Category: उत्तराखंड

पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के कॉलेज व पेट्रोल पंप पर मारा छापा, गंभीर संकट की आहट

स्टिंग प्रकरण व कार्बेट में अवैध कटान के मामले में घिरे कांग्रेसी नेता

देहरादून। बीते साल की शुरुआत में फिर से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर सीबीआई के बाद अब विजिलेंस की नजरें भी टेढ़ी हो गयी हैं। बुधवार को विजिलेंस ने हरक सिंह रावत के बेटे के देहरादून के शंकरपुर स्थित दून इंस्टीट्यूट आफ मेेडिकल साइंस और छिददरवाला स्थित अमरावती पेट्रोल पंप में धावा बोला। विजिलेंस की कई टीम दस्तावेज खंगालने के अलावा पूछताछ भी कर रही है।

विजिलेंस के छापे की खबर मिलते ही पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत कालेज में पहुंच गए। और विजिलेंस की टीम के साथ गर्मागर्मी भी हुई। इस दौरान लैंसडौन से विधानसभा चुनाव हार चुकी बहु अनुकृति गुसाईं भी साथ में थी। गौरतलब है कि भाजपा सरकार में वन मंत्री रहते हुए हरक सिंह रावत व कुछ विभागीय अधिकारियों पर कार्बेट पार्क की पाखरो रेंज में अवैध पेड़ कटान व निर्माण को लेकर गम्भीर आरोप लगे।

इस गंभीर प्रकरण में केंद्र की विभिन्न पर्यावरणीय जांच एजेंसी ने 6 हजार पेड़ों के अवैध कटान व निर्माण को लेकर गंभीर टिप्पणी की थी। सीएम ने विजिलेंस जांच के आदेश भी दिए। कई वन विभाग के अधिकारी लपेटे में है। इस बीच, 2016 में हरीश रावत की सरकार को गिरा बागी हरक सिंह भाजपा में शामिल हो गए थे। इस दौरान तत्कालीन सीएम हरीश रावत और विधायक मदन बिष्ट के बहुचर्चित स्टिंग प्रकरण को लेकर हरक सिंह रावत सीबीआई जांच के दायरे में है।

दो महीने पहले सीबीआई ने वॉयस सैंपल के लिए हरक,हरीश, मदन बिष्ट व स्टिंग करने वाले उमेश कुमार को नोटिस भी जारी किया था। चारों ने सीबीआई कोर्ट को जवाब दाखिल किया है। हाल ही में, कांग्रेस पार्टी ने हरक सिंह को राजस्थान चुनाव में समन्वयक की जिम्मेदारी मिली है। इस जिम्मेदारी के बाद जगह जगह हरक सिंह का स्वागत हो रहा है। यही नहीं, हरक सिंह रावत हरिद्वार लोकसभा से चुनाव की तैयारी में भी जुटे हुए हैं। इसी बीच, विजिलेंस ने भी हरक के कॉलेज व पेट्रोल पंप की घण्टी बजा दी। बहरहाल, कार्बेट पार्क कटान व स्टिंग प्रकरण में सीबीआई व विजिलेंस के एक्टिव मोड में आने से मौजूदा कांग्रेसी नेता हरक सिंह रावत की राजनीति में गंभीर संकट की आहट सुनाई दे रही है।

50 लाख की नकली दवाइयां व कच्चा माल बरामद

हरिद्वार। एसटीएफ ने नकली दवा कम्पनी का भंडाफोड़ करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में भिन्न-भिन्न कंपनियों की करीब 25 लाख रुपए कीमती नकली एंटीबायोटिक दवाइयां व नकली दवाइयां बनाने में प्रयोग किए जाने वाले 25 लाख रुपए से ज्यादा कीमती कच्चे माल की खेप भी बरामद की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि काफी समय से एसटीएफ की एएनटीएफ टीम द्वारा द्वारा हरिद्वार क्षेत्र में नकली दवाइयां के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर गोपनीय तौर पर जानकारी इकट्ठी कर रहे थे।

