मुख्यमंत्री ने एक बार फिर घोषणा की कि प्रदेश सरकार आने वाले बजट सत्र में एक सख्त भू-कानून लाएगी। इसकी काफी लंबे समय से प्रतीक्षा हो रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड नौ नवंबर को राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करेगा। पिछले सालों में राज्य के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां लागू की गईं।
नीति आयोग की सतत विकास के लक्ष्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड को देश प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य को एचीवर्स और स्टार्टअप में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई।
जीएसडीपी में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी सबसे अनुकूल राज्य होने के लिए भी उत्तराखंड को देश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। समान नागरिक संहिता की दिशा में कदम उठाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। जल्द ही यूसीसी राज्य में लागू करने की दिशा में कार्य किएं जा रहे हैं।
धामी ने कहा, राज्य में देश का सबसे प्रभावी नकल विरोधी कानून लागू किया। तीन वर्षों में राज्य में 18,500 सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी गईं। राज्य में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून लागू किया गया।
पांच हजार हेक्टयेर से भी अधिक सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। प्रदेश में लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घटिया मानसिकता के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त कार्रवाई की जा रही है।
