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  • Dehradun drug crackdown: 170 arrested in 151 cases this year; 23 de-addiction centres found shut

    Dehradun drug crackdown: 170 arrested in 151 cases this year; 23 de-addiction centres found shut

    DM orders GIS mapping of drug hotspots, CCTV in hostels and coaching centres; all 711 student samples test negative

    Dehradun: Dehradun police have registered 151 narcotics cases and sent 170 accused to jail so far this year, even as a physical verification of the district’s de-addiction centres found 23 of them closed and irregularities at 15 more, officials told a district-level review meeting on Friday.

    BODY (supporting facts, quotes, context — in descending order of importance):

    The figures were placed before the district-level Narcotics Coordination Committee (NCORD), chaired by District Magistrate Dr. Ashish Chauhan, who directed enforcement agencies to move from routine policing to targeted action against the drug trade.

    The DM directed the police department to identify sensitive and hotspot areas across the district by running a GIS analysis of past crime data, and to keep a close watch on everything from tea and tobacco carts to medical stores and slum settlements.

    Expressing concern over the growing prevalence of e-drugs and chemical drugs, he said these pose a major threat to society and to the younger generation. He directed the ANTF, STF, police, NCB and the Drugs Department to take joint action to dismantle the supply chain.

    On the de-addiction centres, officials reported that 84 registered and two unregistered facilities had been identified in the district. Reports on 55 centres, along with observations, have been forwarded to the State Mental Health Authority. The DM directed all SDMs to inspect the centres regularly and ensure they operate within their sanctioned capacity and prescribed standards, stating that any centre found violating the norms should be sealed immediately.

    He also directed the Chief Medical Officer to send a proposal to the state government for a 30-bed de-addiction and rehabilitation centre at Selaqui. The Social Welfare Department told the meeting that the government centre at Raiwala currently runs with 15 beds, and approval has been received to expand it to 30.

    Under a drug-testing drive conducted in higher educational institutions, samples were collected from 711 suspected students. All reports came back negative, officials said.

    To keep young people away from drugs, the DM directed that subjects related to anti-drug awareness, cyber crime and financial crime be taught in schools and higher educational institutions in addition to the regular curriculum. He called for increased CCTV surveillance in hostels, paying guest accommodations, coaching institutes and other sensitive locations, and for wide publicity of the anti-drug helpline number 1933.

    The Drugs Inspector said CCTV cameras have been made mandatory at all medical stores and the sale of medicines in the absence of a pharmacist has been prohibited. The police department said complaints received on the helpline are being resolved promptly. The DM also called for strict action against those smoking in public places.

    The DM said the campaign against drugs is not merely a law-and-order matter but a commitment to protecting the future of the youth and the happiness of families, and directed all departments to ensure coordinated, result-oriented action.

    The meeting was attended by Additional District Magistrate (Administration) Smrit Parmar, Chief Medical Officer Dr. M.K. Sharma, Dr. Deepa Mehra Rawat of the Higher Education Department, Circle Officer of Police Jagdish Pant, District Social Welfare Officer Deepankar Ghildiyal, Drugs Inspector Vinod Jaguri, ARTO Ratnakar Singh, ACF Abhishek Maithani, Ranveer Singh Chauhan of the IB, Shiv Prasad Vyas of the District Excise Department and the District Education Officer, along with other members who joined virtually.

  • Chamoli district to survey mobile blackspots; DM orders faster completion of pending towers

    Chamoli district to survey mobile blackspots; DM orders faster completion of pending towers

     Telecom firms told to fix connectivity in Long Segdi, Kunigad, Irani and Birahi; schools and health centres to be listed for Bharat Net broadband

    Chamoli: The district administration has ordered a survey to identify locations needing additional mobile towers and directed telecom operators to complete construction of pending and proposed towers on priority, in a push to close network gaps across the district’s remote and difficult terrain.

    BODY (supporting facts, quotes, context — in descending order of importance):

    The directions came at a District Telecom Committee meeting chaired by District Magistrate Gaurav Kumar at the district office auditorium on Friday, which reviewed the current status of telecom services, mobile network expansion, digital connectivity, 4G saturation and the progress of the Bharat Net project.