एसटीएफ को नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री के संबंध में पुख्ता जानकारी मिलने पर एसटीएफ टीम को कार्रवाई के लिए हरिद्वार भेजा गया । एसटीएफ ने जनपद हरिद्वार स्थित ग्राम मतलबपुर में एक घर पर स्थित फैक्ट्री में छापेमारी करते हुए बड़ी संख्या में नकली दवा बनाने वाली मशीनें, नकली रैपर कच्चा माल़ इत्यादि बरामद किए । थाना गंगनहर क्षेत्र से अभियुक्त अमित धीमान पुत्र सुरेश चंद्र निवासी मतलबपुर थाना गंगनहर को नकली दवाओं के साथ लगभग 25 लाख की नकली दवाओं के साथ गिरफतार किया गया।

अभियुक्त ने बताया कि वह यह दवाइयां कोरियर के माध्यम से अलग अलग राज्यों में भेजते हैं। छापे में बरामद नामी कंपनियों की दवा की कीमत 25 लाख से ज्यादा व कच्चे माल की कीमत भी लगभग 25 लाख से ज्यादा है। एस टी एफ द्वारा मौके पर कार्रवाई जारी है साथ ही अन्य व्यक्तियों की भी तलाश की जा रही है जिनके द्वारा इस फैक्ट्री में नकली दवाइयां बनाने में अभियुक्त का सहयोग किया जा रहा था तथा अभियुक्त के अपराधी इतिहास की भी जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता
1–अमित धीमान पुत्र सुरेश चंद्र निवासी मतलबपुर थाना गंगनहर, हरिद्वार

बरामदगी का विवरण
18 लाख पैक्ड दवाइयां
5 लाख खुली दवाइयां
5 बड़ी मशीन
20 कट्टे कच्चा माल
5 बंडल प्रिंटेड दवाईयों के रैपर

कहा, वार्डों में एनएमसी मानकों के अनुरूप तैनात होंगे चतुर्थ श्रेणी कार्मिक

उच्च शिक्षा की भांति मेडिकल शिक्षा में भी लागू होगी ई-ग्रंथालय सुविधा

सूबे के राजकीय मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था को आउट सोर्स के माध्यम से मजबूत किया जायेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके साथ ही विभिन्न वार्डों में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की तैनाती एनएमसी मानकों के अनुसार की जायेगी। मेडिकल कॉलेजों में छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन माध्यम से पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिये शीघ्र ही ई-ग्रंथालय की सुविधा प्रारंभ की जायेगी।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के सभाकक्ष में सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ समीक्षा बैठक की। जिसमें मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिये आउट सोर्स सेवाएं लेने का निर्णय लिया गया। इसके लिये चिकित्सा शिक्षा निदेशालय प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध करायेगा। इसके उपरांत शासन की अनुमति के उपरांत सभी मेडिकल कॉलेज सफाई व्यवस्था के लिये आउट सोर्स सेवाएं ले सकेंगे। इसी प्रकार सम्बद्ध चिकित्सालयों के सभी वार्डों में एनएमसी मानकों के अनुरूप चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की तैनाती सुनिश्चित की जायेगी ताकि मेडिकल कॉलेजों में आने वाले सभी मरीजों को 24 घंटे वार्ड ब्वाय की सेवा उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं को देश-विदेश के बेहतर लेखकों के पाठ्य पुस्तकों एवं शोध पत्रों को ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के लिये मेडिकल कॉलेजों में शीघ्र ई-ग्रंथालय की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इस संबंद्ध में चिकित्सा शिक्षा निदेशालय को शीघ्र ई-ग्रंथालय की सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये गये हैं जिसका विधिवत शुभारम्भ इसी सत्र के शुरू होने के साथ ही कर दिया जायेगा। उन्होंने प्रदेश के पिथौरागढ़, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, हरिद्वार, श्रीनगर व देहरादून मेडिकल कॉलेजों में चल रहे निर्माण कार्यों से संबद्ध कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों व विभागीय अधिकारयों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। डॉ. रावत ने कहा कि मेडिकल छात्रों के छात्रावासों में सफाई से लेकर बेहतर पढ़ाई का माहौल उपलब्ध कराने के लिये कॉलेज प्रशासन को विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

