Category: रोजगार

धामी कार्यकाल में वन विभाग में 2528 पदों पर हुई भर्ती

देश के किसी भी राज्य के नाम नहीं भर्ती का यह रिकॉर्ड

राज्य में फारेस्ट गार्ड, दरोगा, रेंजर भर्ती से वनों की सुरक्षा का बढ़ेगा घेरा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने वन विभाग में डेढ़ साल में 2021 फॉरेस्ट गार्ड (वन आरक्षी) की भर्ती कर देश में रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक संख्या और समय पर भर्ती कराने का यह रिकॉर्ड किसी भी राज्य के पास नहीं है। इसके अलावा ढाई साल के कार्यकाल में अकेले वन विभाग में 2528 पदों पर युवाओं को नौकरी देकर सरकार ने वादा निभाया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल के बाद वन महकमे में युवाओं को समय पर मिली बंपर नौकरियां हैं।

चूंकि, उत्तरखंड देश में सबसे ज्यादा 71 फीसद वन भूमि क्षेत्र से आच्छादित है, ऐसे में यहां आम से खास का नाता वन क्षेत्रों से पड़ता है।

इसके लिए फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में फॉरेस्ट गार्ड की अहम भूमिका होती है। लेकिन राज्य में कुछ सालों से फॉरेस्ट गार्ड की कमी महसूस हो रही थी।

मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक धामी ने कमान संभाली तो वन विभाग में 340 वन दरोगा, 96 कनिष्ठ सहायकों के अलावा 2021 पदों पर अलग-अलग समय पर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती शुरू की। संख्या के हिसाब से भर्ती समय पर कराने की चुनौती थी। किंतु सरकार ने तय शेड्यूल पर रिकॉर्ड डेढ़ साल के भीतर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती कर युवाओं के सपनों को साकार किया है।

यह रिकॉर्ड न केवल राज्य के 23 सालों में हुई भर्ती बल्कि देश के दूसरे राज्यों में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती करने में सबसे अव्वल रिकॉर्ड है।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया का कहना है कि फॉरेस्ट गार्ड में पहले 1129 और उसके बाद 892 पदों पर धामी सरकार में कुल 2021 पदों पर डेढ़ साल के भीतर भर्ती हुई है। यह संख्या वन विभाग में हुई भर्ती में अब तक सबसे ज्यादा है।

पहले 15 हजार से ज्यादा को नौकरी

राज्य में धामी सरकार इससे पहले सिर्फ एक साल में यूकेपीएससी से 6635 अफसरों तथा समूह ग के पदों पर 7644 युवाओं को पुलिस दूर संचार, रैंकर्स, आबकारी सिपाही, पशुपालन, रेशम, शहरी विकास, वन विभाग, शिक्षा विभाग में एलटी, कृषि विभाग,पेयजल निगम, विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार, लेखाकार, अनुदेशक, कार्यशाला अनुदेशक, वाहन चालक, सचिवालय रक्षक, मत्स्य विभाग आदि में नौकरी देकर रिकॉर्ड बना चुकी है।

हमारी सरकार युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर काबलियत के अनुसार रोजगार दे रही है। युवाओं को समय पर नौकरी मिले, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आयोग को तय शेड्यूल के अनुसार भर्ती कराने से लेकर परिणाम जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक हुई भर्ती परीक्षाएं और परिणाम पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से जारी हो रहे हैं।

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने  समूह-ग के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अनुदेशक संवर्ग के 370 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए 25 फरवरी से 16 मार्च के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे

आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया, भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा चुका है। आवेदन में 20 से 22 मार्च के बीच संशोधन कर सकेंगे। जून में परीक्षा प्रस्तावित है। बताया, परीक्षा के लिए आयु सीमा 21 से 42 वर्ष के बीच है। इस भर्ती से अनुदेशक विद्युतकार के 75, अनुदेशक फिटर के 70, अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के 40, वेल्डर के 28, इंप्लाइबिलिटी स्किल के 241 कला-गणित के 18, ड्राफ्टमैन सिविल के 13, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के 13, मशीनिस्ट के 13, स्वीइंग टेक्नोलॉजी के 13, मैकेनिक मोटर व्हीकल के 10, इन्फोरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेटिनेस के आठ, कॉस्मेटोलॉजी के आठ, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के छह, टर्नर के छह, रेफ्रीजरेशन एंड एयर कंडीशन टेक्नोलॉजी के पांच।

ड्राफ्टमैन मैकेनिक के चार, प्लंबर के तीन, कंप्यूटर ऑपरेशन के दो, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग के दो, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर के दो, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लाएंसेज के दो, पेंटर जनरल के दो, कारपेंटर का एक, ड्रेस मेकिंग व सर्वेयर के एक-एक पद पर भर्ती होगी। जनरल, ओबीसी के लिए 300 रुपये, एससी, एसटी व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये शुल्क होगा।
आवेदन करने वालों के लिए आयोग ने टोल फ्री नंबर 9520991172, वॉट्सएप नंबर 9520991174 और ई-मेल आईडी chayanayog@gmail.com जारी किया

UKSSSC ने ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमन्त्रित किए

देखें, कब से भरें ऑनलाइन आवेदन पत्र

देहरादून। उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ‘ग’ के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में अमीन के कुल 88 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमन्त्रित किए गये हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 18 जनवरी, 2024 से प्रारंभ होकर 7 फरवरी, 2024 तक निर्धारित की गई है। विभागीय नियमावली के अनुसार उपरोक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनमत आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकम आयु सीमा 42 वर्ष रखी गई है।

आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा सरकार द्वारा समय-समय पर दी गई छूट के अनुसार होगी। विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाईट www.sssc.uk.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। आयोग के सचिव ने सुरेंद्र रावत ने बताया कि आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि विज्ञापन में दिये गये “ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया” का भली-भाँति अध्ययन कर लें।

आवेदन पत्र भरने में सहायता के लिए Toll Free No. 9520991172 या Whatsapp No 9520991174 या आयोग की email Id: chayanayog@gmail.com पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

सरकारी अस्पतालों में एकसमान होगा पंजीकरण शुल्क

शीघ्र जारी होगी फार्मासिस्टों की सेवा नियमावली

देहरादून। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एएनएम के रिक्त 385 पदों पर शीघ्र भर्ती की जायेगी। इस संबंध में विभाग द्वारा चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन भेज दिया गया है। बोर्ड द्वारा शीघ्र ही भर्ती संबंधी विज्ञप्ति जारी की जायेगी। इसके अतिरिक्त लम्बे समय से रिक्त वार्ड ब्वाय के पदों को भरने हेतु विभागीय अधिकारियों को आउटसोर्स एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में पंजीकरण शुल्क एकसमान रखने संबंधी प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति दे दी जायेगी। इसके अलावा फार्मासिस्टों की सेवा नियमावली शीघ्र जारी कर दी जायेगी।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज स्वास्थ्य महानिदेशालय में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें विभाग के तहत लम्बित विभिन्न प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा की गई। डॉ. रावत ने बताया कि विभाग के अंतर्गत एएनएम के रिक्त 385 पदों को शीघ्र भरने हेतु चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन भेज दिया गया है। बोर्ड द्वारा उक्त पदों के सापेक्ष विज्ञप्ति जारी कर वर्षवार मेरिट के आधार पर एएनएम की भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी। जबकि इससे पूर्व विभाग द्वारा इसी वर्ष एएनएम के 824 पदों को पहले ही भरा जा चुका है। विभागीय मंत्री ने बताया कि एएनएम के इतर विभाग में वर्षों से रिक्त वार्ड ब्वॉय के रिक्त पदों को भरने के लिये प्रक्रिया शुरू करते हुये आउटसोर्स एजेंसी का चयन करने का निर्देश अधिकारियों को दे दिये गये हैं।

