गोविंदघाट। समुद्र तल से 14 हजार फीट पर स्थित पवित्र हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण लोकपाल मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। बुधवार को कपाट दोपहर डेढ़ बजे शुभ मुहूर्त में बंद किए गए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जो बोले सो निहाल के जयकारे लगाए। कपाट बंद के दौरान करीब दो हजार से ज्यादा तीर्थयात्री हेमकुंड पहुंचे। इस साल हेमकुंड साहिब में 176015 तीर्थयात्रियों ने मत्था टेका।
बर्फ गिरने के बाद खिली धूप
चमोली जनपद में मंगलवार को ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी के बाद बुधवार को धूप खिली रही। हेमकुंड साहिब के साथ ही बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में भी मौसम सुहावना हो गया है।
आबकारी आयुक्त ने निजी बार लाइसेंस का फैसला स्थगित किये जाने का आदेश जारी किया
देखें, होम मिनी बार में क्या क्या था खास
देखें, सभी जिला आबकारी अधिकारियों को भेजे आदेश में क्या लिखा है
12 हजार के सालाना शुल्क देने के बाद होम मिनी बार लाइसेंसधारक 9 लीटर भारत निर्मित विदेशी शराब, 18 लीटर विदेशी शराब, 9 लीटर वाइन और 15.6 लीटर बीयर घर पर रख सकता है
देहरादून। विरोध को देखते हुए आबकारी विभाग ने प्रदेश में पहली बार शुरू किए गए निजी बार लाइसेंस के फैसले को वापस ले लिया।
बुधवार को आबकारी आयुक्त ने होम मिनी बार के फैसले के स्थगित किये जाने का आदेश जारी किया। आने आदेश में लिखा कि- आबकारी नीति विषयक नियमावली 2023 के नियम-13.11 (वैयक्तिक बार हेतु अनुज्ञापन) को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
इस आदेश की प्रति सभी जिला आबकारी अधिकारियों को भेजी गई है।
गौरतलब है कि आबकारी नीति विषयक नियमावली 2023 में निजी बार लाइसेंस की सुविधा प्रदान की गयी थी। इस फैसले का प्रदेश केअंदर विरोध शुरू हो गया था।
समस्त जिला आबकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड ।
विषय:- आबकारी नीति विषयक नियमावली 2023 के नियम-13.11 को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में।
उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2023 के नियम-13.11 (वैयक्तिक बार हेतु अनुज्ञापन) को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
आबकारी
15468-72 संख्या
for उत्तराखण्ड ।
यह था मामला- होम मिनी बार को मिली मंजूरी
देहरादून: उत्तराखंड में शराब के शौकीनों को प्रदेश सरकार ने होम मिनी बार खोलने की मंजूरी दे दी है। लोग घरों में बार बना सकेंगे। घरों में 50 लीटर तक शराब रख सकते हैं। धामी सरकार की ओर से प्रदेश में नई आबकारी नीति 2023-24 को लागू कर दिया गया है। इस नीति के तहत शराब के शौकीनों को निजी उपयोग के लिए घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है। इस नीति के तहत देहरादून के एक आवेदक को मिनी बार का लाइसेंस जारी भी कर दिया गया है। देहरादून के एक व्यक्ति ने मिनी बार के लिए लाइसेंस मांगा था। 4 अक्टूबर यानी पिछले बुधवार को प्रशासनिक स्तर पर यह लाइसेंस जारी किया गया। देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान ने बताया कि आबकारी नीति के अनुसार प्रक्रिया पूरी करने के बाद व्यक्तिगत उपयोग के लिए लाइसेंस जारी किया गया है। जिले में इस प्रकार का पहला लाइसेंस जारी किए जाने की बात उन्होंने कही है।
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
उत्तराखंड सरकार की 2023-24 की नई आबकारी नीति में घर पर मिनी बार रखने के लिए लाइसेंस देने का प्रावधान दिया गया है। हालांकि, इसमें कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो पिछले पांच वर्षों से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहा है, वह डीएम कार्यालय में लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।