बैठक में सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर राजेश कुमार, कुलपति मेडिकल विश्वविद्यालय प्रो. हेमचन्द्र, अपर सचिव स्वास्थ्य शिक्षा नमामि बंसल, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आशुतोष सयाना, केजीएमसी लखनऊ के प्रो. सूर्यकांत सहित पिथौरागढ़, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, हरिद्वार, श्रीनगर के प्राचार्य एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी व विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

लव जिहाद, लैंड जिहाद, अवैध धर्मांतरण व यूसीसी के मुद्दे पर नड्डा थपथपा गए सीएम की पीठ

हरिद्वार में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में पांचों लोस सीट जीतने का लिया संकल्प

देहरादून। हरिद्वार में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लव जिहाद, यूसीसी, धर्मांतरण व लैंड जिहाद पर धामी सरकार की जमकर तारीफ की। कोर ग्रुप की बैठक के बाद भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया को बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा राज्य सरकार के कई निर्णयों पर सीएम पुष्कर धामी की पीठ थपथपाई ।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में निकाय चुनाव तथा लोक सभा चुनाव भी होने है। कुछ बिंदुओं पर महत्वपूर्ण सुझाव भी प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्रों मे जाकर पार्टी प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन करेगी । वहीं आम जनता के बीच विधायक और सांसदों के प्रवास कार्यक्रमों को लेकर रिपोर्ट तैयार कर केंद्र को भेजी जायेगी।

भट्ट ने कहा कि प्रदेश में जनहित के निर्णयों पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुक्त कंठ से सीएम पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई।

इनमें लव जिहाद, लैंड जिहाद, अवैध धर्मांतरण व यूसीसी के मुद्दे पर उन्होंने सीएम की नीतियों की तारीफ की। सभी सांसदों ने सीएम के कार्यों को सराहनीय बताया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश मे आयी आपदा की तैयारी और आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किये जा रहे कार्यों से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराया। भट्ट ने कहा कि प्रदेश मे फिर पांचो सीट भाजपा के खाते मे आ रही है और केंद्र मे भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने बताया, नड्ड ने मुख्यमंत्री से प्रदेश में आपदा की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली और संगठन से भी राहत कार्यों में सेवा भाव से जुटे रहने का आग्रह किय । उन्होंने कहा, बैठक में सांसदों समेत कोर टीम के सदस्यों ने धामी सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों और आपदा की स्थिति से निपटने के लिए प्रशंसा की ।

कोर ग्रुप बैठक में पार्टी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी श्रीमती रेखा वर्मा, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार पूर्व सीएम व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत , विजय बहुगुणा राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष राज्य सभा सांसद नरेश बंसल कुलदीप कुमार आदित्य कोठारी , खिलेंद्र चौधरी समेत अन्य कोर ग्रुप के सदस्य उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में की राज्य सेक्टर के कार्यों की समीक्षा

कहा, कार्यदायी संस्थाएं नियत समय पर पूर्ण करें निर्माण कार्य

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों को तय समय पर पूरा किया जाय। निर्माण कार्यों में देरी पर संबंधित कार्यदायी संस्था के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। विभागीय अधिकारी निर्माण कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग के साथ ही विभाग को आवंटित बजट को तय समय पर खर्च करें।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण देहरादून के सभागार में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने विभाग के अंतर्गत राज्य सैक्टर के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी विभागीय अधिकारियों से ली। डॉ. रावत ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये वह विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों की लगातार मॉनिटिरिंग कर तय समय पर निर्माण कार्यों को पूरा करायें। उन्होंने कहा कि जिन निर्माण कार्यों को अभी तक शुरू नहीं किया गया है उनकी सभी औचारिकाताओं को पूरी कर शीघ्र शुरू कराया जाय। इसके साथ ही कार्यदायी संस्थाओं को गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य पूर्ण करने को कहा। डॉ. रावत ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सैक्टर के तहत विभाग में कई निर्माण कार्य चल रहे हैं। जिसमें ग्रामीण निर्माण विभाग के पास 13 विभिन्न निर्माण कार्य, ब्रिडकुल 06, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के पास 07, पेयजल निगम 09, कृषि उत्पदान एवं विपणन परिषद तथा सिंचाई विभाग के पास 06-06 और हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण एवं कुमाऊं मंडल विकास निगम को 01-01 निर्माण कार्य दिये गये हैं। जिसके लिये राज्य सरकार ने अब तक विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को अनुबंध के अनुरूप अनुमन्य धनराशि अवमुक्त कर दी है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों को यदि तय समय पर पूरा नहीं किया जाएगा तो सम्बंधित कार्यदायी संस्था के खिलाफ ठोस कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

