Category: राजनीति

शहरी विकास विभाग ने 14 दिसंबर को नगर निकायों के मेयर, अध्यक्ष पदों के लिए अनंतिम अधिसूचना जारी की थी। इस पर आपत्तियों की सुनवाई करते हुए 25 या 26 दिसंबर को आयोग से चुनाव की अधिसूचना जारी होने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। शहरी विकास निदेशालय ने सभी आपत्तियों का निपटारा देर रात तक जारी रखा। रविवार को निदेशालय अपनी रिपोर्ट शासन को भेज देगा, जिसके आधार पर सोमवार को अंतिम अधिसूचना जारी हो सकती है।

प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसी आखिरी सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी करने की तैयारी है। शहरी विकास विभाग ने 14 दिसंबर को नगर निकायों के मेयर, अध्यक्ष पदों के लिए अनंतिम अधिसूचना जारी की थी। इस पर आपत्तियों की सुनवाई करते हुए 25 या 26 दिसंबर को आयोग से चुनाव की अधिसूचना जारी होने का लक्ष्य रखा गया है।

100 निकायों की आपत्तियों का निपटारा करके निदेशालय अपनी रिपोर्ट रविवार को ही शासन को भेजने की तैयारी में है ताकि सोमवार या मंगलवार तक अंतिम अधिसूचना जारी हो सके। इसी हिसाब से तैयारियां आगे बढ़ रही हैं।

निकाय चुनाव में दमदार प्रत्याशियों की तलाश में अलग-अलग क्षेत्रों में गई पर्यवेक्षकों की टीम रविवार को नामों के पैनल पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे। 25 और 26 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर्यवेक्षकों के साथ सौंपी गई रिपोर्ट पर मंथन करेंगे। पैनल बनाए जाने के साथ ही पार्टी ने सभी निकायों में जिताऊ प्रत्याशी की तलाश के लिए एक सर्वे कराएगी।

इसके एक एजेंसी का चयन कर लिया गया है। एजेंसी दो दिन सर्वे कर रिपोर्ट संगठन को सौंप देगी। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने कसरत तेज कर दी है। तकरीबन सभी पर्यवेक्षक टीमों ने अपने-अपने निकायों में मेयर, अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों के पद पर रायशुमारी कर पैनल तैयार कर दिए हैं। पर्यवेक्षकों को रविवार तक नामों के पैनल पार्टी को सौंपने हैं। माना जा रहा है कि अधिकतर पर्यवेक्षक टीमें अपने-अपने निकायों में रायशुमारी कर लौट आई हैं।

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक, रविवार तक नामों के पैनल संगठन को प्राप्त हो जाने की पूरी संभावना है। इसके बाद 25 और 26 दिसंबर को पर्यवेक्षकों के साथ एक बैठक बुलाई गई है। इन बैठकों में उनके द्वारा सौंपे गए पैनल पर विचार-विमर्श होगा। एजेंसी के किए सर्वे और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर पार्टी प्रत्याशियों का चयन करेगी। नामांकन से पहले पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी।

चुनाव उम्मीदवारों पर रायशुमारी के लिए भाजपा पर्यवेक्षक टोली आज से मैदान में उतरने जा रही हैं। जो आगामी 3 दिनों में सभी निगमों, पालिका और नगर पंचायतों में जाकर संभावित प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर प्रदेश नेतृत्व को सौंपेगे।

प्रदेश मीडिया प्रभारी  मनवीर सिंह चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पूर्व निर्धारित रणनीति के तहत प्रदेश नेतृत्व ने सभी 11 नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए पर्यवेक्षकों की टीम बनाई हैं। जिन्हें अपने अपने संबंधित निकाय क्षेत्रों में जाकर संभावित पार्टी उम्मीदवारों को लेकर स्थानीय संगठन और नेताओं से विचार विमर्श करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह सभी पर्यवेक्षक कल से आगामी 3 दिन में इन निकायों का प्रवास करेंगे और चर्चा में शामिल पार्टी प्रतिनिधियों से तीन नामों पर राय मांगेंगे। इस दौरान वह संबंधित क्षेत्र के परिसीमन, सामाजिक एवं व्यवहारिक समीकरणों और जीत के पैमाने पर विस्तृत रायशुमारी भी करेंगे। पार्टी की तरफ से सभी पर्यवेक्षकों को 21 दिसंबर तक संभावित नामों की सूची के साथ अपनी रिपोर्ट नेतृत्व को सौंपनी है।

साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी का लक्ष्य सभी नगर निगमों समेत अधिकांशतया नगरपालिका और नगर पंचायतों में जीत दर्ज का है। लिहाजा उम्मीदवारों के चयन में क्षेत्रीय सामाजिक संतुलन के साथ जीत की संभावना को भी वरीयता दी जाएगी। जिसके लिए पार्टी तीन तरीकों से उम्मीदवार का चयन करने जा रही है। जिसमें स्थानीय संगठन की प्रदेश नेतृत्व से रायशुमारी की पहली प्रजातियां हाल में पूर्ण की गई थी। अगले चरण में पर्यवेक्षकों की टीम निर्वाचित क्षेत्रों में जाकर रिपोर्ट बनाने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी का अंदरूनी सर्वे भी किया जा रहा है। पार्टी का प्रदेश नेतृत्व तीनों रिपोर्टों पर विस्तृत विमर्श के बाद संभावित नामों का अंतिम पैनल केंद्रीय नेतृत्व की संस्तुति के लिए भेजेगा। तदोपरांत ही भाजपा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी।

देहरादून राजधानी देहरादून में सुबह-सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी ed ने पटेलनगर थाना इलाके के चमन विहार इलाके में एक कांग्रेस नेता के घर रेड करते हुए सर्च शुरू कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम अलग अलग 18 गाड़ियों से यहां रेड करने पहुंची थी।प्रवर्तन निदेशालय की टीम के साथ ही सुरक्षा के लिए cisf भी साथ में गई है।आधिकारिक जानकारी का फिलहाल इंतजार है

कांग्रेस नेता व प्रॉपर्टी डीलर राजीव जैन के घर में ईडी ने छापा मारा। करीब 18 गाड़ियों में ईडी और सीआईएसएफ की टीम राजीव जैन के घर पहुंची। मंगलवार सुबह चार बजे से राजीव जैन के घर पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। कांग्रेस नेता व प्रॉपर्टी डीलर राजीव जैन के घर में ईडी ने छापा मारा। करीब 18 गाड़ियों में ईडी और सीआईएसएफ की टीम राजीव जैन के घर पहुंची। मंगलवार सुबह चार बजे से राजीव जैन के घर पर ईडी की कार्रवाई चल रही है।

सुबह चार बजे से राजीव जैन के घर पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान करोड़ों की जमीन के दस्तावेज और कुछ नकदी भी बरामद हुई है। राजीव जैन पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी रहे हैं। जानकारी के अनुसार राजीव जैन पर करोड़ों के धन शोधन का मामला भी बन सकता है।

भाजपा ने निकाय चुनावों के लिए घोषित अनंतिम आरक्षण को विधिसंम्मत बताते हुए इसे लेकर कांग्रेस के आरोपों को जानकारी का अभाव तथा चुनाव को लेकर डर बताया।

पार्टी के वरिष्ठ विधायक और प्रवर समिति सदस्य रहे विनोद चमोली ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि सभी वर्गों को पूर्वनिर्धारित नीति के तहत अधिकार दिया गया है। लेकिन कल तक चुनाव में देरी का रोना रोने वाली कांग्रेस अब हार सामने देखकर चुनाव टालने के लिए बहाने तलाश रही है।