एजेंसी का चयन होते ही प्रदेशभर के विभिन्न चिकित्सा इकाईयों में आवश्यकतानुसार वार्ड ब्वायों की तैनाती की जायेगी। सरकारी अस्पतालों में तैनात एमबीबीएस डॉक्टरों के पीजी कोर्स के दौरान आने वाले गैप को भरने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी इसके लिये भी विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिये गये हैं। सरकारी अस्पतालों में पंजीकरण शुल्क में भारी असमानता को देखते हुये सभी अस्पतालों में समान शुल्क का निर्धारण किया जायेगा। डॉ. रावत ने बताया कि राजकीय अस्पतालों में तैनात फार्मासिस्टों की सेवा नियमावली शीघ्र जारी कर दी जायेगी इसके साथ ही फार्मेसी संघ की वर्षों से चली आ रही फार्मेसी अधिकारी पद नाम देने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

बैठक में उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद सुरेश भट्ट, विधायक रूद्रप्रयाग भरत चौधरी, विधायक थराली भूपाल राम टम्टा, अपर सचिव स्वास्थ्य नमामि बंसल, आनंद श्रीवास्तव, अमनदीप कौर, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. विनीता शाह, निदेशक स्वास्थ्य डॉ. भागीरथी जंगपांगी, डॉ. मीतू शाह, डॉ. जे.एस. चुफाल, डॉ. अजीत जौहरी, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड एवं मेडिकल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. विजय जुयाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

विरोध- सीधी भर्ती निरस्त कर पदों को विभागीय पदोन्नति भरे जाने की मांग उठी

देहरादून। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में फोरमैन के पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई भर्ती का उत्तराखंड राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आर पी जोशी ने कड़ा विरोध किया है । संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जोशी के अनुसार आईटीआई में तैनात अनुदेशक संवर्ग विगत कई वर्षों से फोरमैन के पदों को 100% विभागीय पदोन्नति से ही भरने की मांग करते आ रहे हैं। अगस्त 2021 में तत्कालीन निदेशक एवं वर्तमान में सचिव विजय कुमार यादव से सहमति भी बनी थी और इसका लिखित कार्यवृत्त भी जारी हुआ था।

इसके बाद नवनियुक्त निदेशक विनोद गिरी गोस्वामी ने भी सितंबर 2021 को 100% विभागीय पदोन्नति पर अपनी सहमति प्रदान की थी। किंतु विभाग के अधिकारियों ने नियमावली को बनाने में हीला हवाली की। नतीजतन, विभाग के 20% फोरमैन के पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है ।

जोशी के अनुसार विभाग में लगभग 400 नियमित अनुदेशक तैनात हैं, और अगला पदोन्नति का पद कार्यदेशक है। जिसके लगभग 80% पदों अर्थात 153 पदों को ही पदोन्नति से भरा जाता है । इसका दुष्परिणाम यह होता है कि विभाग के आधे से अधिक अनुदेशक बगैर एक भी पदोन्नति प्राप्त किए ही अपने मूल पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

जोशी ने कहा कि उक्त विज्ञप्ति के जारी होने से विभाग में कार्यरत अनुदेशकों के मनोबल पर गहरा प्रभाव पड़ेगा । जोशी ने विभाग एवं शासन से कार्यदेशक के पदों पर आयोग से हो रही सीधी भर्ती को तत्काल निरस्त करने एवं उक्त पदों को 100% विभागीय पदोन्नति से ही भरे जाने की पुरजोर मांग की है ।

पौड़ी।  कोटद्वार में सात जिलों की 61 तहसीलों के अग्निवीरों की भर्ती होगी। अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा अप्रैल माह में हो चुकी है।कोटद्वार के विक्टोरिया क्रॉस गबर सिंह कैंप में 26 नवंबर से एक दिसंबर तक आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बृहस्पतिवार को एसडीएम की अध्यक्षता में भर्ती से संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सेना के भर्ती अधिकारी परितोष मिश्रा ने विभागीय अधिकारियों को भर्ती से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी दी।

