युवा नीति को तैयार करने से पहले सीमांत और आपदा प्रभावित क्षेत्रों, अनुसूचित जाति,जनजाति,ओबीसी व ईडब्ल्यूएस के युवक-युवतियों का मत जानने के निर्देश दिए।
उत्तराखंड में युवा नीति के तहत युवाओं को भत्ता दिए जाने की तैयारी है। युवा कल्याण एवं नियोजन विभाग द्वारा बनाए गए युवा नीति के ड्राफ्ट में इस प्रस्ताव को शामिल किया गया है। मौजूदा ड्राफ्ट के कुछ बिंदुओं पर असहमति जताते हुए मंत्री ने इस संदर्भ में सभी वर्ग के युवाओं की राय लेने के निर्देश दिए।
नीति के ड्राफ्ट को लेकर आर्या ने मंगलवार को विधानसभा में बैठक की। इस दौरान उन्होंने युवा नीति का फाइनल ड्राफ्ट 12 जनवरी तक तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा-युवा नीति में 15 वर्ष से 35 साल तक के युवक-युवतियों को शामिल किया जाए।
उन्होंने युवा नीति को तैयार करने से पहले सीमांत और आपदा प्रभावित क्षेत्रों, अनुसूचित जाति,जनजाति,ओबीसी व ईडब्ल्यूएस के युवक-युवतियों का मत जानने के निर्देश दिए। आर्या ने बैठक में बताया कि सरकार प्रदेश में युवा आयोग के गठन का भी काम कर रही है।
जल्द इस संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा। बैठक में विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, अपर सचिव नियोजन विजय कुमार जोगदंडे, अपर निदेशक युवा कल्याण आरसी डिमरी आदि मौजूद रहे।
