सीएम धामी को लिखा पत्र
दिल्ली की तर्ज पर विशेष अनुमति चाह रहे कारोबारी
सरकार को सुरक्षा और नियमों के पालन का दिया भरोसा
देहरादून। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले को लेकर देहरादून के होटल, कैफे और रेस्तरां संचालकों ने राज्य सरकार से एक बार के लिए विशेष अनुमति देने की मांग की है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) के देहरादून चैप्टर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर 20 जुलाई की रात 12.30 बजे प्रदेश के रेस्तरां और ईटरीज़ को रात 3 बजे तक संचालित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।
एनआरएआई ने अपने पत्र में कहा है कि फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले खेल आयोजनों में से एक है। इस बार यह मुकाबला फुटबॉल प्रेमियों के लिए और भी खास माना जा रहा है।
देहरादून समेत पूरे राज्य में बड़ी संख्या में युवा, स्थानीय निवासी और पर्यटक इस मुकाबले को सामूहिक रूप से देखना चाहते हैं। ऐसे में स्थानीय होटल और रेस्तरां लाइव स्क्रीनिंग की व्यवस्था कर दर्शकों को बेहतर अनुभव उपलब्ध कराना चाहते हैं।
संगठन का कहना है कि विशेष अनुमति मिलने से स्थानीय आतिथ्य उद्योग को आर्थिक लाभ मिलेगा और उत्तराखंड के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे देहरादून की पहचान एक जीवंत, आधुनिक और पर्यटक-अनुकूल शहर के रूप में और मजबूत होगी।
एनआरएआई ने सरकार को भरोसा दिलाया है कि अनुमति मिलने पर सभी प्रतिष्ठान आबकारी विभाग के नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे। शराब की बिक्री और परोसने का कार्य केवल लाइसेंस में निर्धारित समय तक ही किया जाएगा।
निर्धारित समय के बाद किसी भी प्रतिष्ठान में शराब नहीं परोसी जाएगी।
इसके अलावा सभी सहभागी रेस्तरां, बार और नाइट क्लबों के सीसीटीवी कैमरों की लाइव निगरानी के लिए आबकारी विभाग और स्थानीय प्रशासन को निर्बाध पहुंच उपलब्ध कराने की बात भी पत्र में कही गई है। संगठन ने यह भी आश्वासन दिया है कि भीड़ प्रबंधन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों और स्टाफ की तैनाती की जाएगी, ताकि किसी प्रकार की सार्वजनिक असुविधा उत्पन्न न हो।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में रेस्तरां, कैफे और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 4 बजे तक खुले रखने की अनुमति देने की घोषणा की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे फुटबॉल प्रशंसकों और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद अब देहरादून के होटल और रेस्तरां कारोबारियों ने भी उत्तराखंड सरकार से इसी प्रकार की विशेष अनुमति देने का अनुरोध किया है। अब सभी की निगाहें राज्य सरकार के निर्णय पर टिकी हैं कि वह इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है या नहीं।
