Category: राजनीति

मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट में कोकून एमएसपी बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण निर्णय

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कोकून (रेशमगुटिका) की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दरों में वृद्धि को मंजूरी मिल गई है। इस निर्णय से प्रदेश के रेशम पालकों और किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट ने रेशम उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है, जिससे उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

नई एमएसपी दरें और किसानों के लिए राहत

कैबिनेट ने कोकून की विभिन्न श्रेणियों के लिए नई एमएसपी दरें तय की हैं। अब ए ग्रेड कोकून की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 440 रुपये कर दी गई है। बी ग्रेड की दर 370 रुपये से बढ़ाकर 395 रुपये, सी ग्रेड 280 रुपये से बढ़ाकर 290 रुपये, और डी ग्रेड की कीमत 230 रुपये से बढ़ाकर 240 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि यह वृद्धि किसानों को बेहतर दाम दिलाने के साथ–साथ रेशम उत्पादन को प्रोत्साहित करने में सहायक होगी। उन्होंने कहा, “यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और रेशम उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।”

प्रदेश में रेशम उत्पादन के विस्तार और समर्थन की योजनाएं

उत्तराखंड में मुख्य रूप से देहरादून और बागेश्वर जिले कोकून उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं, लेकिन सरकार का लक्ष्य इसे अन्य जिलों तक भी फैलाना है। कृषि विभाग आगामी समय में किसानों को रेशम पालन की आधुनिक तकनीकों के प्रशिक्षण देने के साथ-साथ वित्तीय सहायता और सब्सिडी भी प्रदान करेगा। इससे किसानों को उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण का संकल्प

सरकार का मानना है कि कोकून की एमएसपी दरों में वृद्धि से न केवल किसानों की आय में इजाफा होगा, बल्कि इससे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। बेहतर दाम मिलने से किसानों में रेशम पालन को लेकर उत्साह बढ़ेगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता प्रदेश के किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी और रेशम उद्योग को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

राज्य आंदोलनकारियों के 10% आरक्षण पर नैनीताल हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से विस्तृत जवाब

नैनीताल। उत्तराखंड में अलग राज्य आंदोलन में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण न दिए जाने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार को निर्देश दिया कि वह 2 जुलाई तक इस विषय में अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

आंदोलनकारियों का आरोप: सरकार ने नियमावली बनाई, पर लागू नहीं की

भुवन सिंह और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2011 में एक नियमावली के तहत आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान किया था। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह आरक्षण अब तक न तो लागू हुआ और न ही उन्हें किसी प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जा रही है।

याचिका में कहा गया है कि आंदोलनकारियों ने राज्य के गठन के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया और भारी बलिदान दिया। इसके बावजूद, उनके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार हो रहा है, जिससे वे मानसिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जिन परिवारों ने आंदोलन के दौरान अपने परिजनों को खोया, उन्हें अब तक सरकारी नौकरी या कोई ठोस सहायता नहीं दी गई। उनका कहना है कि सरकार नियमावली का हवाला तो देती है, लेकिन जमीन पर उसकी कोई अनुपालना नहीं हो रही।

2017 में हाईकोर्ट ने खारिज की थी आरक्षण नीति

मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ वर्ष 2017 में आया, जब नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई आरक्षण नीति को निरस्त कर दिया था। इसके चलते आंदोलनकारियों को मिलने वाला 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भी समाप्त हो गया।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि सरकार ने 2017 के बाद फिर से कानून बनाकर आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की, परंतु यह व्यवस्था भी सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। इसके चलते हजारों आंदोलनकारी और उनके परिजन आज भी सरकारी सेवाओं में इस लाभ से वंचित हैं।

सरकार की दलील: प्रक्रिया चल रही है, समय दिया जाए

राज्य सरकार की ओर से अदालत को अवगत कराया गया कि चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन और अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। सरकारी पक्ष ने कहा कि आंदोलनकारियों को आरक्षण और अन्य लाभ देने की प्रक्रिया पर प्रशासन स्तर पर काम जारी है। इस विषय में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेज दी गई है।