डीएम कार्यालय की ओर से 12 हजार रुपये के वार्षिक शुल्क पर होम बार लाइसेंस जारी किया जाएगा। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि एक बार मंजूरी मिलने के बाद लाइसेंसधारक 9 लीटर भारत निर्मित विदेशी शराब, 18 लीटर विदेशी शराब, 9 लीटर वाइन और 15.6 लीटर बीयर घर पर रखने का हकदार होगा।
देना होगा हलफनामा
होम मिनी-बार लाइसेंस चाहने वाले व्यक्ति को कुछ शर्तों को पूरा करने के बारे में एक हलफनामा जमा करना होगा। राजीव चौहान ने कहा कि किसी को बार का उपयोग केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए करना होगा। किसी भी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। अधिसूचित ड्राई डे पर बार को बंद रखना होगा।
जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंसधारक को इसके अलावा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 21 वर्ष से कम उम्र का कोई भी उस क्षेत्र में न आए, जहां बार स्थापित है। होम बार के निरीक्षण के बाद ही लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा।
श्री बदरीनाथ धाम/ केदारनाथ। देश के प्रसिद्ध अंतरर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना ने बुधवार पूर्वाह्न को भगवान बदरीविशाल तथा अपराह्न को भगवान श्री केदारनाथ के दर्शन किये। दोनों धामों पर श्री बदरीनाथ- केदारनाथ मंदिर समिति व तीर्थपुरोहित समाज उनके स्वागत को पहुंचे थे।
बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे सुरेश रैना बदरीनाथ मंदिर पहुंचे।मंदिर में दर्शन व पूजा अर्चना की। श्री बदरीनाथ- केदारनाथ मंदिर समिति ने क्रिकेटर सुरेश रैना को भगवान बदरीविशाल का प्रसाद अंगवस्त्र भेंट किया। इसके बाद सुरेश रैना केदारनाथ को रवाना हुए। अपराह्न दो बजे सुरेश रैना केदारनाथ धाम पहुंचे। मंदिर में दर्शन किये। केदारनाथ मंदिर प्रांगण में मंदिर समिति मुख्य कार्याधिकारी योगेन्द्र सिंह ने सुरेश रैना का स्वागत किया।
क्रिकेटर सुरेश रैना के बदरीनाथ तथा केदारनाथ पहुंचने पर उनको देखने हेतु बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों तथा उनके समर्थकों स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा । क्रिकेटर रैना ने सभी का अभिवादन किया तथा सभी को धन्यवाद दिया। आज ही पूर्वाह्न उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव के छोटे पुत्र प्रतीक यादव ने भी पारिवारिक सदस्यों के साथ भगवान बदरीविशाल के दर्शन किये।
पहले दिन केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश में किया छात्रों को जागरुक
ऋषिकेश। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान होने वाली मृत्यु दर को कम करने और जन जागरुकता के उद्देश्य से एम्स ऋषिकेश द्वारा बुधवार को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए ट्रॉमा रथ रवाना किया गया। यह रथ सप्ताहभर तक राज्य के विभिन्न कॉलेजों और अस्पतालों में जाकर आघात चिकित्सा के प्रति लोगों को जागरुक कर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करेगा। ’ट्राॅमा रथ अभियान’ के तहत बुधवार को एम्स की कार्यकारी निदेशक डाॅक्टर मीनू सिंह व चिकित्सा अधीक्षक प्रो. संजीव कुमार मित्तल ने संयुक्तरूप से हरी झंडी दिखाकर एम्स के ’ट्रॉमा रथ’ को रवाना किया।
