उत्तराखंड के तीन लाख किसानों को जैविक खेती से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 551 करोड़ रुपये जारी किए हैं। राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट के सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री रामनाथ ठाकुर ने यह जानकारी दी। राष्ट्रीय आयुष मिशन में राज्य की वार्षिक कार्ययोजना के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है।
उत्तराखंड के तीन लाख किसानों को जैविक खेती से जोडऩे के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने राज्य को 551 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ओर से संसद के शीतकालीन सत्र में प्राकृतिक कृषि के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री रामनाथ ठाकुर ने उन्हें यह जानकारी दी।
परंपरागत खेती को प्रोत्साहित करने पर जोर
भट्ट के अनुसार केंद्रीय राज्यमंत्री ने प्रश्न के उत्तर में अवगत कराया कि राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के तहत उत्तराखंड समेत देश में परंपरागत खेती को प्रोत्साहित करने पर जोर है।
इसमें जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसमें लगे किसानों को हर स्तर पर संपूर्ण सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने इस योजना में दी जाने वाली सहायता और लक्ष्यों को भी रेखांकित किया।
7037 क्लस्टरों के लिए 551 करोड़ रुपये जारी
उन्होंने बताया कि परंपरागत कृषि के लिए उत्तराखंड को वर्ष 2015-16 से अब तक 1.41 लाख हेक्टेयर और तीन लाख किसानों को आच्छादित करने वाले 7037 क्लस्टरों के लिए 551 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा परंपरागत कृषि को समर्थन देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण, बीज आदि दिए जा रहे हैं।
राज्य के प्रस्ताव के आधार पर दी जाती है वित्तीय सहायता
राज्यसभा सदस्य भट्ट के अनुसार उन्होंने एक अन्य प्रश्न के जरिये उत्तराखंड में आयुर्वेद को बढ़ावा देने वाली केंद्रीय योजनाओं की जानकारी मांगी। इस पर केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव की ओर से उन्हें उत्तर दिया गया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन में राज्य की वार्षिक कार्ययोजना के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है।
2014-15 से 2023-24 तक 149 करोड़ रुपये की राशि केंद्र ने उपलब्ध कराई
उन्होंने मिशन के तहत आयुर्वेद चिकित्सा सहित देश में आयुष पद्धति के विकास व संवर्द्धन से संबंधित प्रयासों की जानकारी भी दी। साथ ही यह भी बताया कि उत्तराखंड को वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक 149 करोड़ रुपये की राशि केंद्र ने उपलब्ध कराई है।