सरकार ने यह भी बताया कि उन आंदोलनकारियों के परिवारों को मृत आश्रित कोटे के तहत सरकारी नौकरी देने की मंशा है, जिनका कोई आश्रित नहीं बचा। हालांकि, सरकार का कहना है कि पहले आंदोलनकारियों की सही पहचान और उनके दस्तावेजों का सत्यापन आवश्यक है, ताकि इस सुविधा का लाभ केवल वास्तविक पात्र व्यक्तियों को ही मिल सके। सरकार ने कोर्ट से इस प्रक्रिया के लिए और समय मांगा है।

कोर्ट ने जताया असंतोष, कहा- स्थिति स्पष्ट करें

खंडपीठ ने राज्य सरकार के जवाब से असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यदि सरकार स्वयं नियमावली और कानून बना चुकी है, तो उसे लागू करने में इतनी देरी क्यों हो रही है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई की तिथि तक पूरी पारदर्शिता के साथ विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए, जिसमें अब तक किए गए कार्यों, भविष्य की योजनाओं और लागू करने की समयसीमा का स्पष्ट विवरण दिया जाए।

अदालत ने कहा कि यह मामला केवल कानून के अनुपालन का नहीं, बल्कि उन आंदोलनकारियों के सम्मान और अधिकारों का है, जिन्होंने राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। खंडपीठ ने यह भी कहा कि आंदोलनकारियों को उनके योगदान के अनुरूप सम्मान और सुविधाएं देना सरकार का नैतिक और संवैधानिक दायित्व है।

मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को नियत की गई है।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई तारीखों का ऐलान, 2 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू

देहरादून। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई तिथियों की घोषणा कर दी है। आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, पंचायत चुनाव के लिए 2 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 24 और 28 जुलाई को दो चरणों में मतदान होगा, जबकि चुनाव परिणाम 31 जुलाई को घोषित किए जाएंगे।

66418 पदों के लिए होंगे चुनाव

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि हरिद्वार को छोड़कर राज्य के 12 जिलों के 89 विकास खंडों में चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों में ग्राम पंचायत सदस्य के 55,587, ग्राम प्रधान के 7,499, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2,974 और जिला पंचायत सदस्य के 358 पदों पर निर्वाचन होना है। कुल मिलाकर त्रिस्तरीय पंचायतों के 66,418 पदों पर चुनाव संपन्न होंगे।

47.77 लाख मतदाता करेंगे मतदान

आगामी पंचायत चुनाव में कुल 47,77,072 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जो कि वर्ष 2019 के मुकाबले 10.57% अधिक हैं। इनमें महिला मतदाता 23,10,996, पुरुष मतदाता 24,65,702 और अन्य मतदाता 374 शामिल हैं। पिछले चुनाव में कुल 43,20,279 मतदाता थे।

8276 मतदान केंद्र और 10,529 मतदान स्थल निर्धारित

राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 8,276 मतदान केंद्र और 10,529 मतदान स्थल बनाए गए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा तय

राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम व्यय सीमा भी निर्धारित की है।

• ग्राम पंचायत सदस्य – ₹10,000

• ग्राम प्रधान – ₹75,000

• क्षेत्र पंचायत सदस्य – ₹75,000

• जिला पंचायत सदस्य – ₹2,00,000

धामी कैबिनेट की बैठक आज, पंचायती चुनाव से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा तक कई बड़े फैसलों की उम्मीद

देहरादून। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक बुधवार, 26 जून को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित होने जा रही है। बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी और इसमें कई जनहित से जुड़े बड़े प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही, त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर भी अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा निर्णय संभव

राज्य में लंबे समय से टलते आ रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद अब सरकार को निर्णय लेना है। इस बैठक में चुनावों की समय-सीमा, आरक्षण विवाद और कानूनी जटिलताओं को लेकर चर्चा की संभावना है। यह भी देखा जा रहा है कि कैबिनेट इस विषय पर कोई स्पष्ट रोडमैप दे सकती है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधारों की तैयारी

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी इस कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।