बैठक में सचिव स्वास्थ्य डॉ. राजेश कुमार, अपर सचिव नमामी बंसल, संयुक्त सचिव एम.एस. चौहान, निदेशक स्वास्थ्य डॉ. सुनीता टम्टा, अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉ. भागीरथी जंगपांगी, डॉ. मीतू साह, अधिशासी अभियंता स्वास्थ्य विभाग बी.एन. पाण्डे, मुख्य महाप्रबंधक पेयजल निगम कपिल सिंह, सहायक अभियंता परियोजना खंड सिंचाई विभाग आर.के. अग्रवाल, राजीव सोनी, सहायक अभियंता उत्तर प्रदेश निर्माण निमग एन.एन बड़थ्वाल सहित अन्य कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।

हिमालयन सरोकारों व पलायन को राष्ट्रीय फलक पर उकेरा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 69वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों की सूची में उत्तराखंड की दो लघु फिल्म “पाताल-ती“ के लिए के लिए बिट्टू रावत को बेस्ट सिनेमैटोग्राफी एवं बेस्ट नॉन फीचर फिल्म हेतु सृष्टि लखेड़ा की गढ़वाली फ़िल्म “एक था गाँव“ को चयनित किए जाने पर दोनों फिल्मों के सभी परिश्रमी सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैँ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के इन युवाओं ने अपनी प्रतिभा के बल पर हिमालयी सरोकारों एवं पलायन जैसी गंभीर समस्या को राष्ट्रीय फलक पर लाने का कार्य किया है। ये फिल्में समाज को दिशा देने के साथ ही युवाओं को प्रेरणा देने का भी कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन युवाओं को मिला पुरस्कार राज्य का भी सम्मान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड का नैसर्गिक सौंदर्य फिल्मकारों को देवभूमि उत्तराखण्ड के लिए आकर्षण का केन्द्र बना है। राज्य में फिल्मकारों को सुविधा प्रदान करने के लिये उनके हित में कई निर्णय लिये गये हैं। उन्होंने कहा कि फिल्मांकन के लिये पूरा उत्तराखण्ड एक डेस्टिनेशन है।

मुख्यमंत्री ने फिल्मजगत से जुड़े प्रदेशवासियों से अपेक्षा की कि उन्हें उत्तराखण्ड की इस पावन भूमि ने इस मुकाम तक पहुंचाने का अवसर दिया है। देश व दुनिया के साथ अपने प्रदेश का नाम रोशन करने में भी वे मददगार बने। उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति परिवेश एवं पूर्वजो द्वारा दिये गए संस्कारों से जुड़ा रहना होगा। ये हमारी जड़े हैं। अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही हम जीवन में सफल होंगे तथा हमारी पहचान बनी रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक भारतीय दुनिया में कहीं भी रहे, कितनी ही पीढ़ियों तक रहे, उसकी भारतीयता, उसकी भारत के प्रति निष्ठा, कभी कम नहीं होती। इसका कारण हमारी विशिष्ट सांस्कृतिक चेतना है, जिसमें भारत उसके दिल में हमेशा जीवंत रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के साथ ही विदेश में रहने वाले भारतीयों के मन में पुनः सनातन संस्कृति की अलख जगाने का भी कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार न सिर्फ देश का भौतिक विकास कर रही है, बल्कि दुनियाभर में भारत की सनातन संस्कृति की कीर्ति पताका को फहराने का कार्य भी कर रही है।

सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने भी राज्य के इन यूवा फिल्मकारों को बधाई दी है। उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी डॉ. नितिन उपाध्याय के साथ अन्य अधिकारियों ने भी इसे राज्य के लिये बड़ी उपलब्धि बताया है।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी (आई.टी.डी.ए.) को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए निदेशक आई.टी.डी.ए. एवं अन्य अधिकारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के अपुणी सरकार ई-पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना हम सबके लिये सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार राज्य में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में की जा रही पहल को और गति प्रदान करने में भी सहायक होगा।

ज्ञातव्य है कि इंदौर में आयोजित 26वीं ई-गवर्नेंस कॉनफ्रेंस में राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी (आई.टी.डी.ए.) द्वारा विकसित अपुणी सरकार पोर्टल को नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड 2023 में रजत पदक प्राप्त हुआ है। इसके अंतर्गत एक ट्रॉफी एवं 5लाख का पुरुस्कार प्रदान किया गया है। आई.टी.डी.ए. की निदेशक नितिका खंडेलवाल, अपर निदेशक गिरीश गुणवंत, संयुक्त निदेशक राम उनियाल तथा प्रोजेक्ट मैनेजर सावन कपूर द्वारा उक्त पुरुस्कार केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के कर कमलों से 25 अगस्त, 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में प्राप्त किया गया।

राज्य सरकार द्वारा गठित समिति ने शासन को सौंपी विस्तृत रिपोर्ट

अब अंग्रेजी माध्यम के साथ-साथ हिन्दी में भी होगी डॉक्टरी की पढ़ाई

सूबे के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अब अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी माध्यम में भी एमबीबीएस की पढ़ाई हो सकेगी। राज्य सरकार द्वारा गठित पाठ्यक्रम समिति ने मध्य प्रदेश में संचालित एमबीबीएस के हिन्दी पाठ्यक्रम का अवलोकन कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। समिति की रिपोर्ट मिलने के उपंरात सूबे में भी हिन्दी माध्यम में पाठ्यक्रम लागू करने की कवायद शुरू हो गई है।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की एक और पहल रंग लाई है। चिकित्सा शिक्षा के द्वारा हिन्दी भाषा को महत्व देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी एमबीबीएस पाठ्यक्रम हिन्दी माध्यम में संचालित करने का निर्णय लिया। जिसके लिये राज्य सरकार ने दो सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसमें चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. हेम चन्द्र एवं दून मेडिकल कॉलेज के रेडियोथेरपी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. दौलत सिंह शामिल थे। दो सदस्यी समिति ने मध्य प्रदेश जाकर वहां के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संचालित हिन्दी माध्यम एबीबीएस पाठ्यक्रम का विस्तृत अध्ययन किया। इसके उपरांत उसी तर्ज पर राज्य के मेडिकल कॉलेजों के लिये भी हिन्दी में पाठ्यक्रम तैयार किया गया। जिसको चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने अपनी शैक्षणिक एवं एकेडमिक समिति में पारित कराने के उपरांत अंतिम स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित कर दिया है। इसी के साथ समिति ने अपनी सात पृष्ठ की विस्तृत रिपोर्ट भी शासन को सौंपी है। विभागीय मंत्री डॉ. रावत ने बताया कि राज्य में काफी छात्र-छात्राओं की स्कूली शिक्षा हिन्दी माध्यम से हुई होती है, जिसके चलते एमबीबीएस कोर्स की पढ़ाई के दौरान उनके सामने कठिनाई आती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार ने सूबे के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम के साथ-साथ राष्ट्र भाषा हिन्दी में भी एमबीबीएस की पढ़ाई कराने का निर्णय एक वर्ष पूर्व लिया था जिसको वर्तमान शैक्षणिक सत्र से लागू कर दिया जायेगा। जिसकी तैयारी विश्वविद्यालय स्तर पर कर ली गई है लेकिन पाठ्यक्रम लागू करने के लिये शासन स्तर की प्रक्रिया अंतिम चरण है जो कि शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।

