Category: उत्तराखंड

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट- डीएम ने जिला प्रशासन व नगर निगम की तैयारियां परखीं

देहरादून। इन्वेस्टर्स समिट के मद्देनजर डीएम सोनिका ने जिला प्रशासन व  नगर निगम की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की । जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में इन्वेस्टर समिट की तैयारी की समीक्षा बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने  सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्रों में समुचित व्यवस्थाओं को सुगम बनाने हेतु किये जा रहे कार्यों की मॉनिटिरिंग करते हुए  स्ट्रेचवार युद्धस्तर पर कार्य पूर्ण करवायें।

उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि ड्यूटी पर नामित अधिकारियों से कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त कमियों/ शिकायतों की मॉनिटिरिंग कराएं। उन्होंने नगर आयुक्त नगर निगम को निर्देशित किया कि नगर निगम क्षेत्रों में सफाई कार्यों को चौक चौबंद खते हुए मॉनिटिरिंग करने,  सफाई व्यवस्था चाक चौबन्ध रखें, स्ट्रीटलाईट आदि कार्यों यथाशीघ्र पणर््ूा करें तथा फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त रखें। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्ट्रेचवार निरीक्षण करते हुए सभी व्यवस्थाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुश्री झरना कमठान, मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम गौरव कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामजी शरण शर्मा, अपर नगर आयुक्त नगर निगम बीर सिंह बुदियाल, नगर मजिस्टेªट प्रत्युष सिंह, उप जिलाधिकारी शालिनी नेगी, उप जिलाधिकारी सदर दीपक कुमार, पुलिस अधीक्षक क्राइम मिथिलेश कुमार, उप जिलाधिकारी युक्ता मिश्रा, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ संजय जैन, मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

नगर निगम कर्मियों की बैठक में डीएम ने दिए निर्देश

-सड़क के किनारे  प्रत्येक रोड़/नालियों के किनारे कूड़ा मलबा तत्काल हटाया जाय।

– सड़कों के किनारे रखे गए समस्त डस्टबिन पर पेन्ट करवा करा कर आस-पास चूना/ब्लीचिंग आदि का छिड़काव करवाया जाये।

–  जिन अधिकारियों की ड्यूटी शहर के 4 जोनों में लगायी गयी है। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि उनको आवंटित जोन में लाइट जल रही है या नहीं।  समस्त सफाई निरीक्षक/सफाई नायक भी अपने-अपने आवंटित वार्डों व मुख्यमार्गों की लाइट को चेक करेंगे।

– मुख्यमार्गों में डिवाइडरों पर फूल/पौधे लगाये गये है, जिनपर काफी घूल/मिट्टी जमी हुई है। नगर निगम के टैकरों के माध्यम से पानी का छिड़काव किया जाएगा।

– वार्डों में तैनात पर्यावरण मित्र निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी वर्दी, ग्लब्ज आदि पहने हो।

– मुख्य मार्गों पर आवश्यक संसाधन तैनात करते हुए स्वीपिंग के साथ-साथ कूड़ा उठवाना सुनिश्चित करें।

बैठक में नगर आयुक्त  गौरव कुमार, अपर नगर आयुक्त  वीर सिंह बुदियाल, उप नगर आयुक्त  गोपाल राम बिनवाल/ रोहिताश षर्मा, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अविनाश खन्ना, अधिशासी अभियन्ता जय प्रकाश रतूड़ी, समस्त सहायक नगर आयुक्त/सहायक अभियन्ता/सफाई निरीक्षक/सफाई नायक आदि उपस्थित रहें।

जनपद टिहरी- ब्यासी के पास बस और ट्रक की हुई भिड़ंत, SDRF ने बस में फंसे चालक का किया सकुशल रेस्क्यू।

सोमवार देर रात्रि पुलिस चौकी ब्यासी द्वारा SDRF को सूचित किया गया कि ब्यासी के पास एक ट्रक और बस की