स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के गठन का प्रस्ताव लाया जा रहा है, जिससे पैरामेडिकल और सहयोगी स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी में सुधार लाया जा सके।

आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव भी एजेंडे में है। अब परिवार रजिस्टर की नकल के आधार पर भी कार्ड जारी किए जा सकेंगे।

साथ ही, रोगी कल्याण समितियों (RKS) के गठन को लेकर भी मंजूरी दी जा सकती है। ये समितियां ब्लॉक स्तर तक गठित की जाएंगी ताकि स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और सुधार किया जा सके।

शिक्षा और रोजगार से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल

बैठक में शिक्षा विभाग की स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किए जाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
वहीं उपनल कर्मियों के स्थायीकरण का मुद्दा भी एक बार फिर कैबिनेट के एजेंडे में शामिल किया गया है, जिसे लेकर लंबे समय से कर्मचारियों में असंतोष बना हुआ है।

शहरी विकास और टैक्स प्रणाली में एकरूपता

राज्य सरकार सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। इसके तहत संपत्ति कर समेत अन्य स्थानीय करों को एक मानक फ्रेमवर्क के तहत लाने का प्रस्ताव रखा गया है।
साथ ही, उत्तराखंड के पुराने बाजार क्षेत्रों का पुनर्विकास (री-डेवलपमेंट) करने की योजना को भी मंजूरी मिल सकती है, जिससे नगरों के सौंदर्यीकरण और व्यवस्थित विकास को गति मिलेगी।

सीजनल कर्मियों के परिजनों को रोजगार देने का प्रस्ताव

कैबिनेट बैठक में मौसमी (सीजनल) मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने संबंधी प्रस्ताव भी लाया जा रहा है। यह निर्णय विशेष रूप से उन विभागों के लिए अहम होगा जहां सीजनल श्रमिकों की संख्या अधिक है, जैसे सिंचाई और लोक निर्माण विभाग।

बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक राज्य के लिए नीतिगत दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार कई ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने जा रही है, जिनका सीधा असर प्रदेश की आम जनता के जीवन, सुविधाओं और अधिकारों पर पड़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, रोजगार और पंचायत चुनाव जैसे विविध विषयों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है, जो न केवल शासन की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएंगे, बल्कि आम लोगों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। यह बैठक सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में एक अहम पड़ाव साबित हो सकती है। सभी प्रस्तावों पर अंतिम मुहर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली इस मंत्रिपरिषद की बैठक में लगेगी, जिसके बाद ही इन नीतियों का औपचारिक क्रियान्वयन शुरू हो सकेगा। इस बैठक से आमजन, कर्मचारी वर्ग और विभिन्न विभागों से जुड़े हितधारकों को कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है।

भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित दूसरी शादी पर मचा बवाल, कांग्रेस के सवालों पर बोले– “तिवारी-रावत के वीडियो भी दिखाए”

हरिद्वार/देहरादून।
उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित दूसरी शादी को लेकर खासा विवाद खड़ा हो गया है। सहारनपुर की अभिनेत्री उर्मिला सनावर (अब उर्मिला राठौर) से कथित विवाह को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने जहां भाजपा और राठौर पर उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता (UCC) के उल्लंघन का आरोप लगाया है, वहीं राठौर ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया।

पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने मंगलवार को देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचकर पार्टी द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब दिया और उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा,
“अगर कांग्रेस को वीडियो जारी करना है, तो एनडी तिवारी, हरक सिंह रावत और हरीश रावत जैसे अपने नेताओं के वीडियो भी जनता के सामने लाए। मेरा निजी मामला है, उसे बेवजह तूल दिया जा रहा है।”

उर्मिला सनावर से रिश्ता: विवादों से सुर्खियों तक

पिछले कई महीनों से सुरेश राठौर और सहारनपुर की अभिनेत्री उर्मिला सनावर के बीच संबंधों को लेकर चर्चा चल रही थी। यह मामला तब और तूल पकड़ गया जब दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप और मुकदमेबाजी की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान उर्मिला ने कई बार दावा किया कि सुरेश राठौर ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, जबकि राठौर इस दावे से या तो इनकार करते रहे या गोलमोल जवाब देते रहे।

हाल ही में, बीते सप्ताह दोनों ने सहारनपुर में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सुलह की बात कही गई। उर्मिला ने मीडिया के सामने यह कहा कि
“सुरेश राठौर ने मुझे अपनी पत्नी मान लिया है।”
वहीं, राठौर ने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,
“वो जीत गई हैं और मैं हार गया हूं।”
इस बयान को लेकर एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा गर्म हो गई कि क्या यह बयान वास्तव में उनकी दूसरी शादी की स्वीकारोक्ति है?