एसडीएम ने सभी अधिकारियों को उचित व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए। बताया कि कोटद्वार में सात जिलों की 61 तहसीलों के अग्निवीरों की भर्ती होगी। अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा अप्रैल माह में हो चुकी है।कोटद्वार तहसील सभागार में आयोजित बैठक में लैंसडौन सेना भर्ती अधिकारी कर्नल परितोष मिश्रा ने कहा कि कौड़िया स्थित गबर सिंह कैंप में 26 नवंबर से एक दिसंबर तक प्रदेश की दूसरी अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाना है।

पहले यह भर्ती सितंबर में होनी थी, लेकिन भारी बरसात व आपदा के दृष्टिगत इसे स्थगित करना पड़ा। कहा कि भर्ती रैली के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सिविल विभागों की भूमिका अहम रहेगी।बताया कि सात जिलों के 61 तहसीलों के युवाओं की भर्ती के लिए काशीरामपुर तल्ला में इंट्री प्वाइंट बनाया जाएगा। कैंप के बाहर सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस प्रशासन की होगी, जबकि कैंप के भीतर की सभी व्यवस्थाएं आर्मी के जवान संभालेंगे। उन्होंने दौड़ का ट्रैक बनाने, भर्ती रैली में शामिल होने वाले युवाओं के लिए चिकित्सा, खाने, ठहरने, यातायात आदि की उचित व्यवस्था करने का आग्रह किया।बैठक के बाद कर्नल परितोष मिश्रा के नेतृत्व में एसडीएम समेत सभी अधिकारी कौड़िया कैंप पहुंचे।

उन्होंने भर्ती स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को भर्ती के लिए व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सीओ विभव सैनी, गबर सिंह कैंप के सूबेदार मेजर अशोक कुमार, लोनिवि के अधिशासी अभियंता डीपी सिंह समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
ऐसे होगा भर्ती रैली का आयोजन
26 नवंबर को पहले दिन चमोली के 115, देहरादून के 126, हरिद्वार के 62, पौड़ी के 246, रुद्रप्रयाग के 61, टिहरी के 75 और उत्तरकाशी के 29 युवा, कुल 714 युवा भर्ती रैली में शामिल होंगे।

27 नवंबर को चमोली जनपद के 353, हरिद्वार के 228, रुद्रप्रयाग के 251, टिहरी के 290, उत्तरकाशी के 197 युवा, कुल 1319 युवा प्रतिभाग करेंगे।
28 नवंबर को देहरादून के 568 व पौड़ी जिले के 719 युवा, कुल 1287 युवा रैली में प्रतिभाग करेंगे।
29 व 30 नवंबर को छूटे हुए अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र, मेडिकल, फिजिकल आदि की जांच होगी।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रदेश के ग्रामीण इलाके की समस्या पर किया मंथन

देहरादून। दिनांक 18 अक्टूबर 2023 को शैलेश कुमार सिंह, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक सचिवालय परिसर स्थित मुख्य सचिव सभागार में की गयी। विभाग का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों एवं रोजगार में वृद्धि, बुनियादी ढांचे एवं गरिमापूर्ण आवासीय सुविधा के विकास द्वारा गरीबी उन्मूलन हेतु बहुआयामी रणनीति के माध्यम से समग्र सत्त एवं समावेशी विकास करना है। विभागान्तर्गत केन्द्र पोषित योजनायें राज्य पोषित एवं वाह्य सहायतित परियोजना संचालित हैं, जिन पर विस्तृत चर्चा की गयी तथा प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया गया।