उक्त सूचना मिलते ही SI नीरज चौहान के नेतृत्व में SDRF टीम द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुँचकर बचाव अभियान आरम्भ किया गया।

उक्त घटना में बस चालक बस में ही फंस गया था जो वहाँ से निकलने में असमर्थ था। SDRF टीम द्वारा तमाम मुश्किल हालात को दरकिनार कर सावधानीपूर्वक कटिंग इक्विपमेंट का प्रयोग करते हुए बस चालक को सकुशल रेस्क्यू कर बाहर निकाला व उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया।

सीएम धामी की अध्यक्षता में आज सोमवार को कैबिनेट हुई। कैबिनेट से पहले तीन बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में गौरा देवी के बचे गए अभ्यर्थियों को जल्द मिलेगा पैसा दिए जाने सहित 13 प्रस्ताव पारित हुए। इस दौरान निवेशक सम्मेलन को लेकर भी चर्चा

पहले तीन बिंदुओं पर चर्चा

• सिलक्यारा में मदद पर पीएम मोदी को धन्यवाद संदेश भेजा जाएगा
• राज्य में जीत पर बधाई
• राष्ट्रीय खेलों के लिए भी धन्यवाद

ये प्रस्ताव हुए पारित

• • गौरा देवी कन्या धन योजना के बचे गए अभ्यर्थियों को जल्द मिलेगा पैसा।
  • परिवहन विभाग -चालक लाइसेंस लेने पर यूजर चार्ज 100 रुपये। किसी भी बैंक में जमा होगा।
  • गोविंद बल्लभ पंत संस्थान कीर्तिनगर में  0.4 हेक्टेयर जमीन निशुल्क मिलेगी।
  • पहाड़ में हेलीपैड के लिए जमीन नहीं मिल पाती। निजी लोगों को प्रोत्साहित करने को नीति पर मुहर। भू स्वामी अपनी जमीन लीज पर दे सकेगा या खुद हेलिपैड बनाने पर 50% तक सब्सिडी मिलेगी।

• • उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन। सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ कहा जाएगा।
  • उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन पर मुहर।
  • मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना लाई गई। 2035 ऐसी बसावटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए जो 1142 मानक के अनुसार नहीं हैं, उनको भी मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा।
  • माध्यमिक शिक्षा विभाग – 559 उत्कृष्ट विद्यालय में कन्वर्ट किया जाएगा। 240 करोड़ खर्च करेगी सरकार। यह अटल उत्कृष्ठ से अलग है।

• अब जमीन की रजिस्ट्री वर्चुअल भी हो सकेगी।
• पूरे प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में 100 एमबीबीएस सीटों का कॉलेज बनाना है। इसके लिए 950 पदों के सृजन पर मुहर। पिथौरागढ़ में भी इतने ही पद सृजित
• 01 अक्टूबर 2005 से पहले विनियमितीकरण नियमावली के तहत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन।
• राजकीय हाई स्कूल व इंटर कॉलेज में रिक्त पद के सापेक्ष प्रति वादन के हिसाब से शिक्षक रखें गए। उन्हें 200 से 250 रुपये प्रति वादन मिलेंगे।
• भूतत्व व खनिकर्म विभाग के ढांचे को अनुमोदन।

एक दिन में सर्वाधिक 18 जीआई प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तराखण्ड बना पहला राज्य

