धामी कैबिनेट की बैठक आज, पंचायती चुनाव से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा तक कई बड़े फैसलों की उम्मीद
देहरादून। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक बुधवार, 26 जून को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित होने जा रही है। बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी और इसमें कई जनहित से जुड़े बड़े प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही, त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर भी अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है।
पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा निर्णय संभव
राज्य में लंबे समय से टलते आ रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद अब सरकार को निर्णय लेना है। इस बैठक में चुनावों की समय-सीमा, आरक्षण विवाद और कानूनी जटिलताओं को लेकर चर्चा की संभावना है। यह भी देखा जा रहा है कि कैबिनेट इस विषय पर कोई स्पष्ट रोडमैप दे सकती है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधारों की तैयारी
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी इस कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के गठन का प्रस्ताव लाया जा रहा है, जिससे पैरामेडिकल और सहयोगी स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी में सुधार लाया जा सके।
आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव भी एजेंडे में है। अब परिवार रजिस्टर की नकल के आधार पर भी कार्ड जारी किए जा सकेंगे।
साथ ही, रोगी कल्याण समितियों (RKS) के गठन को लेकर भी मंजूरी दी जा सकती है। ये समितियां ब्लॉक स्तर तक गठित की जाएंगी ताकि स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और सुधार किया जा सके।
शिक्षा और रोजगार से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल
बैठक में शिक्षा विभाग की स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किए जाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
वहीं उपनल कर्मियों के स्थायीकरण का मुद्दा भी एक बार फिर कैबिनेट के एजेंडे में शामिल किया गया है, जिसे लेकर लंबे समय से कर्मचारियों में असंतोष बना हुआ है।
शहरी विकास और टैक्स प्रणाली में एकरूपता
राज्य सरकार सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। इसके तहत संपत्ति कर समेत अन्य स्थानीय करों को एक मानक फ्रेमवर्क के तहत लाने का प्रस्ताव रखा गया है।
साथ ही, उत्तराखंड के पुराने बाजार क्षेत्रों का पुनर्विकास (री-डेवलपमेंट) करने की योजना को भी मंजूरी मिल सकती है, जिससे नगरों के सौंदर्यीकरण और व्यवस्थित विकास को गति मिलेगी।
सीजनल कर्मियों के परिजनों को रोजगार देने का प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में मौसमी (सीजनल) मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने संबंधी प्रस्ताव भी लाया जा रहा है। यह निर्णय विशेष रूप से उन विभागों के लिए अहम होगा जहां सीजनल श्रमिकों की संख्या अधिक है, जैसे सिंचाई और लोक निर्माण विभाग।
बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक राज्य के लिए नीतिगत दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार कई ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने जा रही है, जिनका सीधा असर प्रदेश की आम जनता के जीवन, सुविधाओं और अधिकारों पर पड़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, रोजगार और पंचायत चुनाव जैसे विविध विषयों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है, जो न केवल शासन की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएंगे, बल्कि आम लोगों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। यह बैठक सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में एक अहम पड़ाव साबित हो सकती है। सभी प्रस्तावों पर अंतिम मुहर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली इस मंत्रिपरिषद की बैठक में लगेगी, जिसके बाद ही इन नीतियों का औपचारिक क्रियान्वयन शुरू हो सकेगा। इस बैठक से आमजन, कर्मचारी वर्ग और विभिन्न विभागों से जुड़े हितधारकों को कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है।
