उत्तराखंड सरकार बजट सत्र में सख्त भू-कानून लाने जा रही है। उससे पहले सरकार सुभाष कुमार समिति की सख्त भू-कानून को लेकर दी गई रिपोर्ट पर आम जनता से राय मशविरा करने जा रही है। हर एसडीएम अपने क्षेत्र में किसानों, भूमिधरों, बुद्धिजीवियों से वार्ता कर उनके सुझाव लेंगे। उन सुझावों को संकलित कर हर जिले से डीएम राजस्व परिषद में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।
पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में पहाड़ में लोगों को भूमिहीन होने से बचाने को सख्त कदम उठाने और लैंड बैंक बना कर जमीनों को खुर्द-बुर्द होने से बचाने के साथ ही राज्य में निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया था। इस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार सख्त भू-कानून बनाने जा रही है।
इससे पहले उत्तराखंड सरकार अब धरातल पर जाकर स्थानीय लोगों की बात, सुझावों को भी संकलित करने जा रही है, ताकि सख्त भू कानून की परिकल्पना साकार हो सके।
इस बाबत अपर सचिव राजस्व आनंद श्रीवास्तव की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है। सभी डीएम से एसडीएम के जरिए जन संवाद कार्यक्रम कर सुझाव राजस्व परिषद को भेजने को कहा गया है