राज्य में कुल 27 उत्पादों को मिल चुका है जीआई टैग

देहरादून। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में जीआई प्रमाण पत्रों का वितरण किया। उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है, जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 जीआई प्रमाण पत्र मिले हैं। अब तक उत्तराखण्ड के कुल 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। राज्य को जो 18 नये जी.आई प्रमाण पत्र मिले हैं उनमें उत्तराखण्ड चौलाई, झंगोरा, मंडुआ, लाल चावल, अल्मोड़ा लखोरी मिर्च, बेरीनाग चाय, बुरांस शरबत, रामनगर नैनीताल लीची, रामगढ़ आडू, माल्टा, पहाड़ी तोर, गहत, काला भट्ट, बिच्छूबूटी फैब्रिक, नैनीताल मोमबत्ती, कुमांऊनी रंगवाली पिछोड़ा, चमोली रम्माण मास्क तथा लिखाई वुड कार्विंग शामिल हैं। उत्तराखण्ड के नौ उत्पादों तेजपात, बासमती चावल, ऐपण आर्ट, मुनस्यारी का सफेद राजमा, रिंगाल क्राफ्ट, थुलमा, भोटिया दन, च्यूरा ऑयल तथा ताम्र उत्पाद को पहले ही जी.आई टैग प्राप्त हो चुका है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी दूरदर्शी सोच के कारण ही आज भारत सरकार से उत्तराखंड के 18 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक टैग युक्त प्रमाण पत्र मिल पाए हैं। जिन उत्पादों को जीआई टैग प्रमाण पत्र प्रदान किये गये, उनके उत्पादकों को भी मुख्यमंत्री ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज का दिन उत्तराखण्ड के लिए ऐतिहासिक है। 2003 में जीआई कानून बनने से लेकर 2023 तक के बीस वर्षों के सफर में पहली बार एक दिन में, एक साथ किसी राज्य के 18 उत्पादों को जीआई प्रमाण पत्र निर्गत किये गए हैं। इस उपलब्धि से उत्तराखंड के पहाड़ी व्यंजनों के साथ ही कई अन्य वस्तुओं तथा इनसे संबंधित कलाकारों को काफी लाभ होने के साथ ही दुनियाभर में उत्तराखंड को अलग पहचान मिलेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जीआई टैग युक्त उत्तराखण्ड के उत्पादों का निर्यात तेजी से बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के प्रयासों को इससे और मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के सभी जिलों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘एक जनपद, दो उत्पाद’ योजना पर राज्य में तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। इस योजना के तहत बाजार में मांग के अनुरूप कौशल विकास, डिजाइन, रॉ मैटेरियल, नई तकनीक आदि के आधार पर प्रत्येक जिले में दो उत्पादों का विकास किया जा रहा है। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में वहां के स्थानीय उत्पादों को पहचान कर उनके अनुरूप परंपरागत उद्योगों का विकास करना योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना से स्थानीय काश्तकारों एवं शिल्पकारों के लिए जहां एक ओर स्वरोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हर जिले के स्थानीय उत्पादों को विश्वस्तरीय पहचान मिल रही है।

कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद हर्ष का दिन है। उन्होंने कहा उत्तराखण्ड के मोटे अनाज मण्डुआ, झंगोरा, लाल चावल सहित 18 उत्पादों को एक साथ भौगोलिक सकेंतक (जीआई टैग) प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्म निर्भर भारत तथा लोकल फॉर ग्लोबल अभियान को बढ़ावा देने एवं श्रीअन्न को बढ़ावा देने के लिए जो मार्ग दर्शन दिये गये हैं, उसके अनुरूप प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जीआई के लिए प्रयास किया। उन्होंने कहा कि राज्य को एक साथ 18 उत्पादों के जीआई टैग प्राप्त हुए हैं जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तराखण्ड के 09 उत्पादों को जीआई टैग पहले ही मिल चुका है। कृषि मंत्री ने कहा कि 12 से 18 जनवरी 2024 तक एक सप्ताह का देहरादून में प्रदेश स्तरीय जी.आई महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।

इस अवसर पर उत्त्राखण्ड मण्डी परिषद एवं विपणन बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अनिल डब्बू, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार भाष्कर खुल्बे, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, पद्मश्री एंव जीआई विशेषज्ञ रजनीकांत, महानिदेशक कृषि रणवीर सिंह चौहान, और वर्चुअल माध्यम से भारत सरकार के महानियंत्रक प्रो. उन्नत पी. पंडित उपस्थित थे।