    The DM directed representatives of BSNL and all other telecom companies to ensure time-bound resolution of technical problems relating to tower performance, internet speed, network range, call quality and coverage. Alongside a review of functioning towers, officials were asked to conduct a survey and prepare a detailed list of locations where additional towers are required.

    Taking note of network complaints received through various channels, the DM directed all telecom companies to resolve them on priority. He specifically called for early resolution of connectivity problems in Long Segdi, Kunigad, Irani and Birahi, among other villages and areas.

    Reviewing the Bharat Net project, the DM directed that 4G saturation work in the district be accelerated. He also ordered the preparation of a list of schools, anganwadi centres, primary health centres, community health centres and panchayat buildings to be sent to ITDA for the provision of high-speed broadband connectivity under the scheme.

    Strong network connectivity is essential in the digital age, the DM said. The absence of a network creates obstacles in education, health services, administrative work, online services and the implementation of various public welfare schemes, causing particular difficulty for citizens in remote areas. He directed all telecom companies to coordinate with one another to ensure improvement in network services.

    The meeting was attended by Additional District Magistrate Vivek Prakash, Chief Medical Officer Dr. Abhishek Gupta, e-District Manager Jaiveer Negi, Executive Officer Anil Kumar, and officials and representatives of BSNL, Airtel, Jio, VI and other departments concerned.

  • आधी रात छात्रों के बीच पहुँचा पीएम मोदी का संदेश

    आधी रात छात्रों के बीच पहुँचा पीएम मोदी का संदेश

    सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, आंदोलन जारी

    कहा, आपका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, पेपर माफिया पर होगा निर्णायक प्रहार

    पेपर लीक पर कैबिनेट का बड़ा फैसला जल्द

    कठोर कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट से दोषियों की उलटी गिनती शुरू

    देहरादून।  बीते 26 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक ने केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा व जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अनशन तोड़ दिया। उधर,  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर युवाओं से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर सीधे हस्तक्षेप किया है। जबकि जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन जारी है।

    देखें पीएम का संदेश

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    प्रधानमंत्री मोदी ने जंतर-मंतर पर जारी छात्र आंदोलन और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आधी रात देश के युवाओं के नाम वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पेपर लीक केवल परीक्षा में गड़बड़ी नहीं, बल्कि लाखों मेहनती छात्रों के सपनों और भविष्य पर हमला है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है और पेपर माफिया को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

    ‘हर ईमानदार छात्र के साथ सरकार’

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी चिंता उन लाखों युवाओं की है, जिन्होंने दिन-रात मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। उन्होंने कहा कि ईमानदार छात्रों का विश्वास टूटने नहीं दिया जाएगा और उनके भविष्य की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है।

    पेपर माफिया पर अब निर्णायक वार

    प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले ढाई महीनों में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। अब सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर कानूनी प्रावधानों के जरिए यह सुनिश्चित करेगी कि पेपर लीक करने वाले वर्षों तक कानून की पकड़ से बच न सकें। उनका संदेश साफ था, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की अब कोई जगह नहीं है।

    छात्रों का साल बचाना बनी पहली प्राथमिकता

    प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने केवल दोषियों को पकड़ने पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि मेहनत करने वाले छात्रों का एक वर्ष बर्बाद न हो। कम समय में लाखों अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा कराई गई और समय पर परिणाम घोषित किए गए। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में भी सरकार ने छात्रों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

    कानून होगा अब और सख्त

    प्रधानमंत्री ने बताया कि पेपर लीक के मामलों में और कठोर सजा का प्रावधान करने वाले प्रस्ताव पर कैबिनेट विचार करेगी। मंजूरी के बाद इसे जल्द संसद में लाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ऐसा कानूनी ढांचा तैयार करना है, जिससे भविष्य में कोई भी संगठित गिरोह युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करने का साहस न कर सके।

