भारत सरकार, उत्तराखंड शासन और यूरोपीय निवेश बैंक (EIB) के बीच हुई बातचीत में 1910 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर बनी सहमति।
जून 2025 में परियोजना दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और निविदा प्रक्रिया शुरू होने की संभावना।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को एक और बड़ी सफलता मिली।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को शहरी बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गुरुवार को उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (UUSDA) के अंतर्गत संचालित विभिन्न नगरों के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं पर यूरोपियन निवेश बैंक (European Investment Bank – EIB) के साथ लगभग 1910 करोड़ रुपये के वित्तपोषण के लिए सफल प्रोजेक्ट नेगोशिएशन संपन्न हुआ।
इस परियोजना के अंतर्गत पिथौरागढ़, सितारगंज, रुद्रपुर एवं काशीपुर नगरों के लिए पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित महत्वपूर्ण ढांचागत योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। पिथौरागढ़ में पेयजल एवं सीवरेज व्यवस्था के विकास पर फोकस किया गया है, जबकि अन्य तीन नगरों — सितारगंज, रुद्रपुर और काशीपुर — में पेयजल आपूर्ति प्रणालियों को सशक्त किया जाएगा। इन सभी परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) पहले ही तैयार की जा चुकी है, जिसे आर्थिक कार्य विभाग द्वारा समीक्षा के पश्चात EIB को प्रस्तुत किया गया।
इस अवसर पर भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग, उत्तराखंड शासन तथा EIB के अधिकारियों के बीच वर्चुअल माध्यम से उच्चस्तरीय वार्ता आयोजित की गई। बैठक में भारत सरकार की ओर से श्रीमती अपर्णा भाटिया, EIB की ओर से श्री मैक्सीमीलियन तथा उत्तराखंड शासन की ओर से सचिव श्री चन्द्रेश कुमार ने भाग लिया। बैठक के दौरान EIB ने परियोजना प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंज़ूरी प्रदान करते हुए वित्तपोषण के लिए सहमति दी।
EIB एवं आर्थिक कार्य विभाग दोनों ने UUSDA द्वारा की गई परियोजना की तैयारी और प्रस्तुति की सराहना की। यह निर्णय भी लिया गया कि जून 2025 में परियोजना अभिलेखों पर औपचारिक हस्ताक्षर किए जाएंगे, और इसके साथ ही निविदा प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी जाएगी, जिससे कार्य जल्द ही धरातल पर उतर सकेगा।
कार्यक्रम निदेशक श्री चन्द्रेश कुमार ने बताया कि पिथौरागढ़ जैसे सीमांत नगरों में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं की उपलब्धता बेहद अहम है। इन मूलभूत सेवाओं के माध्यम से न केवल स्थानीय नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि राज्य के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।
बैठक में उपस्थित अन्य प्रमुख अधिकारियों में अपर सचिव वित्त श्रीमती अमीता जोशी, अपर कार्यक्रम निदेशक श्री विनय मिश्रा, वित्त नियंत्रक श्री बीरेन्द्र कुमार, श्री वैभव बहुगुणा, तथा परियोजना विशेषज्ञ श्री राजीव कुमार और श्री अमीताब बासू सरकार शामिल थे।
इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा:
“प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए हमारी सरकार सतत प्रयासरत है। इस प्रस्तावित योजना से लाभान्वित होने वाले नगरों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी, साथ ही स्वच्छता सुविधाओं को भी मजबूती मिलेगी। यह परियोजनाएं राज्य के सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक मील का पत्थर साबित होंगी।“
उत्तराखंड सरकार का यह प्रयास न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत शहरी बुनियादी ढांचे की नींव रखेगा।