कांग्रेस का आरोप: UCC का उल्लंघन

कांग्रेस ने इस पूरे मामले को समान नागरिक संहिता (UCC) से जोड़ते हुए बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राठौर की कथित दूसरी शादी UCC के प्रावधानों के सीधे खिलाफ है, क्योंकि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता कानून 2025 से लागू होने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। हालांकि, राठौर ने इस आरोप को भी खारिज कर दिया।

उनका कहना है कि
“जिस महिला की बात की जा रही है, वह मामला 2022 का है और UCC 2025 से लागू हुआ है, तो इसमें उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता।”

दूसरी शादी को लेकर राठौर का गोलमोल जवाब

जब मीडिया ने उनसे सीधे तौर पर दूसरी शादी के संबंध में सवाल किया कि क्या उन्होंने कोर्ट मैरिज की या धार्मिक रीति-रिवाजों से विवाह किया, तो राठौर ने सवाल को टालते हुए कहा,
“मैंने ऐसा कहां कहा कि शादी की है? आपने मुझे फेरे लेते हुए देखा, सिंदूर डालते हुए देखा, वरमाला पहनते देखा क्या? कोई सर्टिफिकेट देखा है क्या?”

इस पर मीडियाकर्मियों ने सहारनपुर की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात याद दिलाई, तो उन्होंने सफाई दी कि
“मैंने वहां सिर्फ इतना कहा था कि वो जीत गईं और मैं हार गया। इसका मतलब यह नहीं कि मैंने शादी की पुष्टि की।”

सुरेश राठौर ने यह स्पष्ट किया कि भाजपा ने उन्हें जो कारण बताओ नोटिस भेजा था, वह दूसरी शादी को लेकर नहीं बल्कि मीडिया में उनके द्वारा कथित रूप से इस्तेमाल की गई अमर्यादित भाषा के कारण भेजा गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने नोटिस का उचित और तथ्यात्मक जवाब दे दिया है।

“मैंने कभी पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, भाजपा के किसी नेता को लेकर कोई अनुशासनहीनता नहीं की है। जो भी आरोप लगे हैं, वे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हैं,” राठौर ने कहा।

इस पूरे विवाद ने एक बार फिर भाजपा की पारिवारिक और नैतिकता आधारित राजनीति को विपक्ष के निशाने पर ला खड़ा किया है। कांग्रेस इस मुद्दे को आगामी चुनावों में भुनाने की रणनीति में है, वहीं भाजपा इस विवाद से खुद को अलग रखने की कोशिश कर रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला केवल एक व्यक्तिगत रिश्ते का नहीं बल्कि भाजपा की UCC नीति, राजनीतिक नैतिकता और दोहरी मान्यताओं को लेकर भी जनता के बीच सवाल खड़े कर सकता है।

भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित दूसरी शादी और उस पर कांग्रेस के हमले ने उत्तराखंड की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। राठौर इस मामले में बचाव की मुद्रा में हैं और कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं, लेकिन यह साफ है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमाएगा—खासतौर पर जब उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लागू होने की घड़ी नजदीक आ रही हो।

पंचायत चुनावों पर हाईकोर्ट की रोक को बताया संवैधानिक संकट – यशपाल आर्य

देहरादून। उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर आरक्षण प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस मुद्दे को संवैधानिक संकट करार देते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाया जाना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सरकार ने संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की घोर अनदेखी की है।