भाजपा की जीत का आधार बनी मोदी की गारंटी- महाराज

देहरादून। छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा के स्टार प्रचारक रहे वरिष्ठ भाजपा नेता और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने “मोदी की गारंटी” को इस जीत का एक बड़ा आधार बताया है।

प्रदेश के केबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि मध्यप्रदेश के सिरमौर, प्रसवाडा, धरमपुरी, घोडाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र और छत्तीसगढ के प्रतापपुर, भटगांव, भरतपुर सोनहट, कुनकुरी, बिल्हा, अभनपुर, साजा, लोरमी और डौण्डीलोहार विधानसभा क्षेत्र में जब वह बतौर भाजपा के स्टार प्रचारक शिरकत कर रहे थे तो उस दौरान जनसभाओं में जो जन सैलाव उमड़ा उसे देखकर पूर्व में ही यह तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत के साथ सत्ता में आयेगी।

महाराज ने कहा कि मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा को जो प्रचंड जनादेश मिला है और तेलंगाना में पहले से अधिक सीटें देकर जनता ने पार्टी पर जो विश्वास जताया है उसके पीछे कांग्रेस सरकारों का भ्रष्टाचार, इण्डिया गठबंधन में शामिल दलों द्वारा सनातन धर्म का अपमान एक बड़ा कारण रहा है।

उन्होंने कहा कि तीनों राज्यों में घमंडिया गठबंधन की करारी इस बात का प्रमाण है कि 2024 की चुनावी दौड़ से अब वह पूरी तरह बाहर हो चुका है। मोदी मैजिक और केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” जैसे ध्येय वाक्य पर चलकर भाजपा ने देश की जनता के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली है। इसलिए इसमें दोराय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में फिर से 2024 में पहले से भी अधिक सीटों से केंद्र में भाजपा की सरकार सत्तारूढ़ होगी।

उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने राज्य के इंरमीडिएट कॉलेजों में खाली पड़े पदों को सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया है। इन कॉलेजों में वर्षों से रिक्त पड़े प्रधानाचार्यों के 50 फीसदी पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इस संबंध में शासन ने राज्य लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, शिक्षा विभाग द्वारा विगत दो-तीन वर्षों में एल.टी. एवं प्रवक्ता संवर्ग के हजारों रिक्त पदों को भरा जा चुका है। इसी क्रम में इंटरमीडिएट कॉलेजों में वर्षों से रिक्त प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्या के 1024 रिक्त पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके तहत 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती व 50 फीसदी पद विभागीय पदोन्नति से भरे जाने हैं। शिक्षकों की वरिष्ठता का विवाद उच्च न्यायलय में विचाराधीन होने के कारण विभागीय पदोन्नति के पद नहीं भरे जा सके हैं, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने विगत वर्ष 50 फीसदी पदों को सीधी भर्ती से भरने का फैसला कैबिनेट में लिया था।

इसके बाद विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानाचार्यों के कुल रिक्त 1024 पदों में से 692 पदों को सीधी भर्ती से भरने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया गया, जिसका अधियाचन शासन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है।

उत्तरकाशी। सिलक्यारा में चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे की राज्य सरकार अब विस्तृत जांच कराएगी। इस सिलसिले में पूर्व में गठित जांच समिति को प्रारंभिक रिपोर्ट लौटाते हुए उसे दोबारा सभी पहलुओं पर विस्तृत जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

सचिव आपदा प्रबंधन डा रंजीत कुमार सिन्हा ने इसकी पुष्टि की।उत्तराखंड का उत्तरकाशी कई दिनों तक चर्चा में रहा। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में हुए हादसे ने करीब 41 जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया था। ये सुरंग प्रदेश के विकास का अहम भाग है, लेकिन इस हादसे के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब और हादसे को देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। खुशियों के बाद अब इस मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं।उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत सिलक्यारा में चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे की राज्य सरकार अब विस्तृत जांच कराएगी।