महात्मा गाँधी नरेगा की समीक्षा में मिशन अमृत सरोवर में लक्ष्य के सापेक्ष 129 प्रतिशत की प्रगति पर राज्य को बधाई दी गयी। सचिव महोदय द्वारा सोशल ऑडिट को अधिक विस्तारित किये जाने और उसकी गुणवत्ता बढ़ाये जाने की अपेक्षा की गई। निदेशक सोशल ऑडिट द्वारा फण्ड समय पर निर्गत न हो पाने की समस्या बताई, जिस पर सचिव भारत सरकार द्वारा सकारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग के अंतर्गत राज्य में 66 प्रतिशत निरीक्षण किये गये हैं जिसे बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये। राज्य में श्रमिकों के खातों को आधार आधारित भुगतान प्रक्रिया से जोड़े जाने का प्रतिशत 86 है। सचिव भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया कि इस प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि माह दिसम्बर 2023 है। अतः इस तिथि तक अनिवार्य रूप से प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाये। राज्य द्वारा उठाये गए प्रशासनिक मद की राशि को निर्धारित सीमा 6 प्रतिशत के अनुसार ही जारी करने के अनुरोध पर सचिव महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया कि इस पर उचित कार्यवाही की जाएगी। राज्य द्वारा प्रारम्भ नवाचारों यथा अमृत सरोवर एवं मत्स्य पालन, मेरा गांव मेरी सड़क, आजीविका पैकेज मॉडल आदि की सचिव महोदय द्वारा सराहना की गयी।

उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण मिशन के अन्तर्गत राज्य में वर्तमान समय तक 5.04 लाख महिलाओं को संगठित कर 65355 समूहों का गठन कर उनको उच्च स्तरीय संगठन के रूप में 6705 ग्राम संगठनों एवं 414 कलस्टर स्तरीय संगठनों का गठन किया गया है। 48211 समूहों को रू० 5499.70 लाख का रिवाल्विंग फण्ड, 303147 समूहों को रू0 18761.65 लाख सामुदायिक निवेश निधि एवं वर्तमान समय तक 60274 समूहों को रू0 496.41 करोड़ का बैंक लिंकेज (सी०सी०एल०) / ऋण उपलब्ध करवाकर विभिन्न आजीविका सम्बर्द्धन गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। फार्म लाइवलीहुड घटक के अन्तर्गत राज्य में 2.05 लाख महिला किसानों का क्षमता विकास कर 1.33 लाख एग्री न्यूट्री गार्डन, 260 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना एवं 108 उत्पादक समूहों का गठन किया गया है। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) के तहत 2193 उद्यमों की स्थापना की गयी है। समूहों के उत्पादों के प्रसंस्करण एवं बाजारीकरण हेतु 24 ग्रोथ सेन्टर, 19 सरस सेन्टर, 04 राज्य स्तरीय, 60 कलस्टर स्तरीय 110 यात्रा आउटलेटों की स्थापना की गयी है। सचिव महोदय को अवगत कराया गया कि राज्य में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना एवं मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना का संचालन किया जा रहा है।

ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना ( REAP) के माध्यम से एन०आर०एल०एम० योजना में गठित समूहों का वैल्यू चैन एवं इन्टरप्राईजेस मोड में विकसित किया जायेगा । यू०एस०आर०एल०एम० / रीप एवं विभिन्न विभागों के साथ समन्वयन कर वर्ष 2025 तक राज्य में 1.25 लाख दीदीयों को लखपति दीदी के रूप में विकसित किये जाने का लक्ष्य है जिसमें वर्तमान समय तक 40270 सदस्यों को लखपति दीदी के रूप में तैयार किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत नये स्वीकृत आवासों हेतु भारत सरकार से अवमुक्त की जा चुकी है। तत्काल प्रथम किश्त निर्गत करते हुए निर्माणाधीन आवासों को धनराशि पूर्ण करा लिया जाये। देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सचिव, ग्रमीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सराहना करते हुए इसको बरकार रखने के निर्देश दिये गये। उत्तराखण्ड राज्य को प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध समस्त पात्र लाभार्थियों हेतु आवास आवंटित किये जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत बैठक में PMGSY-I & II के समस्त कार्यों को मार्च, 2024 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि अनुरक्षणाधीन कार्यों में RI (Routine Inspection) को अनिवार्य एवं समयबद्ध रूप से करते हुए गुणवत्तापरक कार्य कराये जायें तथा मार्गों के निर्माण में भी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये।

सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान विकासखण्ड रायपुर में मिलेट्स बेकरी का अवलोकन किया गया तथा स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं का उत्साह वर्द्धन करते हुए जानकारी प्राप्त की गयी एवं उनके द्वारा तैयार किये गये उत्पाद का टेस्ट लिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत देहरादून के रायपुर विकासखण्ड में निर्मित धारकोट से तलाई मोटर मार्ग अपग्रेडेशन, लम्बाई 4.01 किमी0 लागत रू0 201.73 लाख एवं धारकोट से उपरीतलाई मोटर मार्ग स्टेज-2 लम्बाई 1.50 किमी०, लागत रू0 77.04 लाख का निरीक्षण किया गया। उपरोक्त दोनों मार्ग वर्ष 2021 में पूर्ण हो गये थे, जिन पर तृतीय वर्ष में अनुरक्षण का कार्य किया जा रहा है। डोईवाला विकासखण्ड के न्याय पंचायत रानीपोखरी में एन०आर०एल०एम० के अर्न्तगत गठित स्वाभिमान कलस्टर फैडरेशन की अध्यक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि 14 ग्राम संगठनों को मिलाकर 1000 महिलाओं का संगठन तैयार किया गया, संगठन में समूहों को शतप्रतिशत आर०एफ० एवं सी०आई०एफ० से लाभान्वित किया गया है। कलस्टर समूहों की महिलायें बैंक ऋण लेकर विभिन्न आजीविका संवर्द्धन गतिविधियां का संचालन कर रही है, जिससे उनकी वार्षिक आय एक लाख से अधिक होकर लखपति दीदी की अग्रसर हो रही हैं। उत्तरास्टेट इम्पोरियम एवं चक जोगीवाला में महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत निर्मित अमृत सरोवर एवं पी०एम०ए०वाई०-जी० योजना से निर्मित आवास का अवलोकन करते हुए उक्त योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित कार्यों की सराहना की गई।

बैठक में गया प्रसाद, उप महानिदेशक (आर.एच.). ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, श्रीमती राधिका झा, सचिव ग्राम्य विकास, बृजेश कुमार संत सचिव समाज कल्याण, आनन्द स्वरूप, अपर सचिव / आयुक्त श्रीमती नितिका खण्डेलवाल, अपर सचिव ग्राम्य विकास, नरेन्द्र कुमार जोशी, निदेशक, उसाटा एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

दो नई भर्तियां निकलीं, 244 पदों पर मौका

देहरादून। प्रदेश में समूह ख और ग की दो भर्तियों के विज्ञापन जारी हो गए हैं। आईटीआई प्रधानाचार्य भर्ती के आवेदन राज्य लोक सेवा आयोग ने शुरू कर दिए हैं तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 23 अक्तूबर से स्नातक स्तरीय भर्ती के आवेदन शुरू करने जा रहा है।
226 पदों पर स्नातक स्तरीय भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शुक्रवार की स्नातक स्तरीय भर्ती का विज्ञापन जारी किया। 23 अक्तूबर से 23 नवंबर तक आवेदन होंगे। 27 नवंबर से तीन दिसंबर तक आवेदन में त्रुटि सुधार कर सकेंगे।
राज्य लोक सेवा आयोग की आईटीआई प्रधानाचार्य की भर्ती के लिए आवेदन शुरु

दिसंबर में इसकी परीक्षा होगी।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी के 16. सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 05, स्थायी लोक अदालतों में रोडर के 07. मुसरिम के 07. कार्यालय सहायक तृतीय ( यूजेवीएनएल) के 10, कार्यालय सहायक तृतीय (पिटकुल ) के 10 सहायक समीक्षा अधिकारी के 03 फोरमैन परिसंपत्ति के 01 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 137, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के