आर्य ने कहा कि सरकार ने पंचायत चुनावों में सीटों के आरक्षण को लेकर न केवल नियमों और परंपराओं को नजरअंदाज किया, बल्कि इसे अपने राजनीतिक हितों के अनुरूप ढालने का प्रयास भी किया। “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने तय प्रक्रिया का पालन न कर संवैधानिक प्रावधानों के साथ खिलवाड़ किया है,” उन्होंने कहा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्ष पहले दिन से इस मुद्दे पर सरकार को आगाह करता रहा है। “हम लगातार कह रहे थे कि सरकार ने न तो समय पर आरक्षण नियमावली जारी की और न ही पंचायत चुनावों के लिए वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया। शासनादेश का गजट नोटिफिकेशन समय पर न आना इस पूरे प्रकरण को अवैध बनाता है,” आर्य ने कहा।

नेता प्रतिपक्ष ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने स्वयं हाईकोर्ट से 24 जून तक का समय मांगा था ताकि वह आरक्षण से जुड़ी प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दे सके। लेकिन इसके बावजूद, उससे पहले ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई, जो सीधे-सीधे अदालत की प्रक्रिया का उल्लंघन है। उन्होंने सवाल किया, “जब मामला न्यायालय में लंबित था, तब किस आधार पर चुनावों की घोषणा की गई? क्या यह अदालत की अवमानना नहीं है?”

उन्होंने पंचायती राज सचिव के उस बयान पर भी कड़ा ऐतराज़ जताया, जिसमें सचिव ने कहा था कि शासनादेश की नोटिफिकेशन प्रक्रिया “गतिमान” है। आर्य ने इसे जनता को गुमराह करने वाला और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी शासनादेश तब तक प्रभावी नहीं माना जा सकता जब तक वह विधिवत रूप से उत्तराखंड राजपत्र (गजट) में प्रकाशित न हो जाए।

आर्य ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पूरा मामला पारदर्शिता की कमी और संवैधानिक प्रक्रियाओं की अनदेखी का परिचायक है। “हाईकोर्ट का हस्तक्षेप यह साबित करता है कि आरक्षण प्रक्रिया में गंभीर खामियां थीं। इससे प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अविश्वास की स्थिति पैदा होती है,” उन्होंने कहा।

उन्होंने प्रदेश सरकार से इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की और कहा कि जनता को यह स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए कि आखिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इस तरह खिलवाड़ क्यों किया गया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते स्थिति स्पष्ट नहीं की और आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी नहीं कीं, तो विपक्ष इस मुद्दे को सड़क से सदन तक उठाएगा।

निष्कर्षतः, आर्य का बयान न केवल सरकार की आरक्षण नीति पर सवाल उठाता है, बल्कि पंचायत चुनावों की पूरी वैधानिकता को लेकर एक नई बहस की शुरुआत भी करता है। हाईकोर्ट की रोक के बाद यह मामला अब केवल कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी और अधिक संवेदनशील होता जा रहा है।

हाईकोर्ट ने आरक्षण की अनिश्चितता पर लगाई पंचायत चुनावों पर अस्थायी रोक

नैनीताल। उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान फिलहाल के लिए पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह फैसला राज्य सरकार द्वारा आरक्षण व्यवस्था पर स्पष्ट स्थिति पेश न कर पाने के चलते लिया गया। अदालत ने कहा कि जब तक पंचायत चुनावों में आरक्षण की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक चुनाव प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

सरकार की ओर से नीति अस्पष्ट, कोर्ट ने जताई नाराजगी

सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या पंचायत चुनावों में आरक्षण को लेकर कोई ठोस और पारदर्शी नीति मौजूद है? इस पर सरकारी पक्ष संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। अदालत ने यह भी पाया कि सरकार न तो चुनावों में आरक्षण व्यवस्था की नीति स्पष्ट कर पाई और न ही इस बाबत कोई विश्वसनीय विवरण अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर सकी।

कोर्ट ने इस स्थिति पर गहरी नाराजगी जताई और स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य सरकार जल्द से जल्द एक ठोस आरक्षण नीति तैयार कर उसे सार्वजनिक करे। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और सामाजिक न्याय अत्यंत आवश्यक हैं, और पंचायतों में आरक्षण इन्हीं सिद्धांतों की मूलभूत आवश्यकता है।