चमोली ने कहा, निकायों में आरक्षण को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वह पूरी तरह एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता और सदन में उपनेता रहे व्यक्ति की जानकारी के अभाव को दर्शाता है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक संस्था के लिए आरक्षण निर्धारित होता है। कोई भी सरकार न इसे स्वयं घटा सकती है और न ही बढ़ा सकती है। जबकि नगर निगमों में एससी वर्ग को 9 फीसदी आरक्षण है और इसी तरह से 14 फीसदी नगर पालिका और 13 फीसदी नगर पंचायत में निश्चित है। उसके आधार पर ही सरकार ने आरक्षण निर्धारित किया है। अब चूंकि निगमों की संख्या कम है लिहाजा महापौर सीटों पर एसटी समाज को आरक्षण देना संभव नहीं है और ऐसा पहले से होता आया है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की संस्तुति से बने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है। जिसके तहत नगर निगम में 18 फीसदी, नगरपालिका में 27.9 फीसदी और नगर पंचायत में 34.8 फीसदी सीटें पिछड़े समाज को दी गई हैं। वहीं डेमोग्राफी के आधार पर ही नगरपालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष में एसटी वर्ग को 1-1 सीट दी गई हैं। वहीं महिलाओं का 33% आरक्षण निगमों, पालिका और नगर पंचायतों में सुनिश्चित किया गया है। निकायों में आरक्षण का सिलसिलेवार जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, 11 नगर निगम में से 2 स्थान पर ओबीसी वर्ग को 1 महिला प्रत्याशी के रूप में आरक्षण दिया गया है, वहीं 1 एससी और 1 ओबीसी को मिलाकर कुल 4 जगह महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसी तरह कुल 43 नगरपालिका में ओबीसी को 12, एससी को 6 और एसटी को 1 समेत 14 महिलाओं को हम अध्यक्ष के रूप में देखने वाले हैं। वहीं 46 नगर पंचायत में 16 ओबीसी, 6 एससी, 1 एसटी समेत कुल 16 सीटों पर महिलाओं को मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिस विधानसभा प्रवर समिति के निर्णय को लेकर कांग्रेसी झूठ फैला रहे हैं, वह उस समिति के सदस्य हैं। राज्य में हुए डेमोग्राफी बदलाव के दृष्टिगत निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में कुछ प्रश्न आये थे। चर्चा की बाद ही प्रवर समिति बनाई गई थी प्रवर समिति ने अपनी तीन बैठकों में गहन विचार विमर्श के बाद 2011 की जनगणना के आधार पर ओबीसी आरक्षण को स्वीकृति प्रदान की। जिसके बाद सरकार ने पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्यवाही आगे बढ़ते हुए आरक्षण को निर्धारित किया है। जहां तक उनका कहना है कि प्रवर समिति की सिफारिश नहीं आई है तो उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि आरक्षण के संबंध में समिति ने पहले ही चुनाव को लेकर क्लीन चिट दे दिया था। उनकी सिफारिश पर ही आगे बढ़ते हुए सरकार अध्यादेश लेकर आई। अब जब सभी वैधानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए, निकाय चुनाव संभव होने जा रहे हैं तो कांग्रेस अपने अब तक के रुख से ही पलट गई है।

कांग्रेस अध्यक्ष करन महारा ने विनोद चमोली का बिना नाम लिए उनपर बड़ा बयान देते हुए कहा जिन्हे खुद क़ो तो संसदीय व्यवस्थाओ का ज्ञान नहीं है और दूसरो क़ो ज्ञान ना ही दे तो अच्छा है
उनके अनुसार ये माननीय विधायक बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान के संसदीय ज्ञान और संवैधानिक ज्ञान पर सवाल उठा रहे हैं क्या उन्हें पता नहीं की मुन्ना सिंह चौहान किस स्तर के संसदीय ज्ञान के ज्ञाता है करन ने कहा विधायक जी जाए और चौहान से संसदीय ज्ञान और संवैधानिक ज्ञान की क्लास लेकर आएं

धामी कैबिनेट की बैठक खत्म

22 विषय थे

ऊर्जा और आवास विभाग के मामले विधुत उपभोक्ताओ के लिए सब्सिडी देने का फैसला लिया गया उसे अनुमोदन दिया गया पहले विचलन से फैसला हुआ था अगर कोई उपभोक्ता गलत उपयोग करेंगे तो उससे दोगुना वसूला जाएगा DM करेंगे फैसला

उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी मिली EWS वालों को 5 लाख तक की सालाना कमाई वालों को मिलेगा इसका फायदा

LIG और lmiG को लेकर भी हुआ फैसला  9 लाख सेलिंग प्राइस होगा उपभोक्ता को 2 लाख की सब्सिडी दी जाएगी पर्वतीय इलाकों में बाखली बनाने को लेकर भी लोगो को मिलेगी सब्सिडी

 

30 जून के एन्ड में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरे साल का पेंसनरी बेनिफिट नोशनल इनक्रीमेंट दिया जाएगा

वाहन चालकों के भत्ते के रूप में मिलेंगे 3 हजार वर्दी भत्ते के रूप में पहले 2400 था

मानवाधिकार आयोग में विभाग अध्यक्ष के रूप में वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे

डॉक्टरों के इनक्रीमेंट को लेकर हुआ फैसला

राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली  महिलाओं को पैक्स में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया हुआ हैं ऐसे में महिलाओ को मतदान के लिए छूट दी गई हैं एक बार के लिए अब बैंक के ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी

 

शिक्षा विभाग में लिंग परिवर्तन करने के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं दिया गया हैं अब नाम परिवर्तन करना होगा आसान

 

खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर राज्यपाल द्वारा कुछ कुरी लगाई गई थी जिसको निस्तारित करते हुए फिर से अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेजा गया

गौ सदन को लेकर हुआ फैसला शहरी इलाकों में शहरी विकास विभाग और ग्रामीण इलाकों में पंचायते ये बनाएंगी, प्रोत्साहन के लिए भी प्रावधान होगा