स्थायी निवास प्रमाणपत्र या एकेडमिक डोमिसाइल हो। आवेदन के लिए जनरल, ओबीसी को 300 रुपये, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस व दिव्यांग को 150 रुपये शुल्क देना होगा।

आईटीआई प्रधानाचार्य ग्रेड-2 के लिए करें आवेदन

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समूह ख को आईटीआई प्रधानाचार्य ग्रेड-2 भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए तीन नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती 18 पदों (जनरल-09, एससी-05. एसटी-01. ओबीसी-02 ईडब्ल्यूएस-01) के लिए हो. रही है। आवेदकों की आयु 21 42 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने वालों को अंतिम तिथि के बाद 10 दिन तक इसमें त्रुटि सुधार का मौका दिया जाएगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 172.30 रुपये, एससी, एसटी की 82.30 और दिव्यांग को 22.30 रुपये

शुल्क देना होगा। भर्ती के लिए पहले स्क्रीनिंग परीक्षा और फिर साक्षात्कार होगा। 33 पदों पर ये भर्ती हो रही है। भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक की शारीरिक दक्षता परीक्षा भी देनी होगी। इस भर्ती के लिए केवल वहीं युवा आवेदन कर सकते हैं जो सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हों। जिनके पास सिलेबस भी जारी किया है

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि-2 नवंबर 2023

देखें, परीक्षा निर्देश, कुल सीटें, आयु सीमा, आवेदन शुल्क व आरक्षण

योजनाओं को एक जगह उपलब्ध कराने के लिए लांच किया गया युवा उत्तराखण्ड एप

सेवायोजन कार्यालयों में स्वरोजगार केन्द्रों का भी  सीएम ने किया शुभारंभ

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग द्वारा आई.आई.टी रूड़की, माइक्रोसॉफ्ट के साथ युवाओं को कौशल विकास से जोड़ने के लिए किया गया करार

देहरादून।  सीएम धामी ने परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित उत्तराखण्ड युवा महोत्सव-2023 कार्यक्रम में रोजगार प्रयाग पोर्टल का शुभारंभ किया। राज्य में रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा युवाओं के लिए यह पोर्टल विकसित किया गया है। इस अवसर पर सीएम ने ‘युवा उत्तराखण्ड एप’ लाँच किया और सेवायोजन कार्यालयों में स्वरोजगार केन्द्रों का शुभारंभ भी किया। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं को एक ही जगह उपलब्ध कराये जाने के लिए आईटीडीए द्वारा युवा उत्तराखण्ड एप विकसित किया गया है। डिजिटल जानकारी के साथ ही युवाओं को योजनाओं से संबंधित अधिक जानकारी और आवेदन के लिए सभी जनपदों में सेवायोजन कार्यालयों में रोजगार केन्द्र विकसित करने की सीएम द्वारा घोषणा की गई थी।

घोषणा के प्रथम चरण में मुख्यमंत्री ने देहरादून एवं उधमसिंहनगर के सेवायोजन कार्यालयों में स्वरोजगार कार्यालयों का शुभारंभ किया। सीएम ने इस अवसर पर रोजगार मेलों के माध्यम से चयनित 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किये और विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। उत्तराखण्ड युवा महोत्सव-2023 कार्यक्रम में सीएम की उपस्थिति में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग और आई.आई.टी रूड़की के बीच एम.ओ.यू हस्ताक्षरित किया गया। आईआईटी रूड़की की तकनीकि विशेषता को राज्य की श्रमशक्ति के कौशल क्षमता के विकास के लिए यह एम.ओ.यू. किया गया। पहले चरण में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कार्यरत श्रम शक्ति की उच्च स्तरीय अपस्किलिंग के लिए आईआईटी रूड़की के इंक्यूबेटर सेंटर द्वारा तकनीकि सहयोग दिया जायेगा। कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग और माइक्रोसॉफ्ट के बीच भी एम.ओ.यू हस्ताक्षरित किया गया।