इस सिलसिले में पूर्व में गठित जांच समिति को प्रारंभिक रिपोर्ट लौटाते हुए उसे दोबारा सभी पहलुओं पर विस्तृत जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। सचिव आपदा प्रबंधन डा रंजीत कुमार सिन्हा ने इसकी पुष्टि की।सुरंग में भूस्खलन के कारण श्रमिकों के फंसने की घटना 12 नवंबर की सुबह हुई थी। तब सरकार ने भूस्खलन के अध्ययन एवं कारणों की जांच के लिए उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के निदेशक डा शांतनु सरकार की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। समिति में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के प्रतिनिधि और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र के भू-वैज्ञानिक शामिल थे।इस सात सदस्यीय समिति को सिलक्यारा जाकर घटना से जुड़े विविध पहलुओं के अलावा मलबे की मिट्टी, पत्थर के सैंपल की जांच के साथ ही सुरंग में भूस्खलन जोन के लंबवत ठीक ऊपरी सतह पर पहाड़ की स्थिति का परीक्षण कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए थे। समिति ने 13 नवंबर को सिलक्यारा जाकर जांच-पड़ताल शुरू की।

साथ ही प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी।सचिव आपदा प्रबंधन डा रंजीत कुमार सिन्हा के अनुसार समिति ने जो प्रारंभिक रिपोर्ट दी है, उसमें कई बिंदुओं पर स्पष्टता नहीं है। इसे देखते हुए समिति को दोबारा सिलक्यारा सुरंग हादसे के संबंध में विस्तृत जांच करने को कहा गया है।

उत्तराखंड देश का सर्वाधिक सुरक्षित राज्य और निवेश के लिए मुफीद- सीएम धामी

मुख्यमंत्री ने सभी इंफ्लुएंसर्स का किया आह्वान, अपने-अपने माध्यम से करें डेस्टिनेशन उत्तराखंड और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का प्रचार- प्रसार

देहरादून। आगामी 8-9 दिसंबर को देहरादून में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दृष्टिगत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एक होटल में आयोजित सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स मीट को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी इंफ्लुएंसर्स का स्वागत करते हुए कहा कि वर्तमान परिपेक्ष्य में आप सबकी बड़ी भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड तेजी से एक उभरता हुआ डेस्टिनेशन देश-दुनिया के लोगों के लिए बन रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां चारधामों से लेकर अनेक देवस्थान हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था के लिहाज से उत्तराखंड देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में से एक है और निवेश के लिए सर्वाधिक मुफीद है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट को लेकर हम देश व विदेश में कई स्थानों पर गए जहां से बहुत अच्छा रिस्पांस इसे लेकर मिला है। अब तक 2 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का ज्यादा से ज्यादा फोकस रोजगार सृजन पर है। इसी के मद्देनजर आगामी 8-9 दिसंबर को देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट में अभी लगभग एक सप्ताह का समय हैं।

उन्होंने सभी का आह्वान किया कि अपने माध्यम से वे देश-दुनिया में इस आयोजन का प्रचार प्रसार करें ताकि डेस्टिनेशन उत्तराखंड, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सब जगह ट्रेंड हो जाए। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग पूरे मनोयोग के साथ यहां आए हैं और शायद यह प्रभु ने ही तय किया होगा कि आप सभी लोग यहां आएं। उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में जो कुछ होता है वह प्रभु की इच्छा से होता है और किसी न किसी माध्यम से हम सब जुड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग उत्तराखंड की बात, उत्तराखंड की विशेषता को प्रमुखता से रखेंगे। यहां की तमाम विशेषताएं आप सभी के माध्यम से दुनिया को पता लगेगी।