इस दौरान प्रो. मीनू सिंह ने कहा कि सड़कों पर वाहनों के अत्यधिक दबाव और चालकों के अनुभव की कमी से देशभर में सड़क दुर्घटनाओं, चोटों और मानसिक बीमारियों की दर लगातार बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ट्रॉमा विश्वभर में मृत्यु और विकलांगता का सबसे बड़ा कारण है। यदि आम लोगों को मुश्किल परिस्थितियों में इससे निपटने की जानकारी और प्रशिक्षण मिल जाए तो काफी हद तक दुर्घटना के दौरान होने वाली आकस्मिक मृत्युदर और विकलांगता को रोका जा सकता है। इस दौरान ट्राॅमा विभाग के हेड व वरिष्ठ ट्राॅमा सर्जन प्रो. कमर आजम ने बताया कि आम जनमानस को जागरुक करने के उद्देश्य से ही एम्स के ट्राॅमा रथ को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया है। कार्यक्रम में यूएसए की रटगर यूनिवर्सिटी से आए ट्राॅमा के विभागाध्यक्ष डाॅ. मयूर नारायण और डाॅ. हनाह जोजफ, इसी यूनिवर्सिटी की ट्राॅमा काॅलेज की निदेशक डायना लिसा ने भी प्रतिभाग किया।
एम्स ऋषिकेश से रवाना हुआ ट्राॅमा रथ बुधवार को क्षेत्र के विभिन्न काॅलेजों में पहुंचा। केन्द्रीय विद्यालय आईडीपीएल पहुंचने पर ट्राॅमा विशेषज्ञों ने काॅलेज के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को नुक्कड़ नाटक और डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारियां दीं। साथ ही दुर्घटनाओं को रोकने, यातायात नियमों का पालन करने और आघात चिकित्सा के प्रति प्रशिक्षण भी दिया गया। कार्यक्रम में केन्द्रीय विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमति सुधा गुप्ता, माधवी सिंह, एपी सिंह, नीरज श्रीवास्तव, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट महेश देवस्थले और कमलेश कुमार बैरवा सहित अन्य स्टाफ मेंबर मौजूद रहे।
ट्रॉमा रथ के प्रभारी और कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉ. मधुर उनियाल ने बताया कि सप्ताहभर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान ट्रॉमा रथ में मौजूद ट्रॉमा विशेषज्ञ व डॉक्टर्स राज्य के विभिन्न मेडिकल काॅलेजों, इंटर काॅलेजों और अस्पतालों में पहुंचकर हेल्थ केयर वर्करों, छात्र-छात्राओं और आम लोगों को ट्रॉमा के प्रति जागरुक कर उन्हें आघात चिकित्सा का प्रशिक्षण देंगे।
’वल्र्ड ट्राॅमा डे’ पर एम्स में हुए कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर संजीव कुमार मित्तल, विभागाध्यक्ष ट्रॉमा सर्जरी प्रोफेसर कमर आजम, डॉ. मधुर उनियाल, डाॅ. भास्कर सरकार, मुख्य नर्सिंग अधिकारी रीटा शर्मा, डॉ. सुनील कुमार, डाॅ. नीरज कुमार, अखिलेश उनियाल, शशिकांत, सुशीला, हिमांशु सहित कई ट्रॉमा व नर्सिंग ऑफिसर्स उपस्थित रहे।
State government made selection and waiting list rules of selected candidates.
देहरादून। उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में आयोग / चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची नियमावली 2023 को अंतिम रूप दे दिया गया गया।
सचिव कार्मिक व अपर सचिव कार्मिक ने इस आशय के आदेश जारी किए। और विभिन्न विभागों को नियमावली का प्रारूप भेज दिया।
राज्यपाल, “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में आयोग / चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-
उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में आयोग / चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं
तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची नियमावली,
इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में आयोग / चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची नियमावली 2023 है। यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
(2)
सेवा नियमावली का लागू होना
2.
यह नियमावली सरकार के नियंत्रणाधीन सभी विभागों में समूह ‘क’, ‘ख’ एवं ‘ग’ के सीधी भर्ती के समस्त पदों पर लागू होगी।
अध्यारोही प्रभाव
3.
किसी अन्य सेवा नियमावली या तत्समय लागू आदेशों में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे।
परिभाषाऐं
1.
4.
जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-
(क) “नियुक्ति प्राधिकारी से सुसंगत सेवा नियमावली या सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों के अधीन ऐसे पद पर या सेवा में नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;
(ख) “संविधान” से “भारत का संविधान” अभिप्रेत है;
“सरकार” से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है; (TT)
(घ) “आयोग / चयन संस्थाओं से उत्तराखण्ड लोक सेवाआयोग/ उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग / /160592/2023 उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड एवं अन्य कोई यदि हो, यथास्थिति अभिप्रेत है; (ड) राज्यपाल से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है; (च) एकल संवर्ग के पदों से एक विभाग विशेष का एकल पद अभिप्रेत है, जिस पर केवल उसी विभाग विशेष हेतु ही चयन किया गया ह (छ) सम्मिलित सेवाओं एवं अन्य चयनों” से विभिन्न विभागों के पदों हेतु सम्मिलित परीक्षा के माध्यम से चयन अभिप्रेत है; (1) चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति / कार्यभार ग्रहण कराया जाना 5. (2) चयनित अभ्यर्थियों को संस्तुतियां प्राप्त होने के उपरान्त विभाग द्वारा उनको नियुक्ति प्रदान करनी होगी सम्बन्धित विभाग आवंटन प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करेंगे तथा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने हेतु एक माह का समय दिया जायेगा, जो अपरिहार्य परिस्थितियों में एक माह और बढ़ाया जा सकता है। आयोग चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के परीक्षाफलों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची / आवंटन सूची का उपयोग नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सूची प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष के बाद किसी भी सेवा में हुई रिक्ति को भरने के लिए नहीं किया जायेगा। (3) सम्मिलित सेवाओं एवं अन्य चयनों में निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए, घटित रिक्तियों को आगामी चयन हेतु अग्रेषित कर दिया जायेगा परन्तु एकल संवर्ग हेतु प्रतीक्षा सूची से चयन की कार्यवाही की जा सकेगी। प्रतीक्षा सूची तैयार किया जाना एवं उपयोग (1) एकल संवर्ग के पदों हेतु आयोग/ चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन में तैयार प्रवीणता सूची के अनुसार रिक्तियों की संख्या से 25 प्रतिशत अनधिक सीमा तक प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। (2) प्रतीक्षा सूची केवल एक वर्ष अथवा आगामी भर्ती के अधियाचन प्रेषित किये जाने की तिथि, जो भी पहले हो तक के लिए वैध होगी। उक्त अवधि के पश्चात प्रतीक्षा सूची का उपयोग नहीं किया जायेगा एक वर्ष की अवधि की गणना विभाग को चयन PVD2-AR/SR/8/2023-XXX-2-Personnel and Vigilance Department संस्तुति / आर्यटन सूची प्राप्त होने की तिथि से की 160592/2023 (3) अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति पत्र निर्गत होने के उपरान्त तथा उसके द्वारा नियुक्ति को अस्वीकार किये जाने या निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न किये जाने से घटित रिक्ति के सापेक्ष प्रवीणता क्रम में आरक्षित / अनारक्षित जैसी भी स्थिति हो, प्रतीक्षा सूची से चयन किया जा सकेगा। (4) ऐसी प्रतीक्षा सूची का उपयोग केवल विज्ञापन में प्रकाशित पदों के सापेक्ष उपनियम (3) के अन्तर्गत टित होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए ही किया जायेगा। (5) एकल संवर्ग के पदों को छोड़कर सम्मिलित सेवाओं एवं अन्य चयनों में प्रतीक्षा सूची का निर्माण नहीं किया जायेगा। कठिनाईयों को दूर किया जाना 7. राज्य सरकार इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को जिसके बारे में यह एकमात्र निर्धारक हो दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे यह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे।
कोर्ट ने पूछा, निकाय चुनाव की क्या तैयारी है? दो हफ्ते में बताएं
दून वैली के अवैध निर्माण पर भी हाईकोर्ट सख्त, आदेश नहीं मानेंगे तो मुख्य सचिव होंगे तलब
निकाय चुनाव की अगली सुनवाई 1 नवंबर को
2 दिसंबर को पूरा हो रहा है निकायों का कार्यकाल
