सरकार देगी चार गुना तक ऋण, स्वरोजगार की नई नीति तैयार

प्रदेश सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए चार गुना तक ऋण उपलब्ध कराएगी, नई नीति का प्रस्ताव तैयार

प्रदेश सरकार अब स्वरोजगार को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। छोटे कारोबार शुरू करने के लिए वर्तमान में उपलब्ध ऋण सीमा को अब चार गुना तक बढ़ाया जाएगा। इस दिशा में सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म (नैनो) योजना को समायोजित कर एक नई समग्र स्वरोजगार नीति का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव के अनुसार, छोटे व्यवसाय के लिए ऋण की सीमा जो अभी तक 50 हजार रुपये थी, उसे बढ़ाकर दो लाख रुपये तक किया जा रहा है। माना जा रहा है कि यह प्रस्ताव आगामी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा, जहाँ इस पर अंतिम मुहर लग सकती है।

गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी की समस्या से निपटने और अधिक से अधिक लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की थीं—मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (एमएसवाई) और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना, जिसे आमतौर पर नैनो योजना कहा जाता है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की विशेषताएं

एमएसवाई के अंतर्गत विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण पर सरकार द्वारा 15 से 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है, जिससे लाभार्थी को वित्तीय सहायता के साथ-साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रोत्साहन मिलता है।

नैनो योजना के लाभ

वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म (नैनो) योजना के तहत छोटे व्यवसायों के लिए 50 हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में भी 25 से 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, नगर पंचायत क्षेत्रों और सीमित संसाधनों वाले उद्यमियों के लिए बेहद कारगर साबित हुई है।

नई नीति की प्रमुख बातें और सब्सिडी संरचना

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उद्योग विभाग ने दोनों योजनाओं को समाहित करते हुए एक व्यापक स्वरोजगार नीति का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्तावित नीति में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं:

• ऋण सीमा: छोटे कारोबार के लिए अब ऋण सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये तक करने का निर्णय लिया गया है।

• सब्सिडी संरचना:

  • ए और बी श्रेणी के क्षेत्रों में:

    • दो लाख रुपये तक की परियोजना पर 30 प्रतिशत सब्सिडी

    • दो लाख से 10 लाख तक की परियोजनाओं पर 25 प्रतिशत सब्सिडी

    • 10 लाख से 25 लाख तक की परियोजनाओं पर 20 प्रतिशत सब्सिडी

  • सी और डी श्रेणी के क्षेत्रों में:

    • दो लाख रुपये तक की परियोजना पर 25 प्रतिशत सब्सिडी

    • दो लाख से 10 लाख तक की परियोजनाओं पर 20 प्रतिशत सब्सिडी

    • 10 लाख से 25 लाख तक की परियोजनाओं पर 15 प्रतिशत सब्सिडी

महिला लाभार्थियों और विशेष क्षेत्रों को अतिरिक्त लाभ

नई नीति में महिला लाभार्थियों को विशेष रूप से बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, जो लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों, नगर पंचायत क्षेत्रों में स्वरोजगार शुरू करते हैं या “एक जिला दो उत्पाद” अथवा जीआई (जियोग्राफिकल इंडिकेशन) चिह्नित उत्पादों का विनिर्माण करते हैं, उन्हें भी अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इससे पारंपरिक और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

अब तक के उपलब्ध आंकड़े और भविष्य की योजना

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत वर्ष 2020 से जनवरी 2025 तक कुल 31,715 लोगों को विभिन्न व्यवसायों के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया है। स्वरोजगार अपनाने वाले इन लाभार्थियों के माध्यम से अब तक 95,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार, नैनो योजना के अंतर्गत 4,658 छोटे व्यवसायियों को रोजगार के अवसर मिले हैं।

नई स्वरोजगार नीति का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में 50,000 युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है, जिससे राज्य में रोजगार के अवसरों में महत्वपूर्ण वृद्धि की जा सके। उद्योग विभाग के सचिव विनय शंकर पांडेय के अनुसार, मुख्यमंत्री स्वरोजगार और नैनो योजना को मर्ज कर बनाई गई यह नई नीति शासन स्तर पर परीक्षणाधीन है और इसे शीघ्र ही कैबिनेट की बैठक में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

इस नीति से प्रदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को नौकरी तलाशने के बजाय स्वयं का रोजगार शुरू करने की दिशा में प्रेरणा मिलेगी।