इससे पहले सभी इंफ्लुएंसर्स के साथ मुख्यमंत्री का एक इंटरैक्टिव सेशन भी रखा गया जिसमें मुख्यमंत्री ने सभी इंफ्लुएंसर्स के सवालों के एक-एक कर जवाब दिए। इस मीट में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स अमित भड़ाना सहित प्रीती गांधी, रवि भदौरिया, अरविंद अरोड़ा, अनुभव दुबे, ऋषि बागरी, गौरव ठाकुर, अभिजीत जमलोकी, संदीप गुंसाईं, रोशन सिन्हा, मधुसूदन पाटीदार, प्रकाश भारद्वाज, सौरभ रावत, गौतम खट्टर, प्रशांत उमराव, रमेश सोलंकी, किरण कुमार, निखिल चतुर्वेदी, आरुषि, आदि ने प्रतिभाग किया।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव  राधा रतूड़ी, सचिव शैलेश बगोली, सचिव विनय शंकर पांडेय, सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी उपस्थित रहे।

विश्व एड्स दिवस पर उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने किया विचार गोष्ठी का आयोजन

एड्स जागरूकता में युवा वर्ग निभाये अहम भूमिका – कर्नल आलोक गुप्ता

देहरादून। विश्व एड्स दिवस पर उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति व स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक राज्य स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। दून मेडिकल कॉलेज अस्तपाल ओ०पी०डी० बिल्डिंग सभागार में आयोजित गोष्ठी में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि एड्स संक्रमण के कई कारण हो सकते हैं। इसलिए एड्स संक्रमित व्यक्तियों को सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उन्हें प्रेम व सम्मान देना चाहिए। इस साल विश्व एड्स दिवस की थीम ष्लैट कम्युनिटी लीडष् है। राज्य स्तरीय गोष्ठी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कर्नल आलोक गुप्ता एस०एच०ओ० कैन्ट, देहरादून, थे। उक्त कार्यक्रम में विषिष्ठ अतिथि के तौर पर डा० अनुराग अग्रवाल, चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, डा० नारायण जीत, एच०ओ०डी० मेडिसिन राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, पवन कुमार कोठारी जेलर, डिस्ट्रिक जेल देहरादून, डा० विशाल धीमान एडिशनल प्रोफेसर एम्स ऋषिकेश एवं डा० अजय कुमार, अपर परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति थे।

कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि मुख्य अतिथि कर्नल आलोक गुप्ता एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके बाद मंच पर आसीन अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। अपर परियोजना निदेशक, यूसैक्स डॉ अजय कुमार द्वारा मुख्य अतिथि तथा उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया गया एवं उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा संचालित गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी दी गयी। अपर परियोजना निदेशक द्वारा कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले प्रतिभागियों की उपलब्धियां के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कर्नल आलोक गुप्ता ने कहा कि एड्स पीड़ितों को प्यार और सम्मान देना चाहिए, जिससे वह खुद को अलग-थलग न समझें। उन्होंने बताया कि किसी के साथ खाना खाने, छूने आदि से एड्स नहीं होता है। इसलिए इसके प्रति लोगों में जागरूकता लाना जरूरी है। इस दौरान उन्होंने उपस्थित छात्र-छात्राओं को रक्तदान के लिए भी प्रेरित किया। उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति व स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्य अतिथि कर्नल आलोक गुप्ता एस०एच०ओ० कैन्ट, देहरादून, द्वारा एच०आई०वी०/एड्स पर उत्कृष्ठ कार्य कर रही संस्थाओं एवं टी०आई० संस्थाओं, को सम्मानित किया गया। डा० अनुराग अग्रवाल चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, डा० नारायणा एच०ओ०डी० मेडिसिन राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, पवन कुमार कोठारी जेलर, डिस्ट्रिक जेल देहरादून, डा० विशाल धीमान एडिशनल प्रोफेसर एम्स ऋषिकेश द्वारा सम्बोधन दिया गया।

इस मौके पर राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, के छात्र छात्राओं एवं हंसा नृत्य नाटक कला सोसाइटी के ग्रुप मैम्बर्स द्वारा एच०आई०यी०/एड्स विषय पर सांस्कृतिक प्रस्तुति की गयी, कार्यक्रम में मंच का सफल संचालन अनिल वर्मा, चैयरमेन यूथ रेडक्रास सोसाईटी, उत्तराखण्ड शाखा द्वारा किया गया।

