धरमघर-सनगाड़ मार्ग न खुलने पर सख्ती, दो अभियंता निलंबित — विद्युत विभाग पर भी गिरी गाज
बागेश्वर। जिले में आपदा के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने स्पष्ट कर दिया है कि जनहित से जुड़ी सेवाओं में किसी भी तरह की ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर सक्रियता दिखाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) से जुड़े दो अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। वहीं, लगातार विद्युत आपूर्ति बाधित रहने के मामले में बिजली विभाग को भी कठोर निर्देश जारी किए गए हैं।
धरमघर-सनगाड़ मार्ग पर नहीं दिखी तत्परता, जेई और एई सस्पेंड
आपदा के चलते कपकोट ब्लॉक के धरमघर-सनगाड़ ग्रामीण मोटर मार्ग पर किलोमीटर 1 से 3 के बीच भारी मलबा आने के कारण यातायात पूरी तरह बाधित हो गया था। स्थानीय ग्रामीणों ने बार-बार मार्ग खुलवाने की मांग की, लेकिन पीएमजीएसवाई विभाग की ओर से कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। मौके पर जेसीबी मशीन तक नहीं भेजी गई, जिससे मार्ग कई घंटों तक पूरी तरह से बंद रहा।
इस उदासीनता पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने पीएमजीएसवाई के कनिष्ठ अभियंता जितेश मलकानी और सहायक अभियंता आशीष रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उन्होंने कहा कि आपदा के समय प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रभावित नागरिकों को राहत पहुंचाना होती है, और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही को क्षमा नहीं किया जाएगा।
विद्युत सेवा में अव्यवस्था पर भी जताई कड़ी नाराजगी
रीमा क्षेत्र में लगातार बिजली आपूर्ति बाधित रहने की शिकायतों पर भी जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया है। क्षेत्रीय जनता को लंबे समय से बिजली आपूर्ति में आ रही बाधाओं के कारण भारी असुविधा हो रही थी, लेकिन विद्युत विभाग की ओर से भी कोई समुचित समाधान नहीं किया गया।
इस पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि संबंधित कनिष्ठ अभियंता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। साथ ही विद्युत आपूर्ति को शीघ्र सुचारु करने की ठोस योजना तैयार की जाए और उसके क्रियान्वयन की निगरानी भी की जाए।
आपदा प्रबंधन में कोताही नहीं होगी बर्दाश्त: डीएम
जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि आपदा के समय आमजन को शीघ्र राहत मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा से प्रभावित मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने के लिए पर्याप्त संख्या में जेसीबी मशीनें, क्रेन और अन्य जरूरी संसाधन पहले से उपलब्ध कराए जाएं।
उन्होंने यह भी कहा कि हर विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करे और हर क्षेत्र में निगरानी टीमों की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की जनशिकायत पर त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके।
जनहित सर्वोपरि, लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही करता है, तो उसके विरुद्ध उच्च स्तरीय कार्रवाई की जाएगी। चाहे वह सड़क विभाग हो, बिजली विभाग हो या अन्य कोई सेवा—जनता को राहत पहुंचाना हर अधिकारी का दायित्व है। शासन की नीतियां जनता की सेवा के लिए हैं, और इसमें कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
