राज्यपाल ने नियुक्ति को दी मंजूरी, तीन साल या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा कार्यकाल
देहरादून। उत्तराखंड शासन ने पूर्व आईएएस अधिकारी दीपेन्द्र चौधरी को उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का आयुक्त नियुक्त किया है। शासन की ओर से 21 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल ने उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 एवं संशोधित अधिनियम, 2014 की धारा 13(1) और धारा 15 के तहत यह नियुक्ति मंजूर की है।
सचिव डॉ पंकज पांडे की ओर से नियुक्ति आदेश जारी किए गए।
दीपेंद्र चौधरी का प्रशासनिक सेवा में लंबा और विविध अनुभव रहा है। फरवरी 2026 में सचिव पद से सेवानिवृत्त होने से पहले उन्होंने उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि, सचिवालय प्रशासन, सैनिक कल्याण और राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। वह भू-कानून समिति के सदस्य सचिव भी रहे हैं। इस समिति का गठन पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में किया गया था।
चौधरी ने नैनीताल, हरिद्वार, उत्तरकाशी और चंपावत के जिलाधिकारी के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर उनके अनुभव को देखते हुए सेवा का अधिकार आयोग में उनकी नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अधिसूचना के मुताबिक चौधरी का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा। वह अधिनियम की धारा 15(2) के अनुसार आयोग के आयुक्त पद का कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे।
नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, रहेगा। उनकी सेवा की अन्य शर्तें शासनादेश संख्या 57/XXX(6)/20-20(02)2014, दिनांक 27 जुलाई 2020 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होंगी।
आयुक्त के वेतन-भत्ते एवं सेवा के अन्य नियम उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा 15(5) के प्रावधानों के अनुसार होंगे।
शासन की अधिसूचना राज्यपाल की अनुमति से सचिव पंकज कुमार पांडेय की ओर से जारी की गई है।