पुलिस ने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष को किया गिरफ्तार

भाजपा अपनी हार देख बौखला गयी है – कांग्रेस

बागेश्वर। बागेश्वर उपचुनाव में एकाएक गर्मी आ गयी। बागेश्वर पहुंचे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बॉबी पंवार आज बागेश्वर में प्रेस कांफ्रेंस करने वाले थे। विपक्षी दल कांग्रेस ने गिरफ्तारी का विरोध किया है। पंवार आज बागनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी बीच, पुलिस ने बॉबी पंवार को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान काफी धक्का मुक्की भी हुई। किसी तरह पुलिस ने बॉबी पंवार को पकड़ कर वाहन में बैठा लिया। पंवार की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि तानाशाही और दमन की भी एक सीमा होती है।

आखिर किस अपराध के तहत बॉबी पंवार को गिरफ्तार किया गया। कहा कि, भाजपा सरकार बागेश्वर में अपनी हार को देख बौखला और घबरा गई है। गौरतलब है कि बॉबी पंवार बागेश्वर उपचुनाव के दौरान प्रेस कांफ्रेंस कर कुछ मुद्दे उठाना चाहते थे। हाल ही में राज्य सरकार ने बेरोजगार संघ के आन्दोलित युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की घोषणा की थी। बहरहाल, शुक्रवार को हुई गिरफ्तारी के बाद बागेश्वर उपचुनाव का माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस का आरोप है कि बागेश्वर उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी की तय जीत से भजपा बौखला गयी है।

केन्द्र पोषित योजनाओं की धीमी प्रगति पर अधिकारियों को लगाई फटकार

शर्तों के अनुरूप काम न होने पर ब्लैक लिस्ट होंगी कार्यदायी संस्था

देहरादून। प्रदेशभर की चिकित्सा इकाईयों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं अन्य केन्द्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं के ढुलमुल रवैये पर भी गहरी नाराजगी व्यक्त की। तय समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरे न होने पर उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को ब्लैक लिस्टेड करने चेतावनी दी। डॉ. रावत ने कहा कि परियोजनाओं के लटकने से इसका सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है जबकि राज्य सरकार की कोशिश है वह आम लोगों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराये।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अपने शासकीय आवास पर स्वास्थ्य विभाग समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं की एक-एक करके समीक्षा की। डॉ. रावत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में चले रहे निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर विभागीय अधिकारियों से जवाब तलब किये। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं को समय पर पूरा हो जाना था उनके कार्य अभी अधूरे पड़े हुये हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से दो टूक कहा कि वह निर्माण कार्यों में हो रही लेटलतीफी को कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और गैरजिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे।

विभागीय मंत्री डॉ. रावत ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ईसीआरपी-1 तथा ईसीआरपी-2 के तहत सैकड़ों निर्माण कार्य स्वीकृत हैं, जिनमें ब्लड बैंक, ऑक्सीजन प्लांट, पीसीयू एवं आईसीयू बेड व उपकरण, क्रीटीकल केयर ब्लॉक, बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल एवं ट्रीटमेंट प्लांट, ट्राजिट हास्टल सहित कई निर्माण कार्य शामिल हैं। उन्होंने उक्त परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में लगातार हो रही देरी के लिये कार्यदायी संस्थाओं की लचर कार्यप्रणाली को दोषी ठहराया। डॉ. रावत ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि कोई भी कार्यदायी संस्थ्या यदि शर्तां के अनुरूप कार्य पूरा नहीं करती है तो उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाय, साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कहा कि जो निर्माण कार्य पूरे कर दिये गये हैं उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र भारत सरकार को भेजे जाय।

बैठक में अपर सचिव स्वास्थ्य अमनदीप कौर, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. विनीता शाह, प्रभारी अधिकारी निर्माण एनएचएम मुकेश मोहन, प्रभारी अधिशासी अभियंता स्वास्थ्य बी एन पांडे, देवेंद्र नैनवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं पेयजल निगम, एचएससीएल, ब्रिज एंड रूफ, मंडी परिषद, सिंचाई विभाग, ब्रीडकुल सहित अन्य कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।