शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तीन दिन में कोर्ट को सौंपी जाएगी: शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत
देहरादून। विद्यालयी शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता, पदोन्नति एवं स्थानांतरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रकरणों को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शनिवार को अपने शासकीय आवास पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग के लगभग 3300 शिक्षकों की वरिष्ठता सूची आगामी सुनवाई से पूर्व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी।
शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वरिष्ठता सूची को शीघ्र तैयार कर 23 सितम्बर को होने वाली अगली सुनवाई से पूर्व न्यायालय को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण को लेकर न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष स्पष्ट और ठोस होना चाहिए, जिससे शिक्षकों को समयबद्ध तरीके से न्याय मिल सके।
पदोन्नति और स्थानांतरण पर भी हुए बड़े फैसले
बैठक में शिक्षकों और विभागीय अधिकारियों की लंबित पदोन्नति के मामलों पर भी चर्चा की गई। डॉ. रावत ने अधिकारियों को शीघ्र डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) आयोजित करने और रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही, मंत्री ने शिक्षकों के स्थानांतरण से जुड़े मामलों पर भी स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने धारा-27 के तहत विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों एवं कार्मिकों से एक सप्ताह के भीतर स्थानांतरण हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करने को कहा। इस श्रेणी में गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षक व उनके परिवारजन, दिव्यांगजन, विधवा-विधुर, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाएँ, सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत शिक्षकों के पति या पत्नी को शामिल किया गया है।
शैक्षणिक संस्थानों की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर जोर
बैठक में डायट और आवासीय विद्यालयों की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिए भी निर्णय लिए गए। मंत्री ने निर्देश दिया कि जिन विद्यालयों में प्राचार्यों के पद रिक्त हैं, वहां निकटवर्ती विकासखंड या जनपद के अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाए, ताकि शिक्षण और प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हों।
आपदा प्रभावित विद्यालयों की मरम्मत पर सख्त निर्देश
बैठक में आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों की मरम्मत और निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। डॉ. रावत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि आपदा मोचन निधि के तहत स्वीकृत धनराशि का नियत समय पर पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि आपदा संबंधित कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से सख्त स्पष्टीकरण लिया जाएगा।
बैठक में शामिल रहे वरिष्ठ अधिकारी
बैठक में अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा रंजना राजगुरु, एम.एम. सेमवाल, उप सचिव अनिल कुमार पांडेय, निदेशक एससीईआरटी वंदना गर्ब्याल, निदेशक प्राथमिक अजय नौडियाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती, अपर निदेशक पदमेन्द्र सकलानी, अनु सचिव विकास श्रीवास्तव और प्रेम सिंह राणा सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