    पहले ही लागू किया जा चुका है एंटी पेपर लीक कानून

    केंद्र सरकार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 लागू कर चुकी है। इस कानून में पेपर लीक, नकल और संगठित परीक्षा अपराधों के लिए कठोर सजा, भारी जुर्माना और गैर-जमानती प्रावधान किए गए हैं। अब सरकार इसके प्रभावी क्रियान्वयन और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठा रही है।

    जंतर-मंतर के छात्रों के लिए उम्मीद का संदेश

    जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सबसे बड़ी मांग निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई रही है। प्रधानमंत्री के आधी रात के संदेश को सरकार की ओर से इसी दिशा में उठाए जा रहे ठोस कदमों के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का कहना है कि छात्रों की आवाज सुनी जा रही है और व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं।

    ‘युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा’

    अपने संदेश के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया कि देश के युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मेहनत करने वाले हर छात्र का सम्मान सुरक्षित रहेगा और युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वालों को कानून के दायरे में लाकर कठोर सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार का लक्ष्य केवल दोषियों को सजा देना नहीं, बल्कि ऐसी परीक्षा व्यवस्था स्थापित करना है, जिस पर देश का हर छात्र निश्चिंत होकर भरोसा कर सके।

    सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, आंदोलन जारी

    सोनम वांगचुक ने 26 दिनों का अपना अनशन समाप्त कर दिया है, लेकिन जंतर-मंतर पर चल रहा छात्र-युवा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आंदोलन के आयोजकों ने साफ कहा है कि उनकी प्रमुख मांगें अभी भी बरकरार हैं और धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा।

    गुरुवार/शुक्रवार की रात मेदांता में भर्ती
    सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्रियों जे.पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपना अनशन तोड़ा। उन्होंने बताया कि लंबे समय तक चली बातचीत और संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया।
    सरकार की ओर से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और युवाओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिए जाने की भी खबरें हैं।

    जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे संगठनों, विशेषकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), ने स्पष्ट किया है कि सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त होने का अर्थ आंदोलन की समाप्ति नहीं है। उनका कहना है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती।

    प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, पेपर लीक के मामलों में जवाबदेही तय करना तथा छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों में राहत शामिल हैं।
    केंद्र सरकार और आंदोलन के प्रतिनिधियों के बीच औपचारिक बातचीत की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई गई है। इसे आंदोलन के अगले चरण के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

    सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर चिकित्सकीय निगरानी रखी जा रही है, लेकिन जंतर-मंतर का आंदोलन जारी है। अब यह आंदोलन व्यक्तिगत अनशन से आगे बढ़कर परीक्षा सुधार और राजनीतिक जवाबदेही की मांगों पर केंद्रित जन आंदोलन के रूप में जारी है।

  • स्कूली बच्चों ने रोपे फलदार पौधे, दिया हरियाली का संदेश

    स्कूली बच्चों ने रोपे फलदार पौधे, दिया हरियाली का संदेश

    देहरादून। संरक्षण सामाजिक कल्याण समिति के तत्वावधान में प्राइमरी स्कूल केसरवाला और शिव जूनियर हाई स्कूल मालदेवता मे पौधारोपण किया गया ।

    समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया और दोनों विद्यालयों मे कई फलदार और छायादार पौधे लगाए। कार्यक्रम मे स्कूली बच्चों और शिक्षिकाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भागीदारी की l

    बीती 16 जुलाई को राज्यभर में प्रकृति/ पर्यावरण को समर्पित हरेला पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में संरक्षण सामाजिक कल्याण समिति ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर जनजागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया। इसके तहत रायपुर विकासखंड के मालदेवता एवं केसरवाला में समिति के बैनर तले वृक्षारोपण किया गया। इसमें विभिन्न प्रजाति के छायादार एवं फलदार पौधे शामिल रहे।

    वृ़क्षारोण कार्यक्रम में समिति की अध्यक्ष लक्ष्मी मिश्रा, उपाध्यक्ष ऋचा नौटियाल सदस्य विनीता देवड़ा, शीला चौहान आदि सदस्यों के साथ ही शिव जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य विजेंद्र राणा अध्यापिका आरती मलासी, प्रभा जोशी, अंशिका एवं विद्यालय के छात्र/छात्राओं और शिक्षणेत्तर कर्मी शामिल रहे ।

