लोकसभा प्राक्कलन समिति का दौरा
सीमावर्ती गांवों के विकास को मिलेगी नई दिशा
चमोली। भारत के प्रथम गांव माणा में लोकसभा की प्राक्कलन समिति ने राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।
समिति की अध्यक्षता सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने की। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, स्थानीय प्रशासन, ग्रामीणों तथा संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
माणा पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों ने समिति के अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल और सभी सांसदों का पारंपरिक रीति-रिवाजों, स्थानीय संस्कृति और लोकगीतों के साथ स्वागत किया। ग्रामीणों ने अपनी लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत करते हुए अतिथियों का अभिनंदन किया।
स्वागत के बाद समिति के अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने स्थानीय ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत आने वाले गांवों के विकास से संबंधित अपनी सभी आवश्यकताओं और मांगों को ग्रामीण सीधे उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत मांगों और सुझावों का गंभीरता से परीक्षण किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
समिति ने कहा कि विकास योजनाओं की सफलता के लिए स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण अपने क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं और प्राथमिकताओं से सबसे अच्छी तरह परिचित होते हैं। इसलिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत आने वाले गांवों में विकास कार्यों की योजना तैयार करते समय स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और सुझावों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए।
समिति के अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने ग्रामीणों से आग्रह किया कि वे सड़क, दूरसंचार, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन और अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित अपनी आवश्यकताओं को अधिकारियों और समिति के समक्ष रखें। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सहभागिता से विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है और योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से गांव के प्रत्येक परिवार तक पहुंचाया जा सकता है।
समिति अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अभी अपने प्रारंभिक चरण में है, लेकिन आने वाले वर्षों में यह कार्यक्रम सीमावर्ती गांवों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन लाने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना नहीं है, बल्कि सीमावर्ती गांवों को मजबूत, आत्मनिर्भर और विकास की मुख्यधारा से जोड़ना भी है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों का विकास राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय है और इन गांवों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने से स्थानीय लोगों को पलायन के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।
समिति अध्यक्ष ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है कि देश के सीमावर्ती और दूरस्थ गांवों में सड़क संपर्क, दूरसंचार सुविधा और सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसी संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि सड़क संपर्क बेहतर होने से ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। दूरसंचार और इंटरनेट कनेक्टिविटी के विस्तार से ग्रामीण शिक्षा, डिजिटल सेवाओं, बैंकिंग और रोजगार से संबंधित अवसरों का लाभ उठा सकेंगे।
समिति के समक्ष राज्य की ओर से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के सहायक नोडल अधिकारी डॉ. प्रभाकर बेबनी ने राज्य के सभी वाइब्रेंट विलेज गांवों में अब तक हुई प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, स्थानीय गतिविधियों को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी समिति के समक्ष रखी।
डॉ. बेबनी ने समिति को बताया कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ाने, स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और लोगों को योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
राज्य की ओर से दिए गए प्रस्तुतीकरण में आदि कैलाश और नीति क्षेत्र में राज्य पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित उच्च हिमालयी मैराथन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। डॉ0 प्रभाकर बेबनी ने समिति को बताया कि इन आयोजनों से वाइब्रेंट गांवों में स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से इन क्षेत्रों में सामाजिक गतिविधियों को गति मिली है और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ ग्रामीणों के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं।
प्रस्तुतीकरण में वाइब्रेंट गांवों में पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किए जा रहे आधारभूत ढांचे की जानकारी भी समिति के समक्ष रखी गई। बताया गया कि इन गांवों में पर्यटन सुविधाओं संपर्क व्यवस्था और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को पर्यटन के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित करना, स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के माध्यम से गांवों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देना है।
बैठक के दौरान समिति ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों से विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और भविष्य की कार्ययोजनाओं के बारे में चर्चा की गई। समिति ने निर्देश दिया कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। विकास योजनाओं का लाभ गांव के प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
समिति ने स्थानीय परिस्थितियों, भौगोलिक कठिनाइयों और मौसम की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने पर भी जोर दिया। अधिकारियों से कहा गया कि विकास कार्यों की नियमित निगरानी की जाए और योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।
बैठक में गृह मंत्रालय के निदेशक मनीष श्रीवास्तव, गृह मंत्रालय के अवर सचिव विकास कुमार, लोकसभा की अवर सचिव सुश्री शीतल कपूर, चमोली के मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक चमोली, विभिन्न रेखीय विभागों के अधिकारी और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जोशीमठ के खंड विकास अधिकारी श्री मोहन जोशी ने किया।