उक्त कार्यक्रम में मेजर प्रेमलता वर्मा यूथ रेडक्रास समिति विहान नेटवर्क से दो एच०आई०वी० पॉसिटिव महिला स्पीकर द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किये गये, महाराणा प्रताप स्पोटर्स कॉलेज से स्पोटर्स टीचर लोकेश, साथी ग्रुप देहरादून से गालिब, एवं अनिल रावत, हरीश चन्द्र शर्मा उप सचिव, रेडक्रास सोसाइटी, डा० नवीन सिंघल एच०ओ०डी० डी०आई०टी० यूनिवर्सटी, देहरादून, डा० अमन शुक्ला कॉर्डिनेटर ग्राफिक एरा, यूनिवर्सटी, देहरादून, नारायण सिंह राणा उत्तरकाशी द्वारा प्रतिभाग किया गया, तथा देहरादून में कार्यरत विभिन्न टी०आई० संस्थायें-एग्नेस कुंज सोसाइटी (होप), बालाजी सेवा संस्थान, पी०ई० जे०के०एस०, चौखम्बा, रूद्रा, टी०आई० संस्थान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर/प्रोग्राम मैनेजर एवं प्रतिनिधियों, डी०ए०वी० पी०जी० कॉलेज, (रोवर्स एंड रैजर्स), एन०एस०एस० के छात्र-छात्राओं एवं उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियन्त्रण समिति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं अन्य विभागों के विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

निकाय चुनाव टले, उत्तराखण्ड के समस्त नगर निकाय 2 दिसंबर से प्रशासकों के सुपुर्द

हार के डर से भाजपा ने निकाय चुनाव टाले-यशपाल आर्य, नेता विपक्ष

देहरादून। उत्तराखण्ड में लोकसभा चुनाव के बाद ही निकाय चुनाव की रणभेरी बजेगी। तय समय पर निकाय चुनाव नहीं कराने पर उत्तराखण्ड के समस्त निकाय 2 दिसंबर से प्रशासकों के हवाले हो जाएंगे। शासन ने प्रशासकों की नियुक्ति सम्बंधित आदेश भी जारी कर दिया। उल्लेखनीय है कि 97 स्थानीय निकायों में चुनाव नवंबर 2023 में प्रस्तावित थे। लेकिन पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का कार्य पूरा नहीं होने से निकाय चुनाव टालने पड़े। कांग्रेस ने निकाय चुनाव टलने पर भाजपा सरकार पर कड़े प्रहार किए। उत्तराखण्ड के 97 नगर निकायों का पांच वर्षीय कार्यकाल आज 1 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। प्रदेश में 97 नगर निकायों के चुनाव 2018 में हुए थे। प्रदेश में 8 नगर निगम हैं।

नगर निगम और नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्यकाल खत्म होने से 15 दिन पहले अथवा बाद में निकायों के चुनाव कराए जाने चाहिए। इधर, सरकार ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा-प्रवृत्त एवं यथा-संशोधित) की धारा 8 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 दिसंबर से अग्रिम आदेशों तक प्रदेश के समस्त निकाय में जिलाधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया है। गौरतलब है कि सिर्फ दो निकायों नगर निगम रुड़की व नगर पालिका परिषद बाजपुर का कार्यकाल अगले साल खत्म होना है। यहां चुनाव 2019 में हुए थे। इसके अलावा बद्रीनाथ, केदारनाथ व गंगोत्री नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते।

कांग्रेस ने विरोध किया

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा सरकार ने हार के डर से निकाय चुनाव टाले हैं। और निकायों में प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब निकायों में होने वाले विकास कार्यों में मनमानी बढ़ जाएगी। आर्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पांचों सीट जीतेगी। और फिर निकाय चुनाव भी जीतेगी।