चुनावी प्रक्रिया पर विराम, 12 जिलों में रुकेंगे कार्यक्रम

गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी गई थी और प्रदेश के 12 जिलों में नामांकन सहित चुनाव कार्यक्रम की तिथि भी तय कर दी गई थी। निर्वाचन आयोग ने 25 जून से नामांकन प्रक्रिया आरंभ करने की घोषणा की थी, लेकिन अब नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह पूरी चुनावी प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग को भी अब अदालत के निर्देशों के अनुपालन में नई चुनावी रूपरेखा तय करने की आवश्यकता होगी, जो स्पष्ट आरक्षण नीति पर निर्भर होगी।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं: विपक्ष हमलावर, सरकार पर उठे सवाल

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इसे सरकार की लापरवाही का प्रमाण बताया है। कांग्रेस और अन्य दलों का कहना है कि पहले ही आरक्षण के निर्धारण में मनमानी और राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगते रहे हैं, जिन्हें अब न्यायालय की टिप्पणी से मजबूती मिली है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा, “यह सरकार की प्रशासनिक अक्षमता और संविधानिक दायित्वों के प्रति असंवेदनशीलता को उजागर करता है। पंचायत चुनावों में सामाजिक न्याय की अवधारणा के साथ किया जा रहा खिलवाड़ अब अदालत के सामने आ चुका है।”

प्रशासन पर दबाव, सरकार की अगली रणनीति पर टिकी निगाहें

अब समूचे प्रदेश की निगाहें राज्य सरकार की अगली रणनीति पर टिकी हैं। सरकार को अदालत की नाराजगी को दूर करने के लिए आरक्षण नीति में पारदर्शिता, कानूनी वैधता और सामाजिक न्याय के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग को भी भविष्य की कार्यवाही से पहले अदालत के निर्देशों का इंतजार करना होगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला न केवल पंचायत चुनावों की समयसीमा को प्रभावित करेगा, बल्कि पंचायत स्तर पर सामाजिक समूहों के प्रतिनिधित्व और सत्ता संतुलन के समीकरणों में भी बदलाव ला सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना रोचक होगा कि सरकार इस संवेदनशील विषय पर किस तरह की कानूनी और प्रशासनिक पहल करती है।

हरीश रावत का आरोप: आरक्षण रोस्टर में जानबूझकर की गई गड़बड़ी, सरकार चुनाव टालना चाहती है

देहरादून। उत्तराखंड में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि आरक्षण रोस्टर में जानबूझकर गड़बड़ी की गई है, ताकि चुनाव प्रक्रिया को टाला जा सके।

रावत ने कहा कि जिस प्रकार से आरक्षण रोस्टर को तैयार किया गया है, वह पूरी तरह से असंतुलित और अनुचित है। उनका कहना है कि “जिस तरीके से आरक्षण का रोस्टर गड़बड़ाया गया है, उससे मुझे लगता है कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती। यह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है।”

“SC-ST को क्यों दी जा रही है सजा?”

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरक्षण नीति में हुए बदलाव को लेकर सरकार से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट या अन्य किसी स्तर से ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई निर्देश है, तो सरकार को नए सिरे से और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए रोस्टर तैयार करना चाहिए था।

उन्होंने कहा, “यदि आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जैसी कोई बाध्यता है, तो रोस्टर को फिर से तैयार कीजिए। लेकिन आप एक पूरे वर्ग—एससी और एसटी—को इसके लिए सजा क्यों दे रहे हैं?”