    वही दूसरे कार्यक्रम मे प्राइमरी स्कूल केसरवाला की प्रधानाचार्य मीनाक्षी थपलियाल, ममता, उमा रावत छात्र छात्राएं आदि उपस्थित रहे । संस्था ने छात्रों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

  • वन्यजीव संघर्ष में बहादुरी दिखाने वालों को मिलेगा सम्मान

    वन्यजीव संघर्ष में बहादुरी दिखाने वालों को मिलेगा सम्मान

    वन्य जीव आधारित पयर्टन से बढ़ाई जाए लोगों की आय

    राज्य वन्यजीव बोर्ड और राज्य स्तरीय बाघ संचालन समिति की बैठक सम्पन्न

    वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में साहसिक प्रदर्शन करने वाले आम लोगों को किया जाएगा राज्य स्तर पर पुरस्कृत

    देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को राज्य वन्यजीव बोर्ड और राज्य स्तरीय बाघ संचालन समिति की बैठक लेते हुए, प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के साथ ही वन्य जीव आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

    सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में आयोजित उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 23वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम, वन्यजीव गलियारों के संरक्षण तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखते हुए सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि वन्यजीव संरक्षण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए भी आधुनिक तकनीक के साथ जनसहभागिता को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और स्थानीय लोगों की आजीविका के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए वन्य जीव आधारित पयर्टन को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष के दौरान दूसरे को बचाने के लिए साहसिक प्रदर्शन करने वाले आम लोगों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाए।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्य जीवों के हमले में मृत एवं घायल व्यक्ति और उसके परिवार को मानकों के अनुसार तय समय पर मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं में वन्यजीव संरक्षण संबंधी शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

    बैठक में राज्य में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में की गई प्रगति की समीक्षा की गई। बताया गया कि वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान तथा विभिन्न प्रस्तावों पर नियमानुसार स्वीकृतियां प्रदान की जा रही हैं। मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT) गठित करते हुए, कैमरा ट्रैप, ड्रोन, सर्प बचाव किट, सोलर लाइट जैसे प्रयास किए जा रहे हैं।
    साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत, निगरानी व्यवस्था तथा वन कर्मियों को आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

    बैठक में संरक्षित क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों पर विचार करते हुए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में गैस पाइपलाइन और अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में सड़क, आईटीबीपी अवसंरचना तथा ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी जनहित की परियोजनाओं को आवश्यक शर्तों के अधीन राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को अग्रसारित करने की अनुमति प्रदान की गई। इसके बाद आयोजित राज्य स्तरीय बाघ संचालन

    समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
    कहा कि उत्तराखण्ड जैव विविधता एवं वन्यजीव संपदा की दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य है। राज्य में बाघ संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों की सहभागिता, आधुनिक तकनीक का उपयोग तथा वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन्यजीव संरक्षण और विकास कार्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए मानव-वन्यजीव संघर्ष को न्यूनतम करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वन्यजीव कॉरिडोरों का संरक्षण, कैमरा ट्रैप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित निगरानी तथा वैज्ञानिक प्रबंधन को और मजबूत किया जाए। उन्होंने वन्यजीवों के प्राकृतिक जल स्रोतों एवं चारागाहों के विकास, वनाग्नि प्रबंधन तथा संवेदनशील क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली को विस्तार देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार कुंभ के दौरान मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए क्यूआरटी टीम की तैनाती की जाए।

    बैठक में कॉर्बेट एवं राजाजी टाइगर रिजर्व के लिए टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन, पर्यावरण अनुकूल सफारी वाहनों को बढ़ावा देने, संरक्षित क्षेत्रों में कार्यरत फील्ड स्टाफ के लिए विशेष प्रोत्साहन तथा वन्यजीव अपराधों की प्रभावी जांच के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई।