राज्य के उच्च तकनीकि संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिजिटल स्किल से संबंधित प्रशिक्षण दिया जायेगा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समाज के वंचित समूहों को भी डिजिटल प्रशिक्षण में तकनीकि सहयोग दिया जायेगा। इस अवसर पर एल्डरली केयर गिवर के रूप में जापान में राज्य के युवाओं को जापानी भाषा और रहन-सहन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लर्नेट स्किल प्रा. लि. के साथ एमओयू किया गया। राज्य के नर्सिंग प्रशिक्षितों को इंग्लैंड एवं आयरलैंड में नर्स के रूप में कार्य करने के लिए एन्वेर्टज कंसल्टेंसी और जर्मनी में नर्स के रूप में कार्य करने के लिए जेनराईज ग्लोबल के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया।

सीएम धामी ने परेड ग्राउण्ड देहरादून में विशाल संख्या में आये युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज युवाओं के लिए जहां रोजगार प्रयाग पोर्टल और युवा उत्तराखण्ड एप लॉन्च किया गया है, वहीं आईआईटी रुड़की एवं माइक्रोसॉफ्ट के तकनीकी सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु एमओयू भी किया गया है। रोजगार प्रयाग पोर्टल से जहां विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों की जानकारी एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सरल होगी, वहीं इस पोर्टल से विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के पदों की सूचना भी युवाओं को मिल सकेगी।

सीएम ने कहा कि देवभूमि के युवा न केवल प्रतिभा संपन्न एवं सामर्थ्यवान हैं, बल्कि मेहनती भी हैं। अनेक क्षेत्रों में हमारे प्रदेश की प्रतिभाओं ने देश और दुनिया में राज्य का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि देश और राज्य का भविष्य युवाओं की शक्ति पर निर्भर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है, जिसकी मजबूत नींव युवा हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नया भारत अपने युवा साथियों की सहायता और सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। राज्य में युवाओं के साथ किसी भी स्तर पर अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू कर भर्तियों में घोटाले करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का कार्य किया है। रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 15 दिनों में उनके द्वारा द्वारा करीब एक हजार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं।

सीएम ने कहा कि राज्य में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के साथ ही स्पोर्ट कल्चर को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए जहां एक ओर नई खेल नीति लाई गई है, वहीं नौकरियों में खेल कोटे को भी पुनः प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में “मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना‘‘ के अंतर्गत खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। सरकार अपने युवाओं की उन्नति के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य के युवा भी प्रदेश की प्रगति और समृद्धि के लिए सरकार के साथ पूर्ण निष्ठा व समर्पण के साथ अपना योगदान देंगे। उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे “विकल्प रहित संकल्प“ को पूर्ण करने के लक्ष्य में भागीदार बनेंगे।

कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखण्ड के विकास के लिए युवाओं का कौशल विकास करना जरूरी है। इसी सोच के साथ युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार से जोड़ने के लिए युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का युवा शिक्षित है, उनको सही दिशा देने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। सरकार की योजनाओं से युवाओं को सभी जानकारियां मिल सके, इसलिए सभी विभागों के स्टॉल लगाये गये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की युवा शक्ति ही राज्य की आर्थिक समृद्धि का आधार है। युवा शक्ति कुशल एवं सशक्त होगी तभी राज्य निरंतर प्रगति करेगा। सभी सरकारी योजनाओं का पात्र लोग पूरा फायदा उठा सकें, इस दिशा में लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

इस अवसर पर मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजानदास, बृज भूषण गैरोला, सचिव विजय कुमार यादव, दीपेन्द्र चौधरी, निदेशक आईटीडीए  नितिका खंडेलवाल उपस्थित उपस्थित थे।