हरीश रावत ने विश्वास जताया कि आरक्षण से वंचित किए गए क्षेत्र न्यायालय का सहारा लेंगे। “जो क्षेत्र इस रोस्टर से प्रभावित हुए हैं, वे निश्चित रूप से कोर्ट में अपनी बात रखेंगे और मुझे विश्वास है कि न्यायालय उन्हें न्याय देगा,” उन्होंने कहा।

“लंबे समय तक वंचित रह जाएंगे कई क्षेत्र”

रावत ने यह भी आशंका जताई कि इस तरह के रोस्टर से कई ऐसे क्षेत्र लंबे समय तक आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने चेताया कि यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया, तो यह सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को नुकसान पहुंचाएगा और इससे दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के बीच असंतोष बढ़ सकता है।

हरीश रावत के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस ने भी सरकार से तत्काल स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है और कहा है कि अगर रोस्टर में सुधार नहीं किया गया तो पार्टी आंदोलन करेगी। वहीं, अभी तक सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है।

भगवान केदारनाथ के दर्शन को पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

• यात्रा व्यवस्थाओं हेतु उत्तराखंड सरकार एवं बीकेटीसी को सराहा।

केदारनाथ धाम:  राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज अपने परिवार सहित भगवान शिव के पावन धाम, श्री केदारनाथ मंदिर के दर्शन हेतु पहुंचीं। यह उनका आध्यात्मिक श्रद्धा एवं विश्वास से परिपूर्ण एक विशेष यात्रा अवसर था, जिसमें उन्होंने न केवल भगवान केदारनाथ के दर्शन किए, बल्कि विशेष पूजन-अर्चन के माध्यम से लोककल्याण की कामना भी की।

आज सोमवार की प्रातः लगभग सात बजे जैसे ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता केदारनाथ धाम स्थित हैलीपैड पर पहुंचीं, वहां श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) एवं श्री केदार सभा के पदाधिकारियों द्वारा उनका हार्दिक स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में मंदिर समिति के प्रतिनिधियों के साथ-साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल भी उपस्थित रहीं। पारंपरिक रीति-रिवाजों और श्रद्धाभाव से किए गए स्वागत के पश्चात मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंदिर परिसर की ओर प्रस्थान कर गईं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्री केदारनाथ मंदिर में विधिवत रूप से पूजन-अर्चन किया, जिसमें उन्होंने रूद्राभिषेक अनुष्ठान संपन्न किया। इस विशेष पूजा के माध्यम से उन्होंने राष्ट्र के उत्थान, प्रदेश के विकास एवं समस्त प्रजा के मंगल के लिए भगवान शंकर से आशीर्वाद की कामना की। पूजा के उपरांत मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने मुख्यमंत्री को बाबा केदार का पवित्र प्रसाद, रूद्राक्ष माला एवं विभूति भेंट स्वरूप प्रदान की, जो कि परंपरा के अनुसार अतिथियों को सम्मान स्वरूप अर्पित की जाती है।

इस अवसर पर बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी डॉ. हरीश गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तराखंड सरकार एवं मंदिर समिति द्वारा की जा रही यात्रा व्यवस्थाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अत्यंत दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में भी जिस प्रकार तीर्थयात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं संचालित की जा रही हैं, वह अत्यंत सराहनीय है।

मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल, बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल, मुख्य प्रभारी अधिकारी अनिल ध्यानी, प्रभारी अधिकारी गिरीश देवली, पुजारी बागेश लिंग, धर्माधिकारी ओंकार शुक्ला, वेदपाठी स्वयंवर सेमवाल, यशोधर मैठाणी, केदार सभा अध्यक्ष राजकुमार तिवारी, उमेश पोस्ती, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी यदुवीर पुष्पवान, प्रमोद बगवाड़ी, प्रदीप सेमवाल, अरविंद सेमवाल, पारेश्वर त्रिवेदी, कुलदीप धर्म्वाण सहित पुलिस एवं जिला प्रशासन के अन्य प्रतिनिधिगण भी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर मुख्यमंत्री की यात्रा को सफल एवं यादगार बनाने में सहयोग प्रदान किया।

यह यात्रा न केवल धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक रही, बल्कि उत्तराखंड सरकार एवं बीकेटीसी द्वारा तीर्थाटन सुविधाओं के कुशल प्रबंधन का भी प्रमाण बनी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की यह आध्यात्मिक यात्रा भविष्य में देशभर के श्रद्धालुओं को केदारनाथ आने हेतु प्रेरित करने वाली साबित होगी।