    बैठक में वन मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक दीवान सिंह बिष्ट, उपाध्यक्ष उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद गीताराम गौड़, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक हॉफ कपिल लाल, एडीजी ए.पी. अंशुमन, सचिव सी रविशंकर , प्रमुख वन संरक्षक श्रीमती नीना ग्रेवाल एवं वन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

  • गिरफ्तार सहायक प्रोफेसर से जुड़े नेटवर्क की तलाश में पुलिस

    गिरफ्तार सहायक प्रोफेसर से जुड़े नेटवर्क की तलाश में पुलिस

    नकल माफियाओं को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी-धामी

    विपक्ष ने पेपर लीक पर तरेरी आंखे

    देहरादून। पेपर लीक को लेकर देश भर में चल रहे आंदोलन के बीच प्रदेश के टेक्निकल विवि की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने से खलबली का माहौल है। हालांकि, इस सनसनीखेज प्रश्न पत्र लीक के आरोपी सहायक प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आरोपी के अन्य सहयोगी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि चाहे भर्ती परीक्षाएं हों या विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, किसी भी प्रकार की नकल, प्रश्नपत्र लीक या परीक्षा प्रणाली की गोपनीयता भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लागू सख्त नकलरोधी कानून और लगातार की जा रही कार्रवाई के परिणामस्वरूप विभिन्न मामलों में अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं एवं उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश के मेहनती और प्रतिभाशाली युवाओं को निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना है और इस दिशा में अभियान आगे भी पूरी सख्ती से जारी रहेगा।

    गौरतलब है कि  दून पुलिस ने उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (यूटीयू) की सेमेस्टर परीक्षा का प्रश्नपत्र आउट करने के आरोप में शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, झाझरा के सहायक प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है।

    कोतवाली प्रेमनगर में परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनय कुमार पटेल की तहरीर पर दर्ज मुकदमे के अनुसार 8 जुलाई को आयोजित यूटीयू की सम-सेमेस्टर परीक्षा से पहले आरोपी सहायक प्रोफेसर ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न छात्रों के साथ साझा किए थे।
    परीक्षा संपन्न होने के बाद प्रश्नपत्र का मिलान करने पर साझा किए गए प्रश्नों में काफी समानता पाई गई। विश्वविद्यालय की आंतरिक जांच समिति ने भी अपनी जांच में पाया कि परीक्षा से पूर्व छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप एवं अन्य माध्यमों पर समान प्रश्न साझा किए गए थे।

    प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्ष्य संकलित किए और 23 जुलाई को आरोपी सहायक प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया।
    मामले में बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की जा रही है तथा इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच जारी है। इस प्रकरण में पेपर लीक गैंग में कई और भी आरोपी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है।
    उल्लेखनीय है कि ‘अविकल उत्तराखण्ड” ने 22 जुलाई को यूटीयू की जांच के बाद हुए एक्शन को प्रमुखता से उजागर कर पाठकों तक पहुंचाया था। मौके की नजाकत भांप कांग्रेस समेत अन्य संगठनों ने पेपर लीक को लेकर यूटीयू की परीक्षा प्रणाली को कठघरे में खड़ा कर दिया है। और उच्च स्तरीय कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है।और बदरीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी के साथ चुनावी मुद्दा बनाने का भी ऐलान किया है।

  • ऋषिपर्णा नदी पुनर्जीवन: कार्ययोजना को मिली अंतिम स्वीकृति

    ऋषिपर्णा नदी पुनर्जीवन: कार्ययोजना को मिली अंतिम स्वीकृति

    उद्गम स्थल से होगा जीर्णोद्धार का श्रीगणेश

    बार्लोगंज से काठबंगला तक 10 किमी क्षेत्र का प्लान तैयार

    डीएम ने सभी विभागों को दिए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश

    नदियां केवल जल का स्रोत नहीं, हमारी संस्कृति और सांसों की डोरी- डीएम

    देहरादून। जिला प्रशासन ने देहरादून की जीवनरेखा मानी जाने वाली ऋषिपर्णा (रिस्पना) नदी के पुनर्जीवन की दिशा में बड़ी पहल करते हुए उद्गम स्थल से इसके जीर्णाेद्धार की कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है।