 

समाज कल्याण विभाग जाति सायल था उसे सयाला जाति के रूप में जाना जाएगा

प्रदेश ट्रांसजेंडर बोर्ड  के गठन को मंजूरी

2022 में 21 दिन की हड़ताल क़ानून गो की हुई थी उसे उपर्जित अवकाश के रूप में देने को मंजूरी

सेब माल्टा गलगल  का वित्त विभाग के अनुमोदन से अब विभाग ही इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर सकेगा

रेरा के वार्षिक पर प्रतिवेदन को विधानसभा में के पटल पर रखने की मंजूरी

शैक्षिक भ्रमण  के लिए भारत दर्शन योजना ये उच्च शिक्षा के लिए होगा, छात्रों को कराया जाएगा दर्शन साथ ही शिक्षकों को भी भारत दर्शन कराया जाएगा प्रतिष्ठित संस्थान भी घुमाया जाएगा

मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन योजना के तहत

 

परिवहन निगम 100 नई बसें खरीदेगा कैबिनेट ने दी मंजूरी राज्य सरकार lone का इंट्रेस्ट देगी, मूल धन विभाग ही देगा

निकाय चुनाव के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी है। अब प्रधान पद प्रत्याशी अपने चुनाव में 75 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। आयोग ने प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी तक के लिए खर्च सीमा बढ़ाई है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने शुक्रवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को खर्च की सीमा बढ़ाने के संबंध में पत्र भेज दिया। इसमें सदस्य ग्राम पंचायत के लिए नामांकन पत्र का शुल्क 150 रुपये, जमानत राशि 300 रुपये, उप प्रधान ग्राम पंचायत के लिए नामांकन पत्र का शुल्क 210 रुपये, जमानत राशि 750 रुपये, ग्राम प्रधान व सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नामांकन पत्र शुल्क 300, जमानत राशि 1500 रुपये तय की गई है।

 

सदस्य जिला पंचायत के लिए नामांकन पत्र शुल्क 450 रुपये, जमानत राशि 1500 रुपये, कनिष्ठ उप प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख के नामांकन पत्र का शुल्क 450 रुपये, जमानत राशि 2250 रुपये निश्चित की गई है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत के लिए नामांकन पत्र शुल्क 600 रुपये जमानत राशि 3000 रुपये, उपाध्यक्ष जिला पंचायत के लिए नामांकन पत्र शुल्क 750 रुपये, जमानत राशि 3000 रुपये, अध्यक्ष जिला पंचायत के लिए नामांकन पत्र शुल्क 1500 रुपये और जमानत राशि 6000 रुपये होगी।

चुनाव खर्च की दरों में ये हुए बदलाव
पद दरें पहले दरें अब
सदस्य, ग्राम पंचायत 10,000 10,000
उप प्रधान 15,000 15,000
प्रधान 50,000 75,000
सदस्य, क्षेत्र पंचायत 50,000 75,000
सदस्य, जिला पंचायत 1,40,000 2,00,000
कनिष्ठ उप प्रमुख 50,000 75,000
ज्येष्ठ उप प्रमुख 60,000 1,00,000
प्रमुख, क्षेत्र पंचायत 1,40,000 2,00,000
उपाध्यक्ष, जिला पंचायत 2,50,000 3,00,000
अध्यक्ष, जिला पंचायत 3,50,000 4,00,000

पंचायत चुनाव नामांकन के साथ देना होगा शपथपत्र
पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश में अभी तक यूपी के जमाने की नियमावली चल रही थी। शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने उत्तराखंड पंचायत निर्वाचन (नामांकन के संबंध में अनुपूरक और आनुषंगिक उपबंध) आदेश 2024 जारी कर दिया। इसके तहत पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ एक शपथ देना होगा, जिसमें उन्हें अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होगी

भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बी एल संतोष ने लोस और केदारनाथ उप चुनाव मे मिली शांनदार जीत के लिए कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई और जीत के क्रम को जारी रखने का मूलमंत्र दिया।