पहले दिन संयुक्त संसदीय समिति ने दलों के प्रतिनिधियों से लिए सुझाव

दो दिन के अध्ययन दौरे पर उत्तराखंड में है संयुक्त समिति

बृहस्पतिवार को भी विभिन्न संगठनों से मिलकर करेगी चर्चा

देहरादून। देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित करने की दिशा में भारत सरकार द्वारा गठित संयुक्त संसदीय समिति इन दिनों उत्तराखंड के दो दिवसीय अध्ययन दौरे पर है। इस क्रम में समिति ने बुधवार को अपने पहले दिन की गतिविधियों में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों और उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर उनके विचार और सुझाव आमंत्रित किए।

समिति का यह दौरा भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2024 के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में एक साथ चुनाव की संभावना का परीक्षण करना है।

बुधवार को अध्ययन दौरे की शुरुआत समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी और  अन्य सदस्यों द्वारा उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण से भेंटवार्ता से हुई। इस बैठक में देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की व्यवहारिकता, संवैधानिक दृष्टिकोण, प्रशासनिक तैयारियां, और संभावित लाभ-हानि जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने समिति को इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान किए, जिनका समिति द्वारा गहराई से अध्ययन किया जाएगा।

इसके उपरांत, समिति ने एनटीपीसी, एनएचपीसी, टीएचडीसी तथा आरईसी जैसे प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधियों से भी भेंट की। इन बैठकों में समिति ने एक साथ चुनाव के प्रभाव, व्यावसायिक वातावरण पर उसके पड़ने वाले प्रभावों, कर्मचारियों की भूमिका, और संसाधनों के समुचित उपयोग जैसे बिंदुओं पर प्रतिनिधियों की राय ली। इन उपक्रमों के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर अपने अनुभव साझा किए और सुझाव प्रस्तुत किए, जो समिति की अंतिम रिपोर्ट के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

संयुक्त समिति का यह अध्ययन दौरा दो दिन तक चलेगा। गुरुवार को दौरे के दूसरे और अंतिम दिन समिति का कार्यक्रम भी काफी व्यस्त और विविधतापूर्ण रहेगा। सुबह के सत्र में समिति राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेगी, जिसमें मुख्य सचिव, गृह विभाग, वित्त विभाग, विधि विभाग, शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिवों सहित पुलिस महानिदेशक उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक साथ चुनावों की तैयारियों, संसाधनों की आवश्यकता, प्रशिक्षण एवं प्रबंधन की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी।

दोपहर के सत्र में समिति बॉर कौंसिल के पदाधिकारियों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं तथा आईआईटी रूड़की के प्रतिनिधियों से भी संवाद करेगी। इन विशेषज्ञों से समिति विधिक दृष्टिकोण, संवैधानिक संशोधन की तकनीकी जटिलताएं, और शिक्षाविदों से नीति संबंधी सुझाव एकत्र करेगी। इसके साथ ही, स्थानीय स्तर की प्रमुख सामाजिक, शैक्षिक और प्रशासनिक हस्तियों के साथ भी संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें आमजन की भावनाओं, जमीनी अनुभवों और संभावित अड़चनों को समझने का प्रयास किया जाएगा।

समिति का एक घंटा योग के नाम
संयुक्त संसदीय समिति के इस दो दिवसीय गहन अध्ययन दौरे में दिन की शुरुआत स्वास्थ्य और मानसिक स्फूर्ति को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। प्रतिदिन सुबह साढ़े छह बजे से साढ़े सात बजे तक समिति के सदस्यों के लिए एक घंटे का योग सत्र निर्धारित किया गया है। यह योग सत्र शारीरिक और मानसिक ताजगी के साथ दिन भर की महत्वपूर्ण बैठकों और चर्चाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है।

इस प्रकार, समिति का उत्तराखंड दौरा बहुआयामी संवाद, गहन मंथन और विविध दृष्टिकोणों के संग्रह का एक सशक्त उदाहरण बन रहा है, जो भारत में एक साथ चुनाव के संभावित ढांचे को ठोस आधार प्रदान करेगा।