    प्रथम चरण में बार्लोगंज से काठबंगला तक लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण पूरा कर कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में आयोजित जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में संबंधित विभागों को निर्धारित कार्ययोजना के अनुरूप अभियान को गति देने के निर्देश दिए गए।

    जिलाधिकारी ने कहा कि स्वच्छ एवं निर्मल नदियाँ केवल पर्यावरण संरक्षण का ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का भी आधार हैं। उन्होंने कहा कि नदियों को प्रदूषणमुक्त रखना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है और इसके लिए प्रशासन तथा समाज को मिलकर कार्य करना होगा।

    उन्होंने निर्देश दिए कि प्रथम चरण में ऋषिपर्णा नदी बेसिन के ऊपरी क्षेत्र में भू-जल पुनर्भरण के लिए छोटे-छोटे चेकडैमों का निर्माण, व्यापक पौधरोपण, सौंदर्यीकरण तथा ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण के माध्यम से स्रोत क्षेत्र को स्वच्छ एवं संरक्षित बनाया जाए। उन्होंने कहा कि साबरमती नदी के पुनर्जीवन में कार्य कर चुकी विशेषज्ञ टीम से तकनीकी सहयोग लिया जाए तथा पर्यावरण मित्रों और स्वयंसेवी संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए इस अभियान को जनभागीदारी आधारित ‘ग्रैंड अभियान’ के रूप में संचालित किया जाए।

    जिलाधिकारी ने नगर पालिका मसूरी को लालटिब्बा से शिखर फॉल तक तथा नगर निगम देहरादून को काठबंगला से डाउनस्ट्रीम क्षेत्र तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही सिंचाई विभाग को चेकडैम निर्माण एवं तटों के सुदृढ़ीकरण के लिए शीघ्र कंसल्टेंसी फर्म के साथ अनुबंध करने को कहा।

    उन्होंने निर्देश दिए कि मैदानी क्षेत्रों में ऋषिपर्णा नदी में मिलने वाले सभी छोटे-बड़े नालों और सीवर के दूषित जल का उपचार सुनिश्चित किया जाए। साथ ही नालों के माध्यम से नदी में पहुंचने वाले ठोस अपशिष्ट और सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए जालियां लगाकर पृथक्करण (सेग्रीगेशन) की व्यवस्था की जाए। उन्होंने आमजन को जागरूक करने के साथ ही नदी में कूड़ा-करकट डालने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए चालान करने के निर्देश भी दिए।

    बैठक में नगर निगम, नगर पालिका, सिंचाई एवं वन विभाग के अधिकारियों ने अवगत कराया कि नदी में गिरने वाले सभी छोटे-बड़े नालों तथा गारबेज प्वाइंट्स का चिन्हांकन पूरा कर लिया गया है। डम्पिंग साइट के चयन के बाद बजट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं नदी बेसिन के ऊपरी क्षेत्र में चेकडैम निर्माण एवं उनके सुदृढ़ीकरण के लिए डीपीआर तैयार करने और विशेषज्ञ फर्म के चयन की कार्रवाई भी प्रगति पर है।

    बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद, अधीक्षण अभियंता संजय राय सहित वन, सिंचाई, नगर निगम एवं नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

  • यूटीयू पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, सहायक प्रोफेसर गिरफ्तार

    यूटीयू पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, सहायक प्रोफेसर गिरफ्तार

    पेपर लीक- व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किए थे प्रश्न

    परीक्षा गोपनीयता भंग करने के आरोप में कार्रवाई, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच जारी