नैनीताल। निकाय चुनाव के बाबत कोई सरगर्मी नजर नहीं दिखने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो हफ्ते के अंदर चुनाव के बाबत स्थिति साफ करने को कहा है। और प्रदेश में प्रस्तावित निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार का जवाब तलब किया है। जसपुर निवासी अनीस की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पूछा कि क्यों नहीं अभी तक स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ नहीं की गई। जबकि पालिकाओं का कार्यकाल दो दिसंबर को खत्म हो रहा है। हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि दो हफ्ते के भीतर यह बताए कि चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है। अगली सुनवाई एक नवंबर को होगी।
गौरतलब है कि जसपुर के अनीस ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश के निकायों के कार्यकाल 2 दिसंबर को खत्म हो रहा है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि पालिकाओं का 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से छह माह पहले चुनावी कार्यक्रम घोषित किया जाना चाहिए। जबकि उत्तराखण्ड में पालिकाओं के कार्यकाल में दो माह ही शेष हैं और प्रदेश सरकार ने चुनाव कार्यक्रम तक घोषित नहीं किया है। गौरतलब है कि शहरी विकास विभाग इन दिनों निकायों के परिसीमन व अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों को लेकर होमवर्क में जुटा है। बहरहाल, हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार को निकाय चुनाव की बाबत अपनी तैयारियों को तेज करना होगा।
आदेश नहीं मानें तो मुख्य सचिव होंगे तलब
हाईकोर्ट ने दून वैली में बगैर मास्टर प्लान व पर्यटन प्लान के हो रहे अवैध निर्माण कार्य रोक लगाने के लिए पूर्व में जारी आदेशों का पालन करने के लिए सरकार को दो हफ्ते का और समय दिया है। कोर्ट ने कहा है यदि आदेश का पालन न हुआ तो अगली तारीख को मुख्य सचिव को कोर्ट में पेश होना होगा। गौरतलब है कि दिल्ली निवासी आकाश वशिष्ठ की याचिका पर कोर्ट ने सरकार से चार हफ्ते में पर्यटन विकास प्लान तैयार करने को कहा है। मंगलवार को कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि सरकार ने मास्टर प्लान तैयार कर उसे मंजूरी के लिए केंद्र को भेज दिया है।
इस पर कोर्ट ने प्लान प्रस्तुत करने को कहा पर इसे सुनवाई के दौरान पेश नहीं किया जा सका। कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त कर माइनिंग व ग्रेजिंग की पॉलिसी पेश करने को कहा था जिसे अब तक पेश नहीं किया गया। वहीं, माइनिंग के लिए केंद्र से मिली टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान तैयार करने की एनओसी पेश करने के लिए कहा गया, पर इसे भी कोर्ट में पेश नहीं किया गया।
तीन बैंक खातों में जमा सट्टे की धनराशि 1,84,000 को फ्रीज कराया
देहरादून। लक्ष्मी देवी स्कूल से पहले रोड़ के किनारे एक घर के पास कुछ व्यक्ति वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में आँनलाइन सट्टा लगाते हुए पकड़े गए। थानाध्यक्ष रायपुर ने बताया कि लक्ष्मी देवी स्कूल से पहले रोड़ के किनारे पहुंचे तो एक सुनसान घर के बाहर खड़े दो व्यक्ति मोबाईल में सट्टे के पैसो के लेन- देन की बात कर रहे थे, जिन्हें मौके से पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।
पूछताछ में उनके द्वारा अपना नाम 1. इरशाद खान पुत्र निजाम खान 2. सलीम पुत्र अकबर बताया, जिनकी तलाशी लेने पर उनके कब्जे से आनलाईन सट्टा लगाने में इस्तेमाल किये जा रहे कुल 03 मोबाइल फोन व 4,000/-रू0 बरामद किये गये। अभियुक्तों से पूछताछ में उनके तीन बैंक खातों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें सट्टे के कारोबार से अवैध रूप से अर्जित की गई 184000 ₹ की धनराशि होने पर पुलिस द्वारा उक्त खातों को फ्रिज कराया गया है। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना रायपुर में धारा 13 जुआ अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है, अभियुक्तों गणों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त गणों द्वारा पूछताछ में बताया कि हम दोनों पार्टनर है तथा हम मोबाईल फोन के जरिये गो एक्सचेंज की साईट पर जाकर आँनलाईन सट्टा खिलवाते है तथा अपने नीचे के लोगो से पैसे लेकर बुकी का काम करते है। हमनें गो एक्सचेंज की आई0डी0 एंव लिंक शैलेन्द्र नाम के व्यक्ति से आँनलाईन ली गयी है। हम उसे फोन कर अपनी गो एक्सचेंज की आई0डी0 में प्वाइंट डलवाते है। जो कि हमें 25,000 रु0 में एक लाख प्वाइंट मिलते है। जिन्हे हम आगे लोगो को आँनलाईन एक रु0 में एक प्वाईट बेचकर लाभ कमाते है, जो कि अपनी गो एक्सचेंज की आई0डी0 से क्रिकेट मैच में टीम पर प्वाँईट लगा कर सट्टा खेलते है। उनके हारने या जीतने पर भी हमे कमीशन मिलता है। हमें जो भी प्रॉफिट होता है उसे हम आधा-आधा बांट लेते है।
नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-
1- इरशाद खान पुत्र निजाम खान निवासी गली नं0 15 भगत सिंह कालोनी अधोईवाला थाना रायपुर जनपद देहरादून उम्र- 52 वर्ष
2- सलीम पुत्र अकबर निवासी लास्ट इंदर रोड़ पूरण बस्ती थाना रायपुर जनपद देहरादून उम्र- 32 वर्ष
बरामद माल का विवरण
1- अभियुक्त गणों द्वारा आनलाईन सट्टे लगाने में इस्तेमाल किये जा रहे 03 मोबाइल फोन
2- 4,000/-रूपये नगदी
3- नगदी फ्रीज 1,84,000/-रूपये (एक लाख चौरासी हजार रूपये) विभिन्न बैंक खातों में जमा
अभियुक्तगणों के विरुद्ध पूर्व में भी थाना रायपुर पर 13 जुआ अधिनयम का अभियोग पंजीकृत है।
कोटद्वार/ लक्सर। अब कोटद्वार के लिए लक्सर से भी ट्रेन मिलेगी। ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से 28 अक्टूबर को चलेगी जो लक्सर होते हुए कोटद्वार पहुंचेगी। इस ट्रेन का इंतजार कई सालों से क्षेत्र के लोग कर रहे थे। रेल विभाग द्वारा क्षेत्र वासियों की मांग पर आनंद विहार टर्मिनल से 28 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 14089 स्पेशल ट्रेन रात को 9 बजकर 45 मिनट पर आनंद विहार से चलेगी इसके बाद ट्रेन मेरठ सिटी में रात को ही 10 बजाकर 50 मिनट पर पहुंचेगी। मेरठ में स्पेशल ट्रेन रात को 11:30 पर, देवबंद रेलवे स्टेशन 11:50 पर, टपरी रेलवे स्टेशन रात को 12:36 पर, रुड़की रेलवे स्टेशन पर 1:16 पर, लक्सर रेलवे स्टेशन 1:41 पर, मौजमपुर नारायण रेलवे स्टेशन पर 2:12, नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर 2:50 पर, सनेह रोड रेलवे स्टेशन 3:13 पर और कोटद्वार रेलवे स्टेशन 3:50 पर पहुंचेगी।
इसके अलावा कोटद्वार रेलवे स्टेशन से वापसी में ट्रेन 29 अक्टूबर रात को 10:00 बजे चलेगी, सनेह रोड रेलवे स्टेशन पर 10:18 पर, नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर रात को 10:50 पर, मौजमपुर नारायण रेलवे स्टेशन पर 11:20 पर, लक्सर रेलवे स्टेशन पर 11:51 पर, रुड़की रेलवे स्टेशन पर रात को 12:17 पर, टपरी रेलवे स्टेशन पर 1:15 पर देवबंद रेलवे स्टेशन पर 1:35 पर, मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर 1:55 पर मेरठ सिटी स्टेशन पर 2:38 पर आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन पर 4:35 पर पहुंचेगी। मंडल वाणिज्य प्रबंधक कोचिंग सुधीर सिंह ने बताया कि 27 अक्टूबर को ट्रेन कोटद्वार रेलवे स्टेशन से ट्रेन नंबर 04396 उद्घाटन स्वरूप चलाया जाएगा। इसके बाद स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन चलेगी।
देहरादून । 10 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष ’विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस’ मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का मूल उद्देश्य दुनियाभर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जनसामान्य में जागरुकता बढ़ाना है।
मानसिक स्वास्थ्य की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हिमालयीय विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ गजानंद वानखेड़े ने जानकारी दी की हिमालयीय विश्वविद्यालय उत्तराखंड का पहला विश्वविद्यालय है जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित 2 पाठ्यक्रम (Program) संचालित कर रहा है। जिसमें एम ए साइकोलॉजी (साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ) एवम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग हैं। उन्होंने बताया की इस पाठ्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के मूलभूत ज्ञान को विद्यार्थियों को देना है।
आजकल के व्यस्त और आपाधापी के जीवन में लोग अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए काउंसलिंग और अन्य तकनीक का भी सहारा ले रहे हैं ऐसे में ये पाठ्यक्रम जन कल्याण के साथ इस क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर भी छात्रों को प्रदान करेगा।
इस अवसर पर हिमालयीय विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने अमर उजाला एवं वंडर वेल फाउंडेशन द्वारा आयोजित जागरूकता रैली में भी प्रतिभाग किया। जिसमें विश्वविद्यालय से डॉ सुप्रिया रतूड़ी, डॉ गजानंद वानखेड़े एवं तन्मय वर्मा मौजूद रहे।
