बजट सत्र की पहली छमाही पूरी होने के बाद प्रदेश सरकार आगामी बजट की तैयारी में जुट गई है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साथ ही जारी वित्तीय वर्ष के लिए पुनरीक्षित (रिवाइज) बजट प्राक्कलन भी मांगे हैं।
सचिव वित्त दिलीप जावलकर के मुताबिक, सभी प्रशासनिक विभागों को आगामी वर्ष की आय, व्यय, नई मांग, जेंडर बजट व पदों की सूचना के संबंध में 20 दिसंबर तक एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के माध्यम से भेजने को कहा है। नई मांगों के प्रस्ताव सचिव स्तर से आईएफएमस के माध्यम अलग से भेजे जाएंगे। प्रस्ताव तैयार करते समय सीमित संसाधनों के मद्देनजर मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन के सिद्धांत का पालन करने को भी कहा गया है। विभागों से अपेक्षा की गई है कि वे आखिरी क्षणों में प्रस्तावों के दबाव से बचने के लिए अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें।
रोडमैप ध्यान रखा जाए
बजट मांग करने से पूर्व पूरे शासनादेश में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की सलाह दी गई है। आगामी बजट व्यवस्था के प्रस्ताव तैयार करते समय राज्य सरकार की नीति सशक्त उत्तराखंड@25 के तहत अल्पकालिक (दो वर्ष), मध्यकालिक (पांच वर्ष) व दीर्घकालिक (10 वर्ष) के रोडमैप को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है।