    देहरादून। उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (यूटीयू) की सम-सेमेस्टर परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में पुलिस ने शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, झाझरा के सहायक प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने परीक्षा से पहले व्हाट्सएप ग्रुप और छात्रों के आंतरिक पोर्टल के माध्यम से प्रश्नपत्र से मेल खाते महत्वपूर्ण प्रश्न साझा कर छात्रों को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास किया।
    पेयर लीक मामले के सामने आते ही सीएम धामी ने कड़े एक्शन लेने के निर्देश दिए थे।

    यूटीयू के परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनय कुमार पटेल की तहरीर पर कोतवाली प्रेमनगर में मुकदमा दर्ज किया गया। शिकायत के अनुसार, विश्वविद्यालय को एक ई-मेल के माध्यम से जानकारी मिली थी कि 3 जुलाई को आयोजित परीक्षा से पूर्व आरोपी ने छात्रों के साथ महत्वपूर्ण प्रश्न साझा किए थे। परीक्षा के बाद जब इन प्रश्नों का वास्तविक प्रश्नपत्र से मिलान किया गया, तो उनमें काफी समानता पाई गई।

    विश्वविद्यालय की आंतरिक जांच समिति की जांच में भी यह तथ्य सामने आया कि आरोपी सहायक प्रोफेसर ने परीक्षा से पूर्व परीक्षा से संबंधित प्रश्न छात्रों के साथ साझा किए थे। इसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 316, 318 (4) और 61 (2) के तहत मुकदमा दर्ज किया।
    मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी परमेन्द्र डोभाल के निर्देश पर पुलिस ने साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर रही है तथा इस प्रकरण में अन्य संभावित आरोपियों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। साक्ष्य मिलने पर उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

    आशीष कुमार गुप्ता मूल रूप से शाकुम्भरी विहार, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) का निवासी है और शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, झाझरा में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था।

  • LIU निरीक्षक के निधन पर मुख्यमंत्री ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

    LIU निरीक्षक के निधन पर मुख्यमंत्री ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

    देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एलआईयू निरीक्षक मनोज मनराल के आकस्मिक निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।
    मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन देहरादून में स्व. मनोज मनराल को श्रद्धांजलि अर्पित की।

    मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति एवं धैर्य प्रदान करने की कामना की है। उन्होंने कहा कि इस दुःख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं।
    गौरतलब है कि 50 वर्षीय मनोज मनराल का 22 जुलाई को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।

  • दून में चार नर्सिंग बेरोजगार महिलाओं ने पिया फिनायल

    दून में चार नर्सिंग बेरोजगार महिलाओं ने पिया फिनायल

    एक महिला प्रदर्शनकारी दून अस्पताल की आईसीयू में भर्ती,मचा हड़कंप

    मंत्री से वार्ता विफल होने पर फैली हताशा में उठाया जानलेवा कदम

    देहरादून । वर्षवार नियुक्ति और नर्सिंग भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहीं चार महिला नर्सिंग बेरोजगारों ने स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के बाहर फिनायल पी लिया।

    इस घटना में उत्तरकाशी जिले की किरण रावत की हालत बिगड़ने पर उसे पहले सिनर्जी अस्पताल में ले गए। और उसके बाद दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस समय किरण को आईसीयू में रख कर इलाज किया जा रहा है।

    गौरतलब है कि नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले बेरोजगार अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से लिखित परीक्षा के बजाय वर्ष के आधार पर वरिष्ठता के अनुसार नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थी 25-26 जुलाई की लिखित परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे।

    नर्सिंग बेरोजगार एकता मंच के नवल पुंडीर , राजेन्द्र कुकरेती और लीला चौहान ने 22 जुलाई को मंत्री सुबोध उनियाल से वार्ता की थी। पुंडीर का आरोप है कि मंत्री ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया और उन्हें बाहर जाने को कह दिया।

    बातचीत विफल होने के बाद विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। जिसमें चार प्रदर्शनकारी महिलाओं ने फिनायल का सेवन कर लिया।स्थिति गंभीर होने पर एक महिला प्रदर्शनकारी को तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया।

    पहले ही पेपर लीक मामले से जूझ रहा सत्ता पक्ष नर्सिंग बेरोजगारों के फिनायल पीने से हड़कंप मच गया।