी हार देख बौखला गयी है – कांग्रेस

बागेश्वर। बागेश्वर उपचुनाव में एकाएक गर्मी आ गयी। बागेश्वर पहुंचे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बॉबी पंवार आज बागेश्वर में प्रेस कांफ्रेंस करने वाले थे। विपक्षी दल कांग्रेस ने गिरफ्तारी का विरोध किया है। पंवार आज बागनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी बीच, पुलिस ने बॉबी पंवार को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान काफी धक्का मुक्की भी हुई। किसी तरह पुलिस ने बॉबी पंवार को पकड़ कर वाहन में बैठा लिया। पंवार की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि तानाशाही और दमन की भी एक सीमा होती है।

आखिर किस अपराध के तहत बॉबी पंवार को गिरफ्तार किया गया। कहा कि, भाजपा सरकार बागेश्वर में अपनी हार को देख बौखला और घबरा गई है। गौरतलब है कि बॉबी पंवार बागेश्वर उपचुनाव के दौरान प्रेस कांफ्रेंस कर कुछ मुद्दे उठाना चाहते थे। हाल ही में राज्य सरकार ने बेरोजगार संघ के आन्दोलित युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की घोषणा की थी। बहरहाल, शुक्रवार को हुई गिरफ्तारी के बाद बागेश्वर उपचुनाव का माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस का आरोप है कि बागेश्वर उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी की तय जीत से भजपा बौखला गयी है।

केन्द्र पोषित योजनाओं की धीमी प्रगति पर अधिकारियों को लगाई फटकार

शर्तों के अनुरूप काम न होने पर ब्लैक लिस्ट होंगी कार्यदायी संस्था

देहरादून। प्रदेशभर की चिकित्सा इकाईयों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं अन्य केन्द्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं के ढुलमुल रवैये पर भी गहरी नाराजगी व्यक्त की। तय समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरे न होने पर उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को ब्लैक लिस्टेड करने चेतावनी दी। डॉ. रावत ने कहा कि परियोजनाओं के लटकने से इसका सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है जबकि राज्य सरकार की कोशिश है वह आम लोगों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराये।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अपने शासकीय आवास पर स्वास्थ्य विभाग समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं की एक-एक करके समीक्षा की। डॉ. रावत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में चले रहे निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर विभागीय अधिकारियों से जवाब तलब किये। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं को समय पर पूरा हो जाना था उनके कार्य अभी अधूरे पड़े हुये हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से दो टूक कहा कि वह निर्माण कार्यों में हो रही लेटलतीफी को कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और गैरजिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे।

विभागीय मंत्री डॉ. रावत ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ईसीआरपी-1 तथा ईसीआरपी-2 के तहत सैकड़ों निर्माण कार्य स्वीकृत हैं, जिनमें ब्लड बैंक, ऑक्सीजन प्लांट, पीसीयू एवं आईसीयू बेड व उपकरण, क्रीटीकल केयर ब्लॉक, बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल एवं ट्रीटमेंट प्लांट, ट्राजिट हास्टल सहित कई निर्माण कार्य शामिल हैं। उन्होंने उक्त परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में लगातार हो रही देरी के लिये कार्यदायी संस्थाओं की लचर कार्यप्रणाली को दोषी ठहराया। डॉ. रावत ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि कोई भी कार्यदायी संस्थ्या यदि शर्तां के अनुरूप कार्य पूरा नहीं करती है तो उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाय, साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कहा कि जो निर्माण कार्य पूरे कर दिये गये हैं उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र भारत सरकार को भेजे जाय।

बैठक में अपर सचिव स्वास्थ्य अमनदीप कौर, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. विनीता शाह, प्रभारी अधिकारी निर्माण एनएचएम मुकेश मोहन, प्रभारी अधिशासी अभियंता स्वास्थ्य बी एन पांडे, देवेंद्र नैनवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं पेयजल निगम, एचएससीएल, ब्रिज एंड रूफ, मंडी परिषद, सिंचाई विभाग, ब्रीडकुल सहित अन्य कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

केन्द्र व राज्य सरकार के बीच पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत हुआ अनुबंध

पांच कम्पोनेंट के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का होगा कायाकल्प

प्रदेश में उच्च शिक्षा के कायाकल्प के लिये राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ हाल ही में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के अंतर्गत पांच कम्पोनेंट के क्रियान्वयन को लेकर अनुबंध किया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में ढ़ांचागत संसाधनों का विकास, छात्रों के कौशल आधारित शिक्षा, प्रौद्योगिकी का उपयोग, नैक में सुधार के लिये गुणवत्ता को बढ़ावा देना, ई-लर्निंग एवं वर्चुअल लर्निंग के आउट पुट पर नजर रखने सहित अनेक कार्य किये जायेंगे। इसके लिये राज्य सरकार शीघ्र ही भारत सरकार को 585 करोड़ का प्रस्ताव भेजेगी।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास पर उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने विभागीय अधिकारियों से पीएम-उषा योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) योजना को राज्य में लागू करने के लिये हाल ही में राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किये गये हैं। जिसके तहत उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को लगभग रूपये 585 करोड़ के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। इन प्रस्तावों पर आने वाले लागत का 90 फीसदी धनराशि केन्द्र सरकार व 10 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार वहन करेगी। पीएम-उषा योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा पांच कम्पोनेंट के अंतर्गत ही धनराशि स्वीकृत की जायेगी जिनमें मेरू रूपानंतरण, मॉडल कॉलेज, विश्वविद्यालयों का संवर्द्धन, सुदूर एवं आकांक्षी क्षेत्रों पर फोकस, लैंगिक समावेशन और समानता के लिये समर्थन शामिल है। पीएम उषा योजना के तहत किये गये अनुबंध के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय को मेरू रूपानंतरण के तहत 100 करोड़, विश्वविद्यालय संवर्द्धन 20 करोड़, मॉडल महाविद्यालय हेतु 15 करोड़, लैंगिक समावेशन और समानता के लिये 10 करोड़ तथा सुदूर एवं आकांक्षी क्षेत्रों पर फोकस के लिये 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जायेगी। विभागीय मंत्री ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की भौगोलिक परिस्थितियों, उपलब्ध भूमि एवं सांसाधनों की उपलब्धता के आधार पर लगभग 585 करोड़ के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं जिनको शीघ्र ही भारत सरकार को भेजा जायेगा। इस योजना के अंतर्गत जो भी धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की जायेगी उसको अनुबंध की शर्तों के तहत वर्ष 2026 तक व्यय करना अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. रावत ने उम्मीद जताई की पीएम-उषा के अंतर्गत करोड़ की धनराशि मिलने से प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की दशा व दिशा सुधारने में मदद मिलेगी।

