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Monday, May 19, 2025
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हरिद्वार नगर निगम की भूमि खरीद पर घोटाले की आंच, सीएम ने दिए जांच के आदेश

मुख्यमंत्री धामी ने दिए उच्चस्तरीय जांच के आदेश, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता

हरिद्वार। हरिद्वार नगर निगम द्वारा की गई भूमि खरीद से संबंधित मामले में घोटाले की आशंका को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नगर निगम की इस विवादित डील पर मेयर और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार उठाई जा रही आपत्तियों और प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अब राज्य सरकार ने इसकी गहन जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को इस मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए सचिव, पेयजल विभाग रणवीर सिंह चौहान को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने निर्देशित किया है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, विस्तृत और तथ्यात्मक जांच कर जल्द से जल्द आख्या शासन को सौंपी जाए, जिससे दोषियों की पहचान कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि जांच के दौरान कोई भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी दोहराया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर पूरी कठोरता से अमल कर रही है और किसी भी प्रकार की अनियमितता या संसाधनों की बंदरबांट को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

सूत्रों के अनुसार, इस भूमि क्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, उचित मूल्यांकन के बिना खरीद, तथा कथित रूप से एक ही भूखंड की बार-बार खरीद जैसी गंभीर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं। इस संबंध में नगर निगम के कुछ अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनहित और सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा के लिए कृतसंकल्प है और प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष हो और किसी भी स्तर पर प्रभाव अथवा दबाव को स्थान न दिया जाए।

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हरिद्वार की जनता में भी काफी चर्चा है, और लोग चाहते हैं कि दोषियों को सार्वजनिक रूप से बेनकाब कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इस जांच के परिणामों पर अब पूरे राज्य की नजर टिकी है

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