मुख्यमंत्री धामी के सख्त निर्देश: अपात्रों को राशन, आधार व आयुष्मान कार्ड पर रोक

मुख्यमंत्री धामी ने सत्यापन तेज करने और योजनाओं का लाभ सिर्फ पात्रों को देने के लिए अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने विशेष रूप से राशन, आधार और आयुष्मान कार्ड में अपात्र व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों को ही मिले और इन योजनाओं में किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो।

सोमवार को मुख्यमंत्री ने शासकीय आवास में आयोजित एक वर्चुअल बैठक के दौरान राज्य भर के अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने अपात्र व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विशेष जोर दिया, और इस संदर्भ में सत्यापन कार्य को प्राथमिकता देने की बात की। इसके तहत किरायेदारों, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों और अन्य अपात्रों का सत्यापन किया जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल उन तक पहुंचे जो वास्तव में इसके हकदार हैं।

सख्त कार्रवाई और सत्यापन कार्य

मुख्यमंत्री धामी ने राशन, आधार और आयुष्मान कार्ड में अपात्र व्यक्तियों को इन योजनाओं का लाभ देने पर सख्त कार्रवाई की बात की। इसके अलावा उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी विभागों के अधिकारियों को सत्यापन कार्य में लगाया जाए और किसी भी विभाग की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धामी ने राज्य भर में किरायेदारों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के सत्यापन की प्रक्रिया को और भी कड़ा बनाने की बात कही। इसके अलावा, उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि विद्युत कनेक्शन, राशन और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से कोई भी अपात्र व्यक्ति न जुड़ सके।

जंगलों में आग और डेंगू पर नियंत्रण

मुख्यमंत्री ने राज्य में जंगलों में आग की घटनाओं पर कड़ी नजर रखने की बात की और आग लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने डेंगू की रोकथाम के लिए भी प्रभावी कदम उठाने की बात की। उन्होंने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएं और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएं ताकि इस वर्ष डेंगू का प्रकोप नियंत्रित किया जा सके।

प्रशासनिक निरीक्षण और जनसमस्याओं के समाधान की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय-समय पर विभिन्न कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करने और जनसमस्याओं के समाधान के लिए तेजी से कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा कि वे अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों की नियमित निगरानी करें ताकि सभी कार्य सुचारू रूप से चल सकें और नागरिकों को समस्याओं का सामना न करना पड़े।

विशेष निर्देश: सरकारी सेवाओं और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार

मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित बिंदुओं पर भी विशेष निर्देश दिए:

• अस्पतालों में बिजली की कटौती पर रोक: अस्पतालों में बिजली की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में कोई व्यवधान न आए।

• पेयजल व्यवस्था में सुधार: सभी क्षेत्रों में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, जिससे पानी की कमी की समस्या न हो।

• सड़क और पार्किंग व्यवस्था: खासतौर पर कैंचीधाम वार्षिकोत्सव के दौरान सड़कों की बेहतर व्यवस्था और पार्किंग के इंतजाम किए जाएं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

• स्मार्ट मीटर की निगरानी: स्मार्ट मीटर की प्रगति की नियमित निगरानी की जाए और उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय पर समाधान किया जाए।

• विद्युत बिलों पर ध्यान: विद्युत बिलों से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और उपभोक्ताओं को संतुष्टि दिलाई जाए।

• सरकारी संपत्ति के नुकसान पर तत्काल कार्रवाई: सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर तुरंत और कठोर कार्रवाई की जाए।

• स्थानीय लोगों को प्राथमिकता: 10 करोड़ तक के सरकारी टेंडरों में स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए।

• उद्योगों से संवाद: जिलाधिकारियों को उद्योगों से जुड़े व्यक्तियों से नियमित संवाद बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।

मुख्यमंत्री धामी ने राज्य भर में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों को एक लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया है। उनका कहना है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार सृजन से राज्य को पर्यावरणीय फायदे भी होंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, अपर पुलिस महानिदेशक एपी आंशुमान, आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडेय, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत, और सभी जिलों के जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को अपने कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने की सलाह दी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रशासनिक सुधारों को लागू करने का आह्वान किया।

इस बैठक में दिए गए निर्देशों से यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री धामी राज्य में शासन व्यवस्था को सुधारने और जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।