बैठक में रूसा सलाहकार प्रो.एम.एस.एम. रावत, राज्य नोडल अधिकारी रूसा एवं अपर निदेशक उच्च शिक्षा प्रो. ए.एस. उनियाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कीटनाशकों के छिड़काव के दिये निर्देश

देहरादून। जिलाधिकारी  सोनिका ने ऋषिकेश में जल भराव वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को पानी की निकासी करने के साथ ही कीटनाशकों का छिड़काव करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि युद्धस्तर  पर राहत कार्य सम्पादित किये जाएं काार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

जिलाधिकारी ने ऋषिकेश के हनुमंतपुर गंगा विहार, आमबाग, गुमानीवाला के जलभराव क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सिंचाई विभाग एवं लोनिवि के अधिकारियों को जल निकासी हेतु पानी को चौनलाइज करने तथा नगर निगम को सफाई के साथ ही कीटनाशकों का छिड़काव करने के निर्देश दिए।   ऋषिकेश आमवाला क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने हेतु त्वरित कार्यवाही करने तथा नाले का पानी रिहासी क्षेत्र में न आए इसके लिए चैनलाईज करने के निर्देश दिए। साथ ही समस्त जलभराव वाले क्षेत्रों में पानी के निकासी के साथ ही कीटनाशकों का छिड़काव, फॉगिंग कराने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने जलभराव से निजात दिलाने के लिए स्थाई समाधान करने के निर्देश दिए तथा फौरी  राहत के तौर पर क्षेत्र से जल निकासी करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश एवं उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए युद्धस्तर पर कार्य  करने के निर्देश दिए।

अमावाला, गुमानीवाला में निरीक्षण के दौरान लोंगो ने जिलाधिकारी को बताया कि क्षेत्र में नहरों एवं नालों को पाट दिया गया है, जिस कारण क्षेत्र में जलभराव की स्थिति बनी हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए की नदी नालों पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित करने, नदी नालों के पुराने रूटों एवं नालों को पाटकर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित करने तथा अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए। इसके लिए जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त ऋषिकेश एवं उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को आपसी समन्वय करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश राहुल गोयल, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश योगेश मेहर,  सिंचाई, लोनिवि, राजस्व, आदि संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सचिवालय में छात्रों के साथ देखा लाइव प्रसारण

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में शासन के उच्चाधिकारियों, विद्यालयी शिक्षा विभाग के अधिकारियों व स्कूली छात्र-छात्राओं के साथ चंद्रयान-3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सफल लैंडिंग का सजीव प्रसारण को देखा। सभी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्बोधन सुना व देखा। मुख्यमंत्री ने भारत की इस ऐतिहासिक सफलता के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, इसरो की टीम, वैज्ञानिकों व देश-प्रदेश की जनता को बधाई व शुभकामनाएं भी दी।

कार्यक्रम में उपस्थित राजीव गांधी आवासीय नवोदय विद्यालय, ननूरखेड़ा, रायपुर तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय, बनियावाला के छात्रों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चंद्रयान-3 की चन्द्रमा पर सफल लैंडिंग के साथ आज भारत विश्व का पहला देश बन गया है जिसके हम सभी साथी बने है। आज भारत दुनिया के हर क्षेत्र में नंबर एक बनने की दिशा में अग्रसर है। एक समय हमारे देश को सपेरो का देश कहा जाता था आज विज्ञान के क्षेत्र में देश नंबर 01 बना है। देश आज 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। 2027-28 तक देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के साथ 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दुनिया का नेतृत्व करने वाला शक्तिशाली व समर्थ देश बनेगा। इसकी जिम्मेदारी हमारे युवा छात्रों की है। हमारे आज के युवा छात्र देश का भविष्य है। हमारे युवा छात्र भविष्य में जिस क्षेत्र में जाए उसका नेतृत्व करे तथा देश के सपने एवं अपेक्षाओं को पूरा करने में अपना योगदान देने का प्रयास करें।

मुख्यमंत्री ने इस सफलता के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जब चंद्रयान-2 सफल नही हो पाया तो प्रधानमंत्री ने हमारे वैज्ञानिकों को गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया तथा दुगनी ताकत से इस अभियान को पूर्ण करने की शुभकामनायें दी। आज प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन तथा हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से देश ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी छात्रों से बातचीत कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने भी इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। सचिव शिक्षा रविनाथ रमन ने आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, शैलेश बगोली, महानिदेशक शिक्षा  बंशीधर तिवारी सहित अन्य उच्चाधिकारी मौजूद थे।