पार्टी प्रदेश मुख्यालय में महामंत्री संगठन आज निकाय चुनाव से संबंधित पार्टी पदाधिकारी एवं प्रदेश टोली बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बैठक में सहभागी सभी पदाधिकारियों से पूर्णतया गंभीरता, सामंजस्यता, मेहनत और लगन से चुनाव को लेने का आह्वाहन किया। क्योंकि भाजपा सिर्फ जीत के लिए नहीं बल्कि जनता को सुशासन देने के लक्ष्य के साथ चुनाव लड़ती है। उन्होंने कहा देश भर में आ रहे चुनाव परिणाम बताते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में भी हमने लोकसभा विधानसभा के चुनाव में शानदार जीत अर्जित की है। वहीं अब हमें केदारनाथ चुनाव नतीजों से हासिल ऊर्जा और उत्साह के साथ हमे आगे बढ़ना है और निगमों, नगरपालिका और नगर पंचायतों में रिकॉर्ड जीत प्राप्त करनी है। हमे विपक्ष नहीं बल्कि स्वयं के पुराने आंकड़ों को चुनौती मानकर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने हैं।

बैठक में शामिल प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा सभी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के सामर्थ्य से हमे केदारनाथ की जीत का क्रम जारी रखना है। हमारे पास पीएम मोदी जैसा नेतृत्व देश में है जिसकी दुनिया मुरीद है, वहीं राज्य में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी हैं, जो राज्यवासियों के प्रत्येक संकट की घड़ी में साथ दिखाई देते हैं। आम लोगों के सुख दुःख में सबसे पहले पहुंचने वालों में हैं। जीत हमारी निश्चित है, हमे सिर्फ तय रणनीति और पूर्ण सामर्थ्य से जनता के पास सरकार के कामकाज और संगठन की सक्रियता को पहुंचाना है।

इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने संबोधन में कहा, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में जिस तरह बूथ मैनेजमेंट को हम अपनाते हैं वही हमें पहले से अधिक मुझे मुस्तैदी से करना है। समय आने पर चुनाव की घोषणा भी होगी और तब उम्मीदवारों के चयन को भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा । लेकिन इस सबसे अहम, हमें अपने आसपास की मतदाता सूचियों का निरीक्षण करना होगा। हमें देखना है कि किसी मतदाता का नाम सूची से कट गया है या गलत जुड़ा हुआ है या स्थानांतरित होना है। सभी समस्याओं का निराकरण हमें तय प्रक्रिया से करने में सहयोग करना है। अभी नए मतदाता बनने के लिए 3 दिवसीय अभियान चुनाव आयोग चलाएगा, उसमें पूर्ण तत्परता और गंभीरता से अधिक से अधिक मान्य लोगों को मदमतदाता भी बनवाना है।

शासकीय आवास पर हुई वार्ता में डॉ अग्रवाल ने देहरादून महानगर की सफाई व्यवस्था को लेकर जानकारी ली, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सफाई व्यवस्था के लिए पर्याप्त कर्मचारी तथा नियमित सफाई होना व कीटनाशक दावों का छिड़काव किया जा रहा है।

डॉ अग्रवाल ने शीशम बाड़ा में मूल कूड़ा हटाने तथा नियमित डाले जा रहे कूड़े की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शीशम बाड़ा से मूल कूड़ा को हटाने के कार्य में तेजी लाई जाए।

डॉ अग्रवाल ने नगर निगम देहरादून द्वारा गांधी पार्क के समीप बनाई जा रही पार्किंग की भी जानकारी ली। जिस पर डीएम द्वारा बताया गया कि दो हाइड्रोलिक पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है तथा 10 चार्जिंग पॉइंट किया जा रहे हैं। यह कार्य पीपीपी मोड से किए जाएंगे।

डॉ अग्रवाल ने ऋषिकेश नगर निगम के प्रशासक के रूप में तैनात डीएम से प्रस्तावित पार्किंग व कूड़ा हटाने को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

भाजपा ने निकाय को लेकर निर्णायक रूप से आगे बढ़ते हुए चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है। जिसके तहत सभी 11 नगर निगम समेत नगर पालिका और नगर पंचायत में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है।

प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट के निर्देशों पर आगमी निकाय चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। जिसके तहत देहरादून में श्री कुलदीप कुमार, ऋषिकेश में श्री दान सिंह रावत, हरिद्वार में श्री ज्योति प्रसाद गैरोला, रुड़की में श्री राम मोहन अग्रवाल, कोटद्वार श्री राकेश गिरी, श्रीनगर श्री रमेश गाड़िया, पिथौरागढ़ श्री गोविंद पिलख्वाल, अल्मोड़ा श्री प्रदीप बिष्ट, रुद्रपुर श्री दीपक मेहरा, हल्द्वानी श्री मनोज पाल, काशीपुर श्री तरुण बंसल वहां के निगम चुनाव प्रभारी की भूमिका का निर्वहन करेंगे।

इसी तरह 45 नगर पालिका एवं 46 नगर पंचायत में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी पार्टी नेताओं को जिम्मेदार